शपथअघि नै स्क्यान्डल ! प्रधानमन्त्री कार्कीले काट्नुपर्‍यो २ मन्त्रीको नाम

जेनजी विद्रोहपछि झण्डै राज्यविहीनताको अवस्थामा सुशीला कार्की आशाको प्रतिक बनेर सत्तामा आएकी थिइन् ।

युवा पुस्ताले पनि पारदर्शीता, सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए भने दलहरुले चुनाव गराउने आशका साथ समर्थन गरेका थिए । तर मन्त्री छनोटमै कार्कीको एकपछि अर्को निर्णय विवादित बन्यो ।

आइतबार दुई मन्त्री थपिए, डा. सुधा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र बब्लु गुप्ता, युवा तथा खेलकुदमन्त्री । 

तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तयारी ४ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने थियो । नामहरु शनिबार नै फाइनल भएको थियो । आइतबार विहानैबाट सञ्चार माध्यमहरुमा आयो पनि । तर अन्तिम समयमा दुई जनालाई रोकेर बाँकी दुई जनाको मात्र सपथ भयो । 

पहिलो काटिएको नाम थियो, खगेन्द्र सुनार । 

दलितको लागि दलित अभियानका संयोजक सुनारको नाम श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा लक भइसकेको थियो ।

खगेन्द्र सुनार, दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ का हुन् । करिब एक दशक पत्रकारिता गरेका उनले दलितका लागि दलित अभियानमार्फत धेरै जिल्लामा कार्यक्रम पनि गरेका छन् । 

तर सार्वजनिक वृत्तमा त्यसबेला चर्चामा आए, जब ओली सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माइतीघरमा नेलले जेलिएर धर्नामा बस्दा पटक पटक पक्राउ परे । त्यसैले सार्वजनिक छवि दलित अभियन्ताका रुपमा बनेको छ । 

सरकार निकट सूत्रहरुका अनुसार दलित अधिकारको पक्षमा काम गरेको भनेर नै खगेन्द्रको नाम मन्त्रीका लागि प्रस्ताव भएको थियो । शनिबार प्रधानमन्त्री निकटका मानिसहरुले उनलाई फोन गरेर तपाईंको बारेमा कुनै विवाद, मुद्दा मामिलाहरु छ कि छैन भनेर सोधेका थिए । तर आफ्नो विषयमा कुनै विवाद वा मुद्दा मामिला छैन भनेपछि उनको नाम लक भएको थियो ।

जब आइतबार मन्त्री बन्नेहरुको लिस्टमा उनको नाम आयो, उनको एकपछि अर्को विवाद बाहिर आयो । 

कतिसम्म भने अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको र हालसम्म प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको खुल्यो । 

खगेन्द्रविरुद्ध जिल्ला अदालत, सुर्खेतमा चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको मुद्दा छ । सुर्खेतको मेहेलकुना अस्पतालका चिकित्सक डा. सोजन सापकोटाविरुद्ध हातपात भएको भन्दै उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । 

जिल्ला अदालत सुर्खेतले २०८१ असारमा उनीविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर प्रहरीले पक्राउ गरेन । त्यसपछि अदालतले खगेन्द्र सुनारको कति कारणले पक्राउ पुर्जी तामेल नभएको हो भनेर २०८१ मंसिर २१ गते जवाफ मागेको थियो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार सुर्खेत प्रहरीले खगेन्द्र सुनारको ठेगानामा पक्राउ पुर्जी तामेल गर्न पत्र पठाएको थियो । तर त्यो ठेगानामा खगेन्द्र सुनार भन्ने व्यक्ति फेला नपरेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले प्रहरीले जवाफ पठाएको थियो । 

तर उनी मन्त्री बन्न लागेको खबर सार्वजनिक भएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतले २०८१ असारमा जारी गरेको पक्राउ पुर्जी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । 

यति मात्र होइन, अराजक शैलीका कारण खगेन्द्र निरन्तर विवाद र मुद्दा मामिलामा परेको देखिन्छ । 

