राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले दिए राजीनामा

कुलिङ अफ पिरिडयमा भएको छलछामको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई  अवकाश वा राजीनामा लगत्तै अर्को सरकारी नियुक्ति लिन रोक्न २ वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति भएको थियो ।

तर मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई कुलिङ अफ पिरियड नलाग्ने गरी विधेयक पारित भएको थियो । यसरी कुलिङ अफ पिरियड नराख्न भएको छलछाममा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको तर सभापतिको हैसियतले कमजोरी स्वीकार गर्दै खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक माथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको थियो । यही दुई वर्षको अवधिलाई कुलिङ अफ पिरियड भनिएको हो ।

विधेयक पारित हुँदा मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई कुलिङ अफ पिरियड नलाग्ने भएपछि खतिवडामाथि प्रश्न उठेको थियो । प्रतिनिधिसभाले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछाम छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले विधेयक पारित भएको प्रमाणीकरण गर्ने बेलामा सभापति खतिवडाले राम्ररी नहेरी हस्ताक्षर गर्नु कमजोरी भएको उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै विधायिकी मनसाय अनुसार विधेयकको मस्यौदा नगरेकामा कर्मचारीमाथि पनि प्रश्न उठाएको थियो । पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययन नगरेकामा सांसदहरुको पनि कमजोरी रहेको समितिको प्रतिवेदन थियो ।

खतिवडाले आफू र राज्य व्यवस्था समिति कुलिङ अफ पिरियड राख्न अडिग रहेको बताएका छन् । यो प्रावधान राख्ने क्रममा सचिव र सहसचिवहरुले प्रभाव पार्न खोजेको पनि उनको भनाइ छ ।

समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेर पारित गरेपछि त्यही मनसाय अनुसार कर्मचारीहरुले विधेयकको प्रतिवेदन लेख्नुपर्नेमा नलेखेको खतिवडाले बताए । 

‘त्रुटि मबाट र राज्य व्यवस्था समितिबाट भएको होइन । मबाट त्यस्तो त्रु्टिको कल्पना पनि हुन सक्दैन र भएको पनि छैन’, उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेका छन् । 

उनले कानुन निर्माणका क्रममा हुने यस्ता त्रुटि यही नै अन्तिम हुनुपर्ने बताएका छन् । विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएपछि जसरी गहन अध्ययन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा आफ्नो आँखा नपुगेको साँचो हो भन्दै खतिवडाले त्यो आफ्नो स्थायी सरकारप्रति आफ्नो विश्वास रहेको बताए । 

उनले विधायिकी मनसाय विपरीत विधेयकको प्रतिवेदन पारित हुनुमा आफ्नो मात्र त्रुटि रह्यो कि सांसद र संसदको पनि त्रुटि भयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

उनले राज्य व्यवस्था समितिको मनसाय अनुसार कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनुपर्ने बताएका छन् ।