'यो प्रक्रियामा सेनाको निष्ठा धेरै जरुरी छ'

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेना र जेनजीका प्रतिनिधिहरु सम्वादमा छन् । तर कुनै निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिका रुपमा वार्ताका लागि जंङ्गी अड्डामा पुगेका बहुसंख्यकले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अगाडि सारेका छन् ।

तर केहीले भने जेनजीबाटै नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क सम्पाङको नाम लिएका छन् । 

संविधानविद् विपिन अधिकारी भने सकेसम्म संवैधानिक बाटोबाटै अन्तरिम सरकार गठनको बाटो रोज्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले संविधान छोडेर हिँड्दा भोलि संविधानमा फर्किन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
 
प्रस्तुत छ, संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 
जेनजी आन्दोलन त सफल भयो, तर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अलमल देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
 
जेननी आन्दोलनको उद्देश्य बुढाखाडा, रिटायर्ड, देशको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्नेहरुले शासन गर्न हुन्न भन्ने हो । न त उनीहरुले सरकारमा जान चाहेका हुन्, न आफ्ना लागि सेवा सुविधा मागेका हुन् । उनीहरुले संविधान वा संवैधानिक प्रणालीविरुद्ध नारा पनि लगाएका छैनन् ।

उनीहरुले खोजेको त देशमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, नयाँ फेसहरुले सुशासन गर्न सकुन् भन्ने हो । हामी सबैले यति बुझिदिने हो भने यो आन्दोलनको व्यवस्थापनमा धेरै अलमल होला जस्तो लाग्दैन ।
 
तर पछिल्लो एक–डेढ दिनमा त अन्तरिम सरकार गठन, संसद राख्ने वा नराख्ने जस्ता विषयहरुमा अलमल देखियो त, होइन ?

अहिलेको संवैधानिक परिस्थिति के हो भने हामीसँग एउटा संसद छ । त्यसमा भएका दुई दलले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । अरु केही व्यक्तिहरुले पनि राजीनामा दिएका छन् । संसद छ, तर संसदको वैधता अलिकति प्रभावित भएको छ । जेनजीले संसदको विरोध गरेको मलाई थाहा छैन । यो संसदलाई भंग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बालेन शाहले भनेका हुन् । जेनजी पुस्ताले भनेको होइन ।

उनीहरुले भनिरहेको २/३ वटा इस्यु छन् । एउटा, बुढाखाडाको होइन । एउटा यस्तो सरकार निर्माण होस्, जसले सुशासन र भ्रष्टाचारसहित समाजको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ।

दोस्रो, बालबालिका–युवायुवतीहरुको नरसंहार भएको छ, यसको स्वतन्त्र रुपमा छानबिन हुनुपर्छ ।
 
र, तेस्रो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा यत्रो ध्वंस कहिल्यै भएन । माओवादीको आन्दोलनमा पनि यस्तो भएको थिएन । अहिले खर्बौंको क्षति भएको छ । यहाँ दायित्वको प्रश्न आउँछ । कसले गर्‍यो ? किन गर्‍यो ? केका लागि गर्‍यो ? सल्लाह कसले दिएको थियो भन्ने छानबिन भएन भने जेनजी जेनरेसनको बदनाम हुन्छ । उनीहरुलाई राम्रो फुटिङ दिने हो भने यसको स्वतन्त्र छानबिन हुनुुपर्छ । यसका लागि पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र सरकार चाहिन्छ ।

चौथो, हामीकहाँ किन लगातार यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्न छ । हाम्रो पार्टीहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन सकेन । पार्टीहरुले अधिकार त प्रयोग गरे, तर लोकतान्त्रिक भएनन्, पारदर्शी पनि भएनन् । खासगरी ठूला पार्टीहरुको आर्थिक क्रियाकलाप शंकास्पद छ । 

त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? कहाँ खर्च भयो ? कर तिरेको पैसा थिएन भने पार्टीहरु कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको पैसामा जेलिएका छन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ । कर तिरेको पैसा थियो भने कि कहाँ खर्च भयो भनेर पारदर्शी हुनुपर्दछ ।
 
त्यसैले पार्टीहरुलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, त्यसका लागि कानुनमा कहाँ कहाँ सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने खोजिनुपर्छ ।

संविधान हामीसँगै छँदैछ, संसद छँदैछ । आन्दोलनकारीले न संविधानको विरोध गरेको छ, न संसदको । अब अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार बनाएर जान सकिन्छ । विगतमा पनि ठूलो परिर्वतनपछि अन्तरिम सरकार बनाएकै हो ।
 
कसरी बन्छ त्यो सरकार ?

