ट्रंकलाइन महसुल उठाउने प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णय, २१ दिनभित्र नतिरे लाइन काट्ने

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७२ पुसदेखि २०७५ भदौसम्मको अवधिमा उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत खपत गरेको बिजुलीको महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो । यस अवधिमा उद्योगीले खपत गरेको बिजुलीको महसुल करिब ८ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । 

प्राधिकरणले महसुस उठाउन ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका थिए । तर उद्योगीको दाबी नपुग्ने निर्णय भएपछि प्राधिकरणलाई महसुल उठाउने बाटो खुलेको थियो । 

विद्युत प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उद्योगीलाई २१ दिनभित्र महसुल तिर्न आह्वान गर्दै छिट्टै सूचना जारी हुनेछ । महसुल तिर्न उद्योगीले २८ किस्तासम्मको सुविधा पाउनेछन् । 

२१ दिनसम्म नतिरेमा लाइन काटेर भए पनि असुल गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेपछि पहिलो निर्णय नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसै अनुसार विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।