जेनजीको नाममा अर्जुनको धाकधम्की

असोज २४ गते विवादास्पद पृष्ठभूमिका अर्जुनकुमार शाही नेतृत्वको एउटा जेनजी समूह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्छ । त्यो समूह अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई भेट्न चाहान्छ । बैठक चलिरहेको भन्दै कर्मचारीले राईले अहिले भेट्न नसक्ने जवाफ दिन्छन् ।  

त्यसपछि उनीहरु भन्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बालुवाटारबाट लेखेटेका हौं, हामीले अहिले पनि लखेट्न (राईलाई) बेर छैन, हामी तयारी अवस्थामा छौं ।’ 

यसरी सिधा सिधा धम्की दिइन्छ । तर, कर्मचारीले नमानेपछि उनीहरु अझै चर्को भाषा बोल्छन्, आन्दोलनका बेलामा अख्तियार जलाउन आफूहरुले नै रोकेको दाबी गर्छन् । अहिले अख्तियार बाहिर भीड आउन सक्ने भन्दै थप चेतावनी दिन्छन् । 

कर्मचारीहरुले उजुरी दर्ता गर्न प्रमुख आयुक्त भेट्न नपर्ने तर्क अघि सार्छन् । भेट्नका लागि भने समय लिएर आउन भन्छन् । ३ बजेपछि आउन आग्रह गर्छन् । तर, जेनजीको नाममा पुगेको सो समूहले अघि बढेर धम्कीकै भाषा भन्छ, भोलि ५ मिनेट समय मिलाइदिएको भए यस्तो हुन्थेन भनेर रिग्रेट नहोस् । 

यही जेन–जी टोली सोमबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि पुग्छ । यो टोली प्राधिकरणमा पनि त्यही भाषा बोल्छ । 

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई निर्देशनको भाषामा राजीनामा नै दिन भनिन्छ । 

कुनै कानुन र अभ्यासमै नभएको कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्छन् । कतिपय अन्सान्दर्भिक विषय पनि उठाउँछन् । प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई नेपाल वायुसेवा निगम किन घाटामा गयो भनेर भनेर समेत सोध्छन् । जबकी नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम फरक फरक निकाय हो भन्नेसम्म उनीहरुलाई थाहा भएको देखिँदैन । 

जेनजीको यही टोली नेपाल वायुसेवा निगममा समेत पुग्यो । यो टोलीले त्यहाँ पनि निगमका महाप्रवन्धक युवराज अधिकारीलाई घरबाटै थुत्ने धम्की दिन्छ । कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा माग्छ ।  

अहिले सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेर जेनजी समूहका नाममा कर्मचारीलाई सोझै भ्रष्टाचारी करार गर्ने र राजीनामा माग्ने काम भइरहेको छ । भौतिक आक्रमणको समेत धम्की दिने गरिएको छ । 

यो समूहको नेतृत्व गरेका अर्जनकुमार शाही आफूले कूटनीति पढेको तर अब नरम बोलेर नहुने अवस्था आएकाले यस्तो गर्नुपरेको बताउँछन् । उनी भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सबै कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिनुपर्ने माग आफू दृढ रहेको बताउँछन् ।

आफू संविधानवादलाई मान्ने तर कागजको खोस्टाका रुपमा मात्रै रहेको संविधान मान्न तयार नभएको उनको स्पस्टक्ति छ । जनताको पक्षमा आवाज उठाएपछि आफूमाथि ठगीको आरोप लागेको भन्दै शाहीले त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गरे । अहिले उनीमाथि विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोप लागिरहेको छ। 

जेनजीका नाममा यस्तो अराजक गतिविधि सरकारी क्षेत्रमा मात्रै हैन, निजी क्षेत्रसम्म समेत पुगिसकेको छ ।  

सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा पनि जेनजीको  नाम दुरुपयोग भयो । स्थानीयले पाउनुपर्ने सेयरको माग गर्दै जेनजी आन्दोलनकारी अघि सारेर भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी एक महिना बन्द गरियो । 

बल्ल आइतबार भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालि र भोटेकोशी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच १० प्रतिशत सेयरका लागि सहमति भएको छ । त्यसका लागि भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले नै ऋणको व्यवस्थापन गर्ने सहमतिपछि आयोजना चल्न थालेको छ । 

तर, सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुमाथि अहिले यस्तै दबाब दिइँदैछ । जेनजीका नाममा सेयर माग्न जानेहरु बढेपछि ऊर्जा उत्पादकहरुले सरकारलाई गुहारेका छन् । 

यी त केही सार्वजनिक दृश्यमै देखिएका घटनाहरु मात्रै हुन् । अहिले जेनजीको नाममा सरकारका लागि भन्दै चन्दा आतंक समेत मौलाएको छ । यस्तो गतिविधि रोक्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । 

जेनजी भनेपछि जसलाई पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने ढंगबाट भइरहेको हकर्तले निजी क्षेत्र थप  त्रासमा देखिएको छ । 

गत सेप्टेम्बर ८ र ९ को जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीका फरक–फरक समूह देखा परेका छन् । उनीहरु अहिले सरकार र सरकारी निकायमाथि विभिन्न तबरले दबाब बढाउँदैछन् । जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु हो ।

जेनजी आन्दोलनले निरंकुश शैली देखाइरहेको सरकार ढाल्यो । र, नव पुस्ताकै रोजाइअनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

यो सरकारलाई पनि जेनजीहरुले खबरदारी गरिरहेका छन् । सुशासनका लागि काम गर्न र त्यसअनुसार नतिजा दिन दिइएको दबाबलाई नकारात्मक मान्न मिल्दैन । 

