विदेश जाने संख्यामा रेकर्ड, वर्षमै साढे ८ लाख 

नेपालले फेरि एउटा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । तर यो रेकर्ड  विकासको गतिमा होइन, अरुले गर्न नसकेको काम गरेर पनि होइन । यो रेकर्ड कायम भएको हो, एकै वर्षमा झण्डै साढे ८ लाख नेपालीलाई विदेशमा काम गर्न पठाएर । 

श्रमका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई हेरेर दुःखी हुने कि विदेशमै भएपनि काम पायौं भनेर खुसी हुने, त्यो तपाईंकै कुरा । तर श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने यो रेकर्डबाट खुसी नै देखिएका छन् । किनकी उनले यसलाई पनि आफ्नो एक वर्षको प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।

देशमा रोजगारीको अवसर छैन । ८ लाख ८८ हजार जनाले त आफूलाई बेरोजगार भनेर स्थानीय तहमा नाम सूचीकरण गराएका छन् । सरकारले वर्षमा बल्ल तल्ल ४८ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गर्छ । त्यो पनि कहाँ सिर्जना भयो र कसले अवसर पाइरहेको छ, थाहा छैन । 

त्यसैले धेरैका लागि विदेशिनु बाध्यता हो । चाहे न्यून पारिश्रमिक नै किन नहोस्, जति नै जोखिमपूर्ण काम किन नहोस् । 

यही कारण विदेशिने नेपालीको संख्यामा नयाँ रेकर्ड पनि बन्दै गएको छ । अनि, उनीहरुले घरमा पैसा पठाउँदा पनि रेमिट्यान्सको अर्को रेकर्ड बन्छ । गएको एक वर्षमा पनि यस्ता रेकर्डहरु बने, जसले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । 

बितेको एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २७० नेपाली कामका लागि वैधानिक रुपमै श्रम स्वीकति लिएर विदेश पुगेका छन् । 

यो संख्या अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा एक लाखले बढी हो । त्यो वर्ष ७ लाख ४१ हजार नेपाली कामका लागि विदेश गएका थिए । 

यसअघि एकै वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली विदेश गएको वर्ष २०७९/८० थियो । त्यो वर्ष ७ लाख ७१ हजार नेपाली विदेश जाँदा कीर्तिमान बनेको थियो । 

बितेको एक वर्षमा त्यो कीर्तिमान भंग भएको छ । यो वर्ष विदेशबाट नेपाल आएर फेरि श्रम स्वीकृति लिएर फर्किनेहरु भन्दा नयाँ श्रम स्वीकति लिएर जानेहरु बढी छन् । विगतमा नयाँ स्वीकति लिएर जानेभन्दा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेहरु बढी हुन्थे । 

यो वर्ष ५ लाख ५ हजार जना त नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा पुगेका छन् । पुनः श्रम स्वीकति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार छ । दुबै खालका श्रमिकहरुको संख्यामा यो वर्ष नयाँ रेकर्ड बनेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा अरु पनि रेकर्डहरु बनेका छन् । गत मंसिरमा एक महिनामै ८४ हजार २ सय २६ जनाले श्रम स्वीकृति लिए । यो कुनै एक महिनामा नै यति धेरै नेपाली विदेशिएको रेकर्ड थियो । 

यो तथ्यांकमा भिजिट भिसामा गएर यूएईमा श्रम भिसा लिनेको संख्या सामेल छैन । भारतको बाटो भएर वा अध्यागनसँग सेटिङ गरेर श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जानेहरूको संख्या पनि यसमा छैन ।

‘सिजनल वर्कर’का रुपमा कोरिया र बेलायत लगायतका देशमा जाने तथा भारतमै श्रमका लागि जानेहरुको पनि गणना छैन । अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका घरेलु महिला श्रमिकले समेत श्रम स्वीकृति लिँदैनन् । 

मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापान नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य हुन् ।

युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरु क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया, माल्टाजस्ता देशमा गइरहेका छन् ।  

रोजगारीका लागि भारतमा जान श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । त्यसैले उनीहरु पनि सरकारी तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् । 

सबैलाई जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा अरु धेरै रेकर्ड बन्ने निश्चित छ ।  

१५ देखि ५९ वर्षलाई काम गर्न सक्ने उमेर समूह मानिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १ करोड ८० लाख ७१ हजारभन्दा बढी मानिस १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत हो । 

यो समूहको जनसंख्या यसै दशकमा सबैभन्दा उच्च विन्दुमा पुगेको हो । यसलार्ई जनसांख्यिक लाभ लिने समय मानिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार अबको ३० देखि ४० वर्षसम्म जनसांख्यिक लाभ लिनसक्ने अवस्था रहन्छ । 

त्यसमा पनि सबैभन्दा सहज अवस्था आउने दशक हुनेछ । तर, हामी भने उनीहरुलाई अरुको देशमा पठाइरहेका छौं । यसरी विदेश जानेमध्ये धेरै सीपयुक्त जनशक्ति हुँदैनन् । अधिकतम् अदक्ष र अर्धदक्ष हुन्छन् । त्यही कारण उनीहरुको आय पनि कम हुन्छ । तै पनि उनीहरुसँग विदेश जानुको विकल्प छैन । 

पर्याप्त र जीवनमुखी रोजगारीको अवसर नपाउँदा युवाहरु देशमा बस्न नसकेको वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. जीवन बानियाँ बताउँछन् । यो अवस्थाबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन । तर रोजगारी सिर्जना उनीहरुको प्राथमिकतामै परेको छ । अझ भनौ राजनीतिक मुद्दा नै बनेको छैन ।

अझ राजनीतिक अस्थिरताको चक्र नटुंगिएकाले देशको अवस्था बदलिने र आम नागरिकको जीवनस्तर सुध्रने विश्वास हराउँदै गएको छ । बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारबाट आशा देखाउने काम समेत भएन, यहाँ बसेर पनि केही हुन्न भन्ने धेरै भए । यसले वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ रेकर्ड बन्दैछ ।’ 

सरकार त्यही रेकर्डमा खुशी देखिएको छ । 

ठूलो संख्यामा श्रम स्वीकृति दिनुलाई आफ्नो प्रगति मान्ने श्रममन्त्रीको कदमले त्यही भन्छ । रेमिट्यान्स बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मान्ने अर्थमन्त्रीको दाबीले यही भन्छ । बितेको वर्ष विदेशबाट श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्सले रेकर्ड कायम बनाएको छ । 

११ महिनामै १५.५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रेमट्यिान्स नेपाल आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब रेमिट्यान्सको रेकर्ड थियो । गत जेठ महिनामा पनि एकै महिनामा आउने रेमिट्यान्समा रेकर्ड बनेको थियो । एकै महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । 

श्रम स्वीकृति र रेमिट्यान्सको रेकर्डमा रमाइरहेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आफ्ना नागरिकले पाएको दुःख कस्ट बिर्सिएको छ । साना नानीबाबुहरुले बाबु वा आमाको ममता नपाएको देखेको छैन । 

वैदेशिक रोजगारका कारण नेपालीहरुले बेहोर्नुपरको सामाजिक मूल्यको हिसाव नै छैन । अनि, आफैंले जनसांख्यिक लाभ लिन चुकेको विषय भने हेक्का राखेको छैन ।