नयाँ संसद भवनमा कुलमान, दैनिक कामको विवरण पठाउन निर्देशन
                                                                    
                                
                            काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम अब समयमै सक्ने गरी कार्यतालिका मागेका छन् ।
शनिबार सिंहदरबार परिसरमा बनिरहेको भवनको अवलोकन गर्दै घिसिङले १६ पुसभित्र काम सकिने सुनिश्चित हुने गरी हरेक दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्न आयोजना, ठेकेदार र परमर्शदातालाई भनेका छन् । 
संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी १६ पुसमा सकिंदैछ । आयोजनाको सिभिल लगायतका संरचना निर्माणको प्रगति करिब ८७ प्रतिशत मात्रै छ । 
इन्टेरियर, सुरक्षा प्रणाली लगायतका काम गर्न २०८० मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो प्याकेजको प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्री घिसिङले दुवै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणस्थलमै सम्पन्न हुने तालिकाका विषयमा प्रतिवद्धता मागे । 
घिसिङका अनुसार धेरै मेहिनेत नगरिएमा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो छ । त्यसैले हरेक दिनको बेलुका निर्माण कार्य प्रगतिको समीक्षा गरी सोहीअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्न निर्देशन दिए । उनले निर्माण कार्यको आफैंले समेत नियमित अनुमगन गर्ने बताए । 
तोकिएको समयमा काम नसके ठेक्का सम्झौता बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिए । त्यसो भएमा ठेकेदारले उल्टै सरकारलाई हर्जना तिर्नुपर्नेछ । 
जेन—जी आन्दोलनका क्रममा पुरानो संसद भवन क्षतिग्रस्त भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक चलाउनु पर्नेछ । आगामी २१ फागुनको चुनावपछि प्रतिनिधि सभा पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ । संसद भवनको निर्माण  छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरिएन भने धेरै असर पर्ने छ । 
‘दुवै निर्माण व्यवसायी एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्,’ मन्त्री घिसिङले भनेका छन्,‘कामको गति बढाउनतर्फ लाग्नु भएन भने ठेक्का सम्झौता बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, त्यसको सम्पूर्ण दायित्व निर्माण व्यवसायीले बहोर्नुपर्नेछ, त्यसैले सबै गम्भीर भएर लाग्नुहोला ।’ 
उनले संसद भवन निर्माण राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले यसको प्रगति बारे नियमित रुपमा खवरदारी गर्न सञ्चारमाध्यमसहित आम नागरिकलाई आग्रह गरे । 
सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देलले तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयकातर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय  सहजीकरण र अनुगमन गरिने बताए । 
निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले तालिकाभन्दा केही पछाडि भएपनि अहिले भएको ढिलाइलाई पूर्ति गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 
                                                    गुपचुप आयो मेलम्चीको पानी
                                                    विपी राजमार्गका लागि जापानको २ अर्ब ६० करोड अनुदान
                                                    २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति भयो नवीकरण
                                                    भारतसँग जोडिने थप दुई ठूला प्रसारणलाइन बन्ने तय
                                                    कामचोर ठेकेदारमाथि कुलमानको डण्डा !
                                                    
                    
-1761836913.jpg)





