रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अदालतले गर्‍यो अस्वीकार

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

लामिछानेले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएको बिगोमा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको धरौटी बराबरको रकम बैंक जमानत राखेर आफूलाई रिहा गर्न माग गरेका थिए । 

रविको उक्त निवेदनमाथि सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

सुनुवाइपछि न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले रविको माग बमोजिम नहुने आदेश दिएको जिल्ला अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीको अभियोग छ ।

यसमा रवि लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रविले अपचलन भएको भनिएको ४ भागको एक भाग अर्थात २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पत्र जिल्ला अदालतमा बुझाएका थिए । त्यसपछि आफूलाई थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालतले उनको यो निवेदन अस्वीकार गरेको हो । 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले भने उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशपछि रवि २०८१ चैत २५ गतेदेखि भैरहवा कारागारमा थुनामा छन् ।