कामचोर ठेकेदारमाथि कुलमानको डण्डा !

एउटा पुल, भवन, र नहर बन्न कति वर्ष लाग्ला ? 

तपाईंले भन्नुहोला, २–३ वर्षमा त बनिहाल्छ नि, धेरै लागे ५ वर्ष लाग्ला । 

तर नेपालमा पुल, सडक र भवनका योजना ठेक्का लागेको १५ वर्षसम्म अधुरै छन् । 

अब कुलमान घिसिङले भनेका छन्, ‘यो चल्दैन ! ठेक्का तोडिन्छ, चाहे जोसुकैको होस् ।’

यसको मतलब हो, अब ठेकेदारले पेश्की लिएर वर्षौंसम्म काम अल्झाउने जमाना गयो । 

हिजोआज पत्रपत्रिकामा दिन दिनैजसो सडक, पुल, भवन र सिँचाइ आयोजनाका ठेक्का तोड्न सूचना निस्किरहेको छ । १५ वर्ष पहिले नै ठेक्का लागेका तर अहिलेसम्म ठेकेदारले काम नगरेर अल्झेको अल्झ्यै भएका रुग्ण आयोजनाको  ठेक्का तोड्न कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन्, कुलमान घिसिङ । 

कुलमान घिसिङसँग अहिले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ३ वटा मन्त्रालय छ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय । कुलमानले यी तीनवटै मन्त्रालय मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएका छन्, यदि ठेकेदारले ठीक ढंगले काम गरेको छैन भने ठेक्का तोड्नू । 

सुरुमा त विकासे अड्डाका हाकिमहरुले ख्याल–ख्याल सोचेका थिए, तर कुलमानले ठेक्का नतोडे जिम्मेवारी खोस्ने चेतावनी नै दिए । त्यसैले ती निकायहरु अहिले ठेकेदारलाई यो ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालिरहेका छन् । 

ठेक्का तोडिनुको मतलब हो, ठेकेदारले पाइरहेको काम खोसिनु । त्यति मात्रै हैन, यसले ठेकेदारहरु अरु एक–दुई वर्ष नयाँ ठेक्का लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छन् । 

त्यसैले केही निर्माण व्यवसायी सरकारको यो कदमको विरोधमा छन् । यसरी धमाधम ठेक्का तोड्ने हो भने निर्माण क्षेत्रलाई थप धक्का दिने तर्क उनीहरुको छ ।

तर, धेरै निर्माण व्यवसायी यसको समर्थनमा पनि छन् । अझ त्यो भन्दा बढी त सर्वसाधारण धेरै खुशी छन् । 

डेढ–दुई वर्षमा पूरा हुनुपर्ने पुल, सडक, भवन र नहरका योजना दशकौं अल्झाएर राख्दा त्यसले सरकारी स्रोतको दोहन भइरहेको थियो । जनताले धुलो हिलो खाइरहनु परेको थियो । 

त्यसैले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा कुलमानको कदमले धेरै समर्थन पनि पाएको छ । 

****

अब एउटा रुग्ण ठेक्काको उदाहरण हेरौं । 

झापाको गौरीगञ्ज र झापा गाउँपालिका जोड्ने गरी कन्काइ नदीम पुल बन्न थालेको १४ वर्ष भयो । ७२३ मिटर लामो यो पुलको काम अहिलेसम्म आधा पनि भएको छैन । 

यो पुल बनाउने ठेकेदार पनि चानचुने छैनन्, पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन र निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण कम्पनी । 

दुईवटा ठेकेदारको ज्वाइन्ट भेन्चर अर्थात् जेभीले पुलको काम ३४ करोड आठ लाखमा जिम्मा लिएको थियो । सुरुको सम्झौता अनुसार उनीहरुले २०७२ सालमै पुल बनाएर सक्नुपर्ने हो । 

तर, २०८२ सम्म पनि यसको निर्माण अलपत्र छ । यो पुल पूर्वप्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ । तर, उनले कामचोर ठेकेदारमाथि कहिल्यै एक्सन लिएनन् । 

हो, यी र यस्तै ठेक्काहरु रुग्ण हुन् । तोकेको समयमा काम नहुने समस्या नेपालमा सामान्य हुन थालिसक्यो । समयमै काम नभएको मात्रै हैन, पटक–पटक थप समय दिँदा पनि बन्न नसकेका र अलपत्र रहेका आयोजनाहरु सयौं छन् । 

ठेकेदारले पेश्की लिएर हिँडेपछि अलपत्र छाडिएका करिब १ हजार भन्दा बढी ठेक्का छन् । 

अहिले कुलमान घिसिङले २ करोडभन्दा बढी लागतका रुग्ण ठेक्का तोड्न ३ वटा मापदण्ड बनाएका छन् । 

दोब्बर म्याद थप्दा पनि ५० प्रतिशत काम भएको छैन भने ठेक्का तोडिंदै छ । 

तेब्बर म्याद थप्दा पनि ८० प्रतिशत काम भएको छैन भने पनि ठेक्का तोडिंदैछ । 

चार गुणा म्याद थप्दा पनि ९५ प्रतिशत काम भएको छैन भने पनि ठेक्का अन्त्य हुनेछ । यी तीनवटा मापदण्डअनुसार सडक र पुलका करिब २५० र सिँचाइका ५० भदा बढी आयोजनाहरुको ठेक्का तोडिंदैछ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक तथा भवनका २०० भन्दा बढी ठेक्काहरु तोडिन सक्छ । 

****

कुलमान मन्त्री नहुँदा पनि यसअघिका सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान गरेकै थियो । २०७५ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई यस्ता ८ सय रुग्ण आयोजनाको सूची पठाएको थियो । छिटो सक्न वा वारपार गर्न भनेको थियो । 

तर, बलिया ठेकेदारहरुको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका कारण यी रुग्ण ठेक्काहरु कहिले पनि तोडिएनन् । ठेकेदारले नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई खुसी बनाएपछि ठेक्कामा मागेजति म्याद थप्ने अवस्था रहिरह्यो । 

छिटपुट रुपमा केही आयोजनाहरुको ठेक्का नतोडिएको हैन, तर ती प्रायः राजनीतिक प्रभाव कमजोर भएका ठेकेदारका ठेक्काहरु थिए । 

रुग्ण रहेका ठेक्काहरु त प्रायः ठेक्का लिएपछि अरुलाई बेचिएका आयोजनाहरु हुन् । कम मूल्यमा ठेक्का हाल्ने र मोबिलाइजेसन बापतको पेश्की लिने अनि बाँकी काम अर्को ठेकेदार कम्पनीलाई दिएर बस्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरु रुग्ण भएका हुन् । दुई–तीनवटा कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चरमा गरेका ठेक्कामा प्रायः यस्तो भइरहेको छ । 

त्यसैले कुनै आयोजनामा त वास्तविक ठेकेदार को हो भन्ने समेत यकिन छैन । एउटाले अर्काेलाई देखाउने र फिल्डमा काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । 

यस्तो बेथिति अन्त्य गर्ने जिम्मा सम्बन्धित आयोजना हेर्ने निकाय र मन्त्रीको हो । तर सरकारले वर्षैसाल रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्नुको साटो, म्याद थप्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिरहर्‍यो । नियमावलीले ठेक्काहरु समयमै सक्नुपर्ने र बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको  छ ।

तर, त्यो व्यवस्थाले म्याद थप्न नमिल्ने भएपछि फेरि कुनै न कुनै कारण देखाएर म्याद थप्न मिल्ने गरी वर्षैसाल बाधा अड्काउ फुकाउने काम भइरहेको छ । कामचोर ठेकेदारलाई सजिलो बनाइदिन सार्वजनिक खरिद नियमावली मात्रै १४ पटक संशोधन भइसकेको छ । 

भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, महामारीजस्ता काबुबाहिरका परिस्थितिमा सरकारले म्याद थप गर्नु जायज नै हो । तर, ठेकेदारले पनि काम गर्न नसकिने मूल्यमा ठेक्का लिने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ । 

अझ सेटिङ गरेर लिएका ठेक्कामा समेत समयमै काम नहुने समस्या विकराल बनेको छ । आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र छाड्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । 

जानीबुझी काममा ढिलाइ गरेर भेरियसन अर्थात् ठेक्का रकमभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन चलखेल पनि उत्तिकै हुन्छ । 

समयमै काम नसकिंदा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्दै जाने समस्या छ । अर्कोतिर जनताले आयोजना निर्माणका क्रममा भोग्नुपर्ने सास्तीको हिसाबै छैन ।

कुनै पुल वा सडक समयमा बन्दाको लाभ कति हुन्थ्यो भन्ने पनि कसैको लेखाजोखामा आउँदैन । 

यस्ता कारणले रुग्ण आयोजनाहरुलाई विकासका एँेजेरु भन्ने गरिन्छ । त्यो ऐँजेरु हटाएर गोडमेल गर्ने काममा अहिलेसम्म कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले आँट देखाