संविधानविद्हरुले भने : तत्काल नागरिक सरकार गठन गर्न दबाब दिऔं 

संविधानविद्हरुले तत्काल नागरिक सरकार गठनका लागि दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् । 

नेपाल बार एशोसिएसनले बिहीबार राखेको अनलाइन छलफलमा संविधानविद्हरुले अहिले मुलुकमा सरकारविहीनताको अवस्था रहेको र अवस्था नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेकोप्रति असहमति जनाएका छन् ।

त्यसैले तत्काल नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने र अहिलेको संकटको समाधान संविधान भित्रैबाट खोज्नुपर्ने उनीहरुको मत छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर युवा पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका छन् । आन्दोलनका क्रममा संसद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर नष्ट भएका छन् । अहिले नेपाली सेनाले अवस्था नियन्त्रणमा लिएको छ । 

तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको ३ दिनसम्म पनि अर्को सरकार बन्न सकेको छैन । सरकार गठनका विषयमा जेनजीसँग प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले छलफल गरिरहेका छन् । संविधानविदहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानसेनापतिले लिएको अग्रसरताको विरोध जनाएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानलाई तोडमोड वा खारेज गर्न खोजेमा अझै कष्टकर समय आउने बताएका छन् । 

यो संविधानको मुख्य विशेषता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता हो भन्दै उनले यो दुबै कुराबाट पछि हट्ने कुरा आयो भने गम्भीर विचलन आउने बताए । 

‘यो संविधानलाई चलाउन पाइदैन, यसमा खेलवाड गर्न पाइँदैन, किनकी यो संविधानसभाले बनाएको संविधान हो, यो कुरामा अन्यथा गरिन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा बारले राख्नुपर्छ’, अधिकारीले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र टीकाराम भट्टराईले संविधान अनुसार नै नागरिक सरकार गठन हुनुपर्ने बताए । 

नेपाल बार एशोसिएनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले बार संविधान संरक्षणको पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारको निर्माणमा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्र सक्रिय भएको भन्दै उनले उसले मुलुकलाई नै अध्यारो सुरुङमा लैजाने त होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको बताए । 

‘सेना सरकार निर्माणका लागि आधिकारिक निकाय होइन, सरकार निर्माणमा सेना सक्रिय भएको छ, यसले हामीलाई ब्ल्याक होलमा लाने प्रयास त भएको छैन भन्ने दुविधा छ’, पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने । 

उनले नेपाली सेना र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच आन्तरिक सहमति त बनिसकेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए । 

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले देश संविधान भन्दा बाहिर जान थालिसकेको बताएका छन् । यसको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले कडा वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन पनि गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संविधान भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताए । 

नेपाल बार एशोसिएनका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले बारले नागरिक सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । अहिले सैनिक शासनको अभ्यास भएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन र देशभरका बार इकाइले विरोध गर्नुपर्ने बताए ।