न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको जुहारी

२३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पदमा पुरुष कसका कारण भयो भनेर न्यायाधीश र महानायाधिवक्ताबीच जुहारी चलेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्चका कारण यस्तो भएको बताए । तर सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सर्वोच्चले गरेको व्यायाको भाषाको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सुझाइन् । 

कार्यक्रम थियो, महिला सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सर्वोच्चको गलत व्याख्याका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दुवै पदमा पुरुष पुगेको गरे ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा सभामुख र उपुसभामुख लगायतका पदमा दुई जनामध्ये एक जना महिला रहेको उनले बताए । बडालले अगाडि भने, ‘दुर्भाग्य राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा दुवै जना पुरुष हुने व्याख्या हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट भयो । यसले यहाँ महिला अधिकार खोसिन पुगेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

उनीभन्दा पछाडि सम्बोधन गरेकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बडालको खण्डन गरिन् । 

संविधान र सर्वोच्चको व्याख्याको कारण सर्वोच्चको फैसलाकै कारण महिलाले अवसर गुमाएको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले सर्वोच्चले गरेको व्यायाको भाषाको राम्रोसँग अध्ययन गर्न समेत सुझाइन् ।

उनले भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतको व्याख्याकै कारणले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिलाले भाग गुमाइन् भन्ने कुरा गलत हो । महानायाधिवक्ताजी तपाईंले हामीले गरेको भाषा हेर्नुपर्‍यो । 

आफू संविधान लेखनमा समेत संलग्न रहेको स्मरण गराउँदै उनले जसरी सभामुख र उपुभामुखमा एक जना महिला भनेर लेखिएको छ, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना महिला भनेर लेखौं भनेको थिए ।’ तर फरक लिंग वा समुदाय भन्ने लेखिएकाले सर्वोच्चले त्यसअनुसार नै व्याख्या गरेको उनले बताइन् । 

हाल रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति छन् । पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै पुरुष (डा. रामबरण यादव र परमानन्द झा) थिए ।

२०७२ को संविधानमा राज्यका प्रमुख पदहरुमा दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरिएको थियो । त्यसपछि विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र नन्दबहादुर पुन पासाङ उपराष्ट्रपति भए । २०७९ फागुनमा पौडेल राष्ट्रपति चुनिए भने चैतमा यादव उपराष्ट्रपति । त्यसबेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पुरुष हुन नहुने भन्दै प्रश्न समेत उठेको थियो । तर संविधानमा फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएन ।