राष्ट्रपतिले फर्काइदिए संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर आफूसमक्ष आइपुगेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेका छन् । 

यो विधेयक संविधानको मर्म, भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएकाले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । 

संसदको दुबै सदनबाट पारित भएपछि संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन विधेयक असार ३१ गते सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा जान्छ । 

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसका लागि संविधानले संवैधानिक परिषद रहने प्रबन्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । 

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि सदस्यहरुलाई ४८ घण्टा अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने, अध्यक्ष र ४ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गर्नुपर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यदि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था  थियो । 

सरकारले संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यही प्रस्ताव दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । 

अझ यो विधेयकमा संवैधानिक परिषदका ३ जना मात्र सदस्य रहन सक्ने परिकल्पना गरेर अध्यक्ष र १ जना सदस्य मात्र हुँदा पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको थियो । 

यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकुलतामा बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न बाटो खोल्ने थियो । 

राष्ट्रपतिले यही व्यवस्थामा चासो राख्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् । संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिलाई विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सोही व्यवस्था अनुसार विधेयक फिर्ता गरेका हुन् ।