जाजरकोटका नवराज बिकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले २०८२ वैशाख १६ गते ज्यान मुद्दा मात्र लाग्ने, जातीय छुवाछुतको मुद्दा नलाग्ने फैसला सुनाएको थियो । 

त्यसको विरोधमा खगेन्द्र सुनार सहितका व्यक्तिहरुले उच्च अदालतमा नाराबाजी गर्न गए । त्यसक्रममा खगेन्द्रले उच्च अदालतको बोर्ड राखेको ठाउँमा चढेर बोर्डमाथि हिर्काएका थिए । काठमाडौंको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन गरे । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको फोटो समेतको प्रचार सामग्री बनाएर प्रदर्शन गरेका थिए । 

यसलाई लिएर अधिवक्ता मनिषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा यथावत नै छ । 

तर खगेन्द्र, आफूविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिवक्ता गौतममाथि गालीगलौजमा उत्रिए । उनले चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गौतमको फोटोसहित फेसबुक स्टाटस र उनको टेलिफोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेका थिए । 

अधिवक्ता गौतमले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर प्रहरीले गौतमको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला काभ्रेमा गत असार ३ गते त्यो उजुरी पठाइदियो । प्रहरीले खगेन्द्रलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग्दा अदालतले अनुमति दिएन । 

उनी पक्राउ नपरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेले खगेन्द्रविरुद्ध साउन २ गते जिल्ला अदालत काभ्रेमा साइबर क्राइमको मुद्दा दिएको छ । त्यो मुद्दामा अहिलेसम्म फैसला आएको छैन । 

खगेन्द्र २०७८ सालमा दैलेख प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । 

पछिल्लो समय दलितका लागि दलित अभियान चलाएपछि उनी दलित समुदाय जोडिएको घटनामा आरोपीमाथि गालीगलौज र हिंसात्मक टिप्पणी गरिहाल्छन् । उनको भाषा उत्तेजनात्मक, हिंसात्मक र गालीगलौजपूर्ण हुन्छ । 

मन्त्री बनाउन ठिक्क भएका सुनारको एकपछि अर्को स्क्याण्डल सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरिन्, उनको नाम काटिन् । 

अर्को विवाद गणपतिलाल श्रेष्ठको नाममा भयो । सम्पदा संरक्षण अभियन्ता श्रेष्ठलाई सुरुमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । अन्तिम समयमा आएर भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तय भयो । तर अन्तिम समयमा आएर उनको पनि नाम काटियो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्री छनोट विवादमा परेको यो पहिलो पटक होइन । अघिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनले डा. संगीता मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएकी थिइन् । मन्त्री बन्नकै लागि मिश्राले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिइन् । तर भ्रष्टाचारको मुद्दा जानै लागेको खुलेपछि अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो । 

त्यसको केही दिनपछि अख्तियारले डा. मिश्राविरुद्ध १४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर पनि भयो । 

यसले प्रधानमन्त्री कार्कीको मन्त्री छनोटमा प्रश्न उठेको थियो, तर उनले फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याइन् । यसले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । किनकी जेनजी अगुवाहरुले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन् कि मन्त्री छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं । 

कुलमान घिसिङ र महावीर पुन, बब्लु गुप्ता जेनजी अभियन्ता, खासगरी सुदन गुरुङहरुको छनोट हो । तर अनिलकुमार सिन्हा, जगदिश खरेल, डा. सुधा त्रिपाठीहरुको नियुक्ति हेर्दा खगेन्द्र सुनारहरुको छनोट प्रधानमन्त्री कार्कीकै छनोट देखिन्छ ।

पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनाली, यसरी एकपछि अर्को मन्त्री छनोट विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।  कम्तीमा मन्त्री बनाउने निर्णय गर्नु अगाडि अख्तियार, प्रहरी अनु्सन्धान गर्ने निकायमा एक पटक बुझ्ने मात्र हो भने पनि यस्ता कमजोरी नहुने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले आगामी दिनमा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’