यसको दुईवटा बाटो छ । एउटा, प्रतिनिधिसभाको बाटो । सरकार निर्माण गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो । संसदको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, नेपालमा यो नै वैध प्रक्रिया हो । यसरी बनेका प्रधानमन्त्रीले भित्रका, बाहिरका सबै मान्छेलाई समेटेर अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार दिनसक्छ ।

म अन्तरिम किन भन्दैछु भने जबसम्म निर्वाचन हुँदैन, तबसम्म जेनजी पक्षको पनि प्रतिनिधत्व हुनुपर्दछ । उनीहरु आफैं जान सक्छन्, आफूले मन पराएका मान्छे पठाउन सक्छन् ।

यो बाटोमा जाने हो भने प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य, जसले जेनजीको पनि समर्थन प्राप्त गर्न सक्दछ, उसले राष्ट्रिय सरकार बनाउँछ । त्यो सरकारमा पार्टी जुनसुकै होस्, बेदाग र नयाँ अनुहारलाई समेट्नुपर्छ । 

जेनजी वा उनीहरुको प्रतिनिधिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ । शान्ति र भविष्यलाई ग्यारेन्टी गर्ने हो भने अन्तरिम राष्ट्रिय सरकारमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

यसरी सरकार बनेपछि संसद भंग गर्न सकिन्छ । तर सरकारलाई राष्ट्रपतिको समर्थन र नेपाली सेनाको पनि सहयोग रहिरहन्छ ।

संविधानलाई चलाउने भनेको केबल संसदको निर्वाचनपछि मात्र हुन्छ ।

तर अहिले छलफलमा चाहिँ संसद बाहिर रहेका बालेन शाह वा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनको बहस चलिरहेको छ नि ?
 
हो, अर्को विकल्पमा राष्ट्रपतिले अहिलेका आन्दोलनकारी र नेपाली सेनाको सल्लाहमा सरकार बनाउन सकिन्छ ।

तर यो बाटोमा हिँड्दा हामी कहाँ सचेत हुनुपर्छ भने अहिले संविधान छोडेर हिँडेपछि भोलि संविधानमा फर्किन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

अनि, यो प्रक्रियामा नेपाली सेना पनि संलग्न छ भन्ने हामीले भुल्नुहुन्न । सेनाको उद्देश्य भनेको नागरिक सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, नकि आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सार्ने हो । सेनाको निष्ठा यो प्रक्रियामा धेरै जरुरी हुन्छ ।

त्यसैले राष्ट्रपतिले जेनजी पुस्ता, बालबालिका युवायुवतीहरु हुन्, उनीहरुसँग आस्था छ, विश्वास छ । लिडरसिप छैन भन्ने बुझेर उनीहरुको चाहना अनुसार सरकार निर्माणलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ, त्यसमा भरपर्छ ।

अन्तिममा, यदाकता राष्ट्रपतिको राजीनामाको पनि विषय सुनिन्छ नि ?
 
राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्न हुन्छ कि गर्नुहुन्न, मलाई थाहा भएन । तर अहिलेको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी भनेको राष्ट्रपति नै हो ।

राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिने हो भने फर्मल पावर सेना हुन जान्छ । अनि, सेनाले निर्वाचन गराएन भने के हुन्छ ? हामीले नेपाली सेनालाई त्यति अविश्वास गर्नु हुन्न । तथापि परिस्थितिहरु कसरी दुर्घटनामा पर्छन्, हामीले देखेका छौं ।