नेताहरुले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने पदहरू नै खारेज

वर्षौंसम्म दलका नेता र तिनका आसेपासेले सरकारी स्रोतलाई दुहनो गाई नै बनाए । पहुँचका भरमा जथाभावी नियुक्ति लिन्छन्, कानुनले नै नदिएका सेवा सुविधा लिन्छन् । नेताका वरपर बसेर अनेकन सेटिङ मिलाउँछन् । 

यही भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था र संस्कारविरुद्ध बोल्न सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको ताप सेलाएको छैन । अहिले पनि भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाको लाभ लिएका र त्यसको समर्थन गर्ने नेता र कार्यकर्ताको मुखुण्डो उतार्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘झोले एक्क्पोज ट्रेन्ड’ सुरु भएको छ । 

यही बेलामा जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले भने यस्ता नेता, सांसद, तिनले नियुक्त गरेका पदाधिकारी र दलका आसेपासेहरुले सरकारबाट लिइरहेको अनुचित सेवा सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको छ । 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्ताव पास भएको छ । सरकारले गरेको ५९ वटा निर्णयमध्ये करिब डेढ दर्जन त नेता र तिनका झोलेहरुले पाइरहेको सेवा खोस्ने सम्बन्धी नै छन् । 

यो भिडयोमा हामी सरकारले गरेका केही यस्ता निर्णयबारे जानकारी गराउनेछौं, जसले राजनीतिको आडमा लाभ लिएकाहरुको सुविधा खारेज गरेको छ । 

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज 

खर्च कटौतीमा यो सरकारले गरेको एउटा काम हो, भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजी । विगतका सरकारहरुले भूमि समस्या समाधान गर्ने नाममा आयोग गठन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्दै आएका थिए । 

जुन–जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने गरिन्थ्यो । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । कार्यालय र कर्मचारी राखिएको थियो । 

यस्ता आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा लालपूर्जा वितरण गरेर भोट सुरक्षित गर्ने गरेको आरोप थियो । अहिलेको सरकारले यसलाई खारेज गरिदिँदा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एक हजार भन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताको नियुक्ति खारेज हुन गएको छ र यसबाट ठूलो धनराशी जोगिएको छ । 

करारका कर्मचारी नियुक्तिमा रोक 

मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मले आफू मातहतका निकायमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी राख्ने गरेका थिए । कार्यबोझ र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने गरी करारमा कर्मचारी राख्ने गरिएको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । 

सल्लाहकार र पीए राख्न नपाइने 

अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मात्र सल्लाहकार राख्न पाउँछन् । 

तीबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार राख्न पाउँदैनन् । यसअघि संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पनि सल्लाहकार राख्ने गरेका थिए । सरकारको यो निर्णय अनुसार अब सल्लाहकारहरुको नियुक्ति खारेज भएको छ । 

सल्लाहकार मात्र होइन स्वकीय सचिव पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले मात्र राख्न पाउनेछन् । 

संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र राख्न पाउनेछन् । 

यसअघि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका नाममा संघदेखि स्थानीय तहसम्म दलका कार्यकर्ताले नियुक्ति लिने गरेका थिए । पदाधिकारीलाई सल्लाह सुझाव दिने भन्दा पनि कार्यकर्तालाई खर्च उपलब्ध गराउने गरी यस्ता सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयमा अनावश्यक नियुक्ति हुने गरेको थियो । 

मन्त्रीका स्वकीयलाई गाडी सुविधामा रोक  

अर्को छ सवारी साधनको सुविधा, हाम्रो नियम कानुनले मन्त्री र कर्मचारीले पाउने सवारी साधन सुविधाको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय मन्त्री र कर्मचारीहरुले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीका आफन्त, स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारहरुले पनि सवारी साधन सुविधा प्रयोग गरिरहेका थिए । अब त्यो पनि रोकिने भएको छ । 

त्यस्तै मन्त्री र कर्मचारीहरुको सुविधाका लागि नयाँ गाडी नकिन्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । उनीहरुका लागि हाल भएकै सवारी साधनबाट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । गाडीको सुविधा पाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड ४५ दिनभित्र अर्थमन्त्रालयले ल्याउनेछ । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयका कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय पनि यो मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । 

स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई गाडीको सुविधा, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि दिन पाइने छैन । 

मन्त्रिपरिषदले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रेस समन्वयका लागि छुट्टै नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । प्रेस सम्बन्धी काम सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।

सरकारले विदेश भ्रमण पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनाको हुने किटान गरिएको छ । अनि नेपाल सरकारको खर्चमा हुने विदेश भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा जम्मा ३ जना मात्र रहने पनि भनिएको छ ।     

सरकारले महंगा इलेक्ट्रोनिक्स र बिलासी सामान नकिन्ने निर्णय गरेको छ । 

ग्यास, साइकल किनिदिने, स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिरिदिने, विद्युत महसुल तिरिदिने, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी काम पनि गर्न पाइने छैन । 

अब १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने छैनन् ।  आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन पाइने छैन । 

अहिले दलका कार्यकर्ताहरुको उपभोक्ता समिति बनाएर टेन्डर नै नगरी काम दिए भ्रष्टाचार गर्ने क्रम तीव्र छ ।

त्यसलाई रोक्ने गरी अर्थमन्त्रीले कदम चालेका छन् । अब राजनीतिक आडमा उपभोक्ता समिति बनाएर प्रतिस्पर्धाविनै ठेक्का हत्याउने र त्यसको लाभ दलका नेताले लिने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै करिब १ खर्ब २० अर्ब स्रोत जोगिने छ । अहिले कार्यान्वयनमै रहेको बजेटबाट यो खर्च जोगिने हो । 

विज्ञहरुका अनुसार सरकारले आँट गरेरै यस्ता निर्णयहरु गरेको छ । जसले राजनीतिक पदाधिकारी र तिनका वरपर बस्नेहरुले वर्षौंदेखि मच्चाइरहेको लुट अन्त्य गर्ने ढोका खोलेको छ ।

राज्य संयन्त्रभित्र पहुँचका बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका दलका कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो सीमा सम्झाइदिएको छ । 

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल यसलाई सरकारले लिएको सहासिक निर्णय भन्छन् । यो त सुरुवात मात्र हो भन्दै उनले अझै धेरै खर्च कटौतीका कठोर निर्णय लिन बाँकी रहेको बताए । 

राजनीतिक आडमा भइरहेको अनुचित नियुक्ति र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न अति जरुरी भइसकेको डा. खनालको विश्लेषण छ । 

राजनीतिक आडमा फैलिएका विकृति हाँगाबिगा छिमलेर मात्रै हुँदैन, यसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खनालका अनुसार यो काम संघमा मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै यस्तो विकृति छ । खर्च कटौतीका लागि सरकार त्यहाँ पनि उत्तिकै निमर्म बन्नुपर्छ । 

अन्तिममा अर्थविद् खनालको सुझाव छ, ‘कच्चा र अनुत्पादक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि कठोर निर्णय गर्ने समय यही हो, सरकारले अब अनावश्यक आयोग, समिति र विभाग र संरचनाहरु खारेज गर्ने आँट पनि गरोस् ।’