सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा सूचीकरणका लागि सरकारले दियो ७ दिन
११ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई सूचीकरणमा आउन आह्वान गरेको छ । भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल निर्देहिका र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि ७ दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुचीकरणका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
तो समयमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जालहरुलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले गत वर्ष यही निर्देशिका आधारमा टीकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि टीकटक नेपालमा दर्ता भयो । तर अरु सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामै आएनन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले टेलिग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसपछि टेलिग्रामले दर्ताका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिइसकेको छ ।
कांग्रेसको किल्लामा रञ्जु र रवीन्द्रको कडा टक्कर
कुलमान उठेको काठमाडौं–३ का मतदाता कसलाई जिताउन चाहन्छन् ?
महेश र राजीव भिडेको भक्तपुर–२ का मतदाताको मुड के छ ?
प्रकाशमानसँगै लड्न पाएको भए मज्जा हुन्थ्यो : रवीन्द्र मिश्र
बालेनले किन अस्वीकार गरे पब्लिक डिबेट ?