आखिर नागरिकको करबाट तलब खाएका कर्मचारीमा सुशासन र जवाफदेहिता त हुनैपर्छ । 

सरकारी निकायका काम कारवाहीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ, त्यसलाई सच्याउन नागरिकस्तरबाट दबाब दिन पनि आवश्यक छ । तर कानुनको शासन रहेको देशमा त्यसको पनि आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । 

तर, जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीका नाममा कतिपयले कानुन हातमा लिन खोजेको देखिन्छ । कानुन, विधि र न्यूनतम मर्यादा पनि बिर्सेर गतिविधि गरिरहेका छन् । त्रास सिर्जना हुने गरी सीधै कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरुमाथि चेतावनीको भाषा बोलिरहेका छन् । 

कार्यालयमा हुल नै गएर डर, धाक र धम्की देखाउने कामले उल्टै कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ । उनीहरुलाई कुनै काम गर्दा यस्तै डर धम्की सहनुपर्ने हो कि भनेर डरानुपर्ने अवस्था छ । 

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणले सिंगो संगठनकै मनोबल कमजोर भएको छ । समाजमा हुने सबै गैरकानुनी गतिविधिको निगरानी राख्न र कानुनी डण्डा चलाउन काम गर्नुपर्ने प्रहरी अहिले निष्क्रियजस्तो बनेको छ । जलेका प्रहरी कार्यालय र युनिटहरु पुनर्स्थापित हुनै बाँकी छ । 

यस्तो बेलामा सबै जिम्मेवार र सहिष्णु हुनुपर्ने हो । तर, अहिले जेनजीको नाममा विगतमा राजनीतिक दलका युवा संगठनहरुले जस्तै गुण्डागर्दीको शैलीमा समाजमा त्रास फैल्याउने काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय गरिरहेका लगानकीर्तासँग समेत अनुचित माग राखेर तर्साइँदैछ । 

जेनजीका नाममा  भइरहेका हर्कतले स्वयं जेनजी आन्दोलनबाटै बनेको सरकारलाई नै तनाब दिएको  छ । अहिले सरकारमाथि पनि विभिन्न जेनजी समूहहरु हाबी हुन खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई अहिले पनि थरी–थरीका जेनजी समूहले अनेकन दबाब दिएका छन् । 

एक मन्त्रीका अनुसार कोही जेनजी समूह अब नियुक्त गर्ने सबै मन्त्री जेनजी नै हुनुपर्ने माग गर्छन्, कोही आफूहरुले दिएको सूचीबाटै नाम छान्न दबाब दिन्छन् । कोही शहीद र घाइते परिवारलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने माग लिएर सिंहदरबार पुग्छन् । 

यति मात्रै हैन, केही समूहले त मन्त्रीका सचिवालयमा जेनजीहरु नै राख्न भनिरहेका छन् । मन्त्रीहरुलाई मात्रै हैन, सचिव र सहसचिवहरुलाई समेत भेटेर निर्देशनको भाषा बोल्छन् । फेरि यस्तो माग गर्ने एउटै समूह छैन । फरक–फरक समूहका फरक–फरक कुराले मन्त्री र सरकारी निकायहरु नै आजित छन् । 

यस्ता समूहहरु आफूले नै सरकार बनाएकाले माग पूरा हुनै पर्ने मात्रै बताउँदैनन्, धम्कीकै भाषा पनि बोल्छन् । यसले गर्दा सिंहदरबारभित्रै पनि सरकार अप्ठेरोमा छ । जेनजीका आवरणमा विवादास्पद पात्रहरु समेत सरकार, प्रहरी प्रशासन र सरकारी संयन्त्रलाई मुठ्ठीमा लिने प्रयत्नमा देखिन्छन् । 

वास्तविक जेनजीहरु समाजमा विधिको शासन चाहन्छन् । कानुनी राज भएर सुशासन छाएको हेर्ने उनीहरुको चाहना हो । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि यही हो । 

जेनजी आन्दोलनका अगुवा पुरुषोत्तम यादव आन्दोलनपछि बनेको सरकार चुनावी वातावरण बनाउन लागेका बेला जेनजीका नाममा सरकारलाई नै अप्ठेरो गर्ने गरी भइरहेका गतिविधि उचित नभएको बताउँछन् ।

‘भ्रष्टाचारको छानबिन आयोग बन्दैछ, कोही कर्मचारीले ठीक नगरे उनीहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने हो, यो तर्साउने, धम्काउने काम ठीक हैन, जेनजीका नाममा कुनै अनुचित लाभ लिने कामको हामी समर्थन गर्दैनौं’, उनी भन्छन् । 

हो, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टहरुमाथि कारवाही गर्न के गर्ने भन्नेबारे जेनजी प्रतिनिधिहरु सरकारसँग सम्वादमा नै छन् । यसका लागि विधिसम्मत बाटो पहिल्याउनुको विकल्प छैन । 

राज्य प्रणालीभित्र समस्या समाधान गर्न नागरिकस्तरबाट निगरानी हुनु उचित हो । तर, संविधान र कानुनभन्दा बाहिरबाट यसको हल खोजेमा अर्को अराजकता आउनेछ । 

यो गतिविधि बढ्दै गए भविष्यमा निजी मामिलामा समेत यस्ता समूहहरुको हस्तक्षेप बढ्नसक्छ । यस्ता गतिविधि गर्नेहरुको मनोबल बढाउने काम समाजले पनि गर्नुहुँदैन ।

सरकारले पनि जेनजीकै बदनाम हुने गरी आतंक सिर्जना गर्न खोज्नेमाथि कानुनी डण्डा चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।