ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल पक्रिन कति सम्भव ?

जेनजी विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा भएर निर्वाचन कार्यक्रम समेत आइसक्यो । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । मुख्यत क्याबिनेटमा जेनजीको प्रतिनिधित्व छैन । त्यही बेला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि जेनजी अगुवाहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न दबाव बढाएका छन् । 

जेनजी विद्रोहको समयमा अरु नेताहरु जस्तै ओली र लेखक नेपाली सेनाको सुरक्षामा थिए । नयाँ सरकार गठन भएपछि सबै नेताहरु सेनाको सुरक्षाबाट बाहिर आए । यही बेला तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको आमाको निधन भयो । आमाको अन्त्येष्टिका बेला आर्यघाटमा देखिएका लेखक सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । 

बालकोटको घरमा आगजनी भएपछि भक्तपुरको गुण्डुमा बसिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफ्नै निवासमा पार्टीको बैठक राखे, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सहभागी भए । त्यसक्रममा उनले आफ्नो पासपोर्ट रोक्का गर्न भइरहेको मागबारे कडा टिप्पणी समेत गरेका थिए । 

तर, केही दिनमै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकसहित ५ जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गर्‍यो । अनि, आफ्नो अनुमति विना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नदिन भन्यो । गृह मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइसकेको छ । 

उनीहरुको पासपोर्ट त रोक्का भएको छैन, तर अध्यागमनले यात्रामा रोक लगाएको छ । अब जाँचबुझ आयोगको अनुमति बिना उनीहरुलाई काठमाडौं छाडेर जान अनुमति दिइने छैन । 

यसबारे अरु दल बोलेका छैनन् । तर, एमालेले संस्थागत रुपमै प्रतिवाद गरेको छ । १२ असोजमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त कदम भनेको छ । कार्की नेतृत्वको आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ र, सेप्टेम्बर ९ मा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ । 

शायद, यसको प्रतिवाद स्वरुप हुनसक्छ, जेनजी अगुवाहरुले ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न अभियान चलाएका छन् । 

सेप्टेम्बर ८ मा भएको बर्बर दमनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग नयाँ होइन । तर सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएपछि यो माग खासै उठेको थिएन । 

सोमबार सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा एरेष्ट ओली अभियान चलाए । लगत्तै जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका सुदन गुरुङ जाहेरी लिएर प्रहरी कहाँ पुगे । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनको जाहेरी लिएन ।

बरु प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ केही वरिष्ठ अधिकारीलाई लिएर गृह मन्त्रालय पुगे । भोलि अरु विरुद्ध पनि जाहेरी आए के गर्ने भनेर प्रश्न उठाए । एकले अर्काविरुद्ध जाहेरी दिने र त्यसले परिस्थिति थप भड्किन सक्नेतर्फ गृहको ध्यानाकर्षण गराए । 

तर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । कानुन व्यवसायी समेत रहेका अर्याल, कानुनी सल्लाहकारका रुपमा सुरुवाती सम्वादमा संलग्न भएका थिए । कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी गृहमन्त्री भए । 

सुरुमा उनको नियुक्तिप्रति सुदनहरु असन्तुष्ट देखिन्छ । उनको कामकारहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यही भएर हुनसक्छ, अर्यालले पछिल्लो समय सुदन समुहलाई निकै स्पेश दिएका छन् । 
सोमबार पनि उनले ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता नगर्ने हो भने जेनजी थप आक्रोशित हुनसक्ने बताएका थिए । 

तर प्रहरी प्रमुखसहितका वरिष्ठ अधिकारीहरु त्यसमा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । 

सुरक्षा प्रमुखहरुको समेत उपस्थितिमा राति अबेरसम्म छलफल भयो । तर प्रहरी प्रमुखले पुरानै धारणा दोहोर्‍याए । अनि, यदि जाहेरी दर्ता गर्नैपर्ने हो भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरेर लिखित निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छिन् । तर कुन बाटोबाट जाने भन्ने अलमल देखिएको छ । 

०००

यो सबै घटनाक्रम त्यो बेलामा भएको छ, जतिबेला देश चुनावतर्फ होमिनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

चुनावमा जेनजी पुस्ताको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ, तर देशभर संगठन भएका कांग्रेस, एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुको सहभागिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

यस्तो बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको पक्राउ कति सम्भव छ ?  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका रुपमा ओली र लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने दुईमत छैन । सेप्टेम्बर ८ मा भएको हत्यालाई लिएर जाहेरी आउने हो भने प्रहरी दर्ता गरेर अनुसन्धान पनि गर्न सक्छ । 

तर कारबाहीका लागि यो प्रक्रिया सही हो भन्ने प्रश्न छ । किनकी सेप्टेम्बर ८ मा कसरी गोली चल्यो भन्ने विषयमा अनेक दाबी छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी गोली चल्यो भनेर आफैं प्रश्न गरेका छन् । अर्थात आफूले गोली चलाउन कुनै आदेश नदिएको उनको दाबी छ । कतिसम्म भने त्यो गोली प्रहरीले चलाएको हो वा होइन भन्नेमा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । 

सरकारले पनि यसबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न भनेर नै न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाइसकेको छ । 

त्यो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, फिल्डमा खटिएका सुरक्षा कमाण्डरहरुसँग समेत बयान लिएको छैन । यस्तो बेलामा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सहज छैन । 

प्रहरी प्रमुखले भने जस्तै जाहेरी मात्र दर्ताले पनि परिस्थति असहज हुनसक्छ । किनभने सेप्टेम्बर ८ मा जे भयो, त्यसमा ओली र लेखकविरुद्ध जाहेरी दर्ता भए जस्तै सेप्टेम्बर ९ मा भएको तोडफोड, आगजनीमा जेनजी अगुवाहरुविरुद्ध पनि जो कोही जाहेरी दर्ता गर्न आउन सक्छ । 

एकअर्काविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्दै जाने हो भने चुनावको मुखमा राजनीतिक वातावरण प्रतिशोधतिर उन्मुख हुनसक्छ । 

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी पनि यो सबै संयमित हुनुपर्ने समय भएको बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने जेनजीहरुको मागबारे छलफल भइरहेको भन्दै उनले भनिन्, एकदुई दिनमा यसबारे निर्णय हुनसक्छ, अहिले हामी सबै संयमित हुनुपर्ने समय छ ।’

त्यसो भए ओली र लेखक कहिल्यै पक्राउ पर्ने छैनन् त ? त्यसो होइन । सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाइसकेको छ, हामीले आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्छ, सघाउनुपर्छ । 

यदि आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती पो भएको छ कि भनेर चनाखो हुनुपर्छ, खबदारी गर्नुपर्छ । 

आयोगलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ । त्यस अवधिमा नै काम सक्न आयोगलाई चाहिने जनशक्ति, स्रोत साधन सबै उपपब्ध गराउनुपर्छ । हिजो सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले पनि आयोगलाई निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनुपर्छ । 

र, अयोगको सिफारिस आउनासाथ सरकारले सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यो बेला चाहिँ चुनाव वा राजनीतिक वातावरण भनेर २०६२/६३ को जनआन्दोलदनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन जस्तो दराजमा थन्क्याएर राख्ने गल्ती गर्ने छुट भने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हुने छैन ।