कुलिङ पिरियडबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय समिति बन्ने

कुलिङ पिरियडमा भएको छलछामबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले शनिबार बोलाएको प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा संसदको नियमावलीको नियम १८० अनुसार सात सदस्यीय समिति बनाउने सहमति भएको हो । समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना सदस्य रहनेछन् भने माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना हुनेछन् ।

कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समितिका सदस्यहरुको नाम सोमबार बस्ने संसद बैठकमा जानकारी गराइनेछ । 

समितिलाई १५ दिनको समय दिइनेछ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार यो समितिले निजामती विधेयकको प्रतिवेदन बनाउने क्रममा कुलिङ पिरियडबारे कहाँ कमजोरी भयो भनेर छानबिन गर्ने छ र, भोलिका दिनमा यस्ता हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सजगताबारे पनि सुझाव दिने छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयकमा राजीनामा दिएका वा अवकास पाएका कर्मचारीका लागि २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियो । तर संसदबाट विधेयक पास हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अर्थहीन हुने गरी अर्को दफा रहेको खुलेपछि समितिमा हंगामा भएको थियो ।