बदनामीबाट जाेगियो सुशीला सरकार

सुशीला कार्की सरकारमा झण्डै स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेकी थिइन् डा. संगीता कौशल मिश्रा ।  शपथ लिने बेलामा मात्र उनको नाम काटियो ।  एक महिना नपुग्दै उनीमाथि १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो ।सुशीला कार्की बाल–बाल जोगिइन् । 

कसरी त ?  भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन माग गर्दै बिद्रोह गरेको जेनजी पुस्ताले बनाएको प्रधानमन्त्री हुन्, सुशीला कार्की । 

यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको पक्षमा केही न केही काम गरोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । 

तर मन्त्री छनोटमै त्यो अपेक्षामा ठेस लाग्न पुग्यो । 

प्रधामन्त्रीले गत असोज ६ गते यही सरकारमा सामेल गर्न ५ जना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेकी थिइन्, जसमा महावीर पुनहरुसँगै डा. मिश्राको पनि नाम थियो । 

मन्त्रीमा सिफारिस हुनुअघि मिश्रा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव थिइन् । मन्त्री हुने पक्कापक्की भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । 

तर, मन्त्रीमा उनको नाम सिफारिस भएसँगै विरोध सुरु भयो । उनीविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको सूचनाहरु सार्वजनिक भएपछि विरोध उनको नाम होल्ड भयो । 

त्यसपछि असोज ७ गते महावीर पुन, अनिलकुमार सिन्हा, मदन परियार र जगदीश खरेलले मन्त्री पदको शपथ लिए । संगीता मिश्रा रोकिइन् । कतिपयले एक जना मधेशी महिलालाई मन्त्री हुनबाट रोकिएको टिप्पणी पनि गरेका थिए । 

यसलाई नश्लीय सोच भन्नेहरु पनि प्रशस्तै थिए । अहिलेसम्म सवस्थ्यमन्त्री नियुक्त नभएकाले न फेरि मिश्रा मन्त्री बन्ने हो कि भन्ने आशा गर्नेहरु पनि थिए ।  

तर, मन्त्री बन्न रोकिएको एक महिना नबित्दै मिश्राविरुद्ध ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीसहित १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पुर्‍याएको छ । योसँगै मिश्राको मन्त्री हुने च्याप्टर क्लोज भएको छ ।    

मिश्रामाथि मिलेमतोमा ठेक्का गर्दै विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको र झुटा बिल भर्पाई तथा प्रतिवेदन बनाएर ठेकेदारलाई पैसा दिएको आरोप छ । यो काम उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा स्वास्थ्य सेवा विभागले म्यामोग्राफी मेसिन किन्नुपर्ने थियो । मेसिनसँगै एसेसरिज, ट्रेनिङ लगायतका १२ खालका खरिदको काम गर्नुपर्ने थियो । 

त्यसका लागि सुरुमा लागत अनुमान अर्थात् स्टिटिमेट र मेसिनको स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसबेला देखि नै यो खरिद प्रक्रियामा चलखेख सुरु भयो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागले लागत अनुमान तयार गर्न सुन्दर भुसाल संस्थापक तथा सञ्चालक भएका कम्पनीहरु म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि, शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र भाइव बायोमेडिकल कन्सर्न प्रालिसँग मेसिन र ती १२ शीर्षकका कामको दररेट माग्यो । 

शुभ बायो मेडिकल प्रालिले एकमुष्ट दिएको विवरणमा आधारित भएर लागत अनुमान र मेसिनको स्पिेसिफिकेसन तयार भयो । 

अब ठेक्का त भयो । तर, त्यसमा प्रतिस्पर्धी भयो उही सुन्दर भुसाल सञ्चालक रहेको म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालि पनि । यो कम्पनीले लागत अनुमान भन्दा १.५७ प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का हाल्यो । र, ठेक्का त्यही कम्पनीले नै पायो । 

रोचक के छ भने यो स्वास्थ्य सेवा विभागसँग ठेक्का सम्झौता नगर्दै ठेकेदार कम्पनीले इटालीयन कम्पनीबाट मेसिन किन्न एलसी खोलिसकेको थियो । लागत अनुमान तयार गर्दादेखि नै सेटिङ भएकाले कम्पनी ठेक्का आफैंलाई पर्नेमा विश्वस्त थियो । त्यसैले ठेक्का नलिंदै मेसिन अर्डर गरेको खुल्यो ।  

६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको मेसिन किन्न १४ करोड १८ लाखको लागत अनुमान बनाएर ठेक्का गरिएको थियो । स्पेसिफिकेसन समेत सोही इटालियन कम्पनीको मेसिनसँग मात्रै मिल्ने गरी राखिएकाले अरु धेरै कम्पनीका मेसिन सप्लायर्सहरु ठेक्कामा आउनै पाएनन् । 

यो मेसिन र एसेसरिजहरु दुई चरणमा नेपाल आएको भएपनि एकैपटकमा आएको गलत प्रतिवेदन बनाएर रकम भुक्तानी दिइएको थियो । यसका लागि झुटा बिलबिजक समेत पेश गरिएको थियो । 

यसरी सेटिङमा ठेक्का गरेर सामान समेत नआइपुग्दै स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक मिश्राले अग्रिम कर कट्टी गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गरेकी थिइन् । यही प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर मिश्रामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मिश्रा, स्वास्थ्य सेवा विभागका अरु कर्मचारी र ठेकेदारसमेत गरी १४ जनाविरुद्ध १४ करोड ६ लाख ८५ हजार बिगो दाबी गरिएको छ । 
००००
स्वास्थ्यमन्त्री बन्नै लाग्दा रोकिएकी मिश्रा स्वास्थ्य सेवामा कोभिडको महामारीका बेलामा चर्चामा आएकी डाक्टर हुन् । कोशी प्रादेशिक अस्पतालमा उनको नेतृत्वमा राम्रो काम भएको थियो । 

उनले थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रिरोग अस्पतालको निर्देशक भइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता हुँदै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगिन् । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव भएर काम गरिन् । 

गत फागुन महिनातिर उनी स्वास्थ्य सचिव बन्ने दौडमा पनि थिइन् । तर, विकास देवकोटा स्वास्थ्य सचिव बनेपछि महिला भएका कारण सचिव बन्न नदिइएको भनेर उनले सहानुभूति समेत बटुलिन् । सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रुपमै आक्रोश पोखिन् ।

आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै विदामा बसिन् । यही बेला जेनजी आन्दोलन भयो, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । 

सचिव बन्न नपाएकी मिश्रामाथि सहानुभूति राख्नेहरु धेरै भएकाले उनको नाम स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा आयो । प्रधानमन्त्रीले पनि उनको पब्लिक इमेजका आधारमा मन्त्री सिफारिस गरिहालिन् । अरुसँग खासै छलफल गरिनन् । 

त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा मिश्राले स्वास्थ्य सेवा विभागका रहेर गरेको अनियमिताबारे समाचारहरु आए । त्यहीकारण राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको मिश्राको नाम अन्तिम समयमा प्रधामन्त्रीले फिर्ता लिइन् । त्यही कारण भनिएको हो, प्रधामन्त्री सुशीला कार्की बाल–बाल बचिन् । 

अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा संगीता मिश्रालाई भ्रष्टाचारी भनिहाल्न मिल्दैन । विशेष अदालतबाट सफाइ पाउन पनि सक्छिन् । तर आफैं महानिर्देशक भएका बेला स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको खरिदमा अनियमितता भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कानुनी मात्र हुँदैन, नैतिक र व्यवहारिक पनि हुन्छ । 

यो घटनामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री छनोटमा आफूबाट कमजोरी भएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार यो सरकार भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको माग गर्दै भएको आन्दोलनबाट बनेको हो । 

यसले भ्रष्टाचारको दाग लागेकाहरुमाथि कारवाही गर्ने दायित्व बोकेर आएको छ । यही सरकारले दागी मान्छेलाई झण्डै मन्त्री बनाइसकेको थियो, जसले आन्दोलनको मर्मलाई नै मार्न सक्थ्यो । 

मिश्राको प्रकरणले के देखाएको छ भने सार्वजनिक रुपमा चर्चित व्यक्ति छान्दैमा तिनीहरु असल र इमान्दार हुन्छन् भन्ने हुँदैन । अहिले पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन, प्रधानमन्त्री स्वच्छ छवीको मन्त्रीहरुको खोजीमै छिन् । 

प्रधामनन्त्रीले मन्त्री छान्दा अहिले पनि उत्तिकै सचेत र विवेकशील हुनुपर्छ । अरुसँग पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।