कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीमाथि आरोप, राज्य व्यवस्थाको बैठक स्थगित

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राखिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । 

उनले आफूमाथि पनि छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा आउन तयार रहेको बताएका छन् । ‘यो संसदमाथिको ठूलो प्रहार हो । यत्रो ठूलो मिस्टेक कानुन बनाउने क्रममा कहिँ पनि हुँदैन, यसको छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनमा मेरो पनि दोष देखियो भने म पनि कारबाहीको दायरामा आउन चाहन्छु’, उनले भने । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीले जागिर छाडेको वा अवकाश भएको २ वर्षसम्म कुनै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाइने सहमति गरेको थियो । तर संसदबाट आइतबार निजामती विधेयक पारित हुँदा भने मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने गरी पारित भएको छ । 

सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि समितिका सभापति खतिवडासहितका सांसदहरु मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न गएका थिए । 

सभापति खतिवडाका अनुसार यो समितिले सहमति जुटाएको विषयलाई खण्डन हुने गरी अर्को व्यवस्था विधेयकमा थप भएको छ । 

समितिका सदस्य तथा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसदीय समितिमा छलफलबाट एउटा सहमति भइसकेपछि भाषा मिलाउने काम कर्मचारीहरुको हो । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यसको भाषा मिलाउनुपर्ने हो ।

त्यही बेला नचाहिने बुँदा थप भएको हुन सक्ने पाण्डेले बताए । 

समितिले कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेपछि संघीय संसदका महासचिव, मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले त्यसलाई हटाउन राजनीतिक लबिङ गरेका थिए । 

नेता पाण्डेले भने, ‘कुलिङ पिरियड हटाउन जो जो धम्कीपूर्ण ढंगले लागेका थिए, तिनैको खेल भयो भन्न सकिन्छ ।’ 

समिति सभापति खतिवडाका अनुसार यो विषयमा छानबिन नभएसम्म अब समितिको बैठक बस्दैन । प्रहरी विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिको मंगलबार नै बैठक बोलाइएको थियो । तर अब छानबिन नहुँदासम्म कुनै बैठक नबस्ने खतिवडाले बताए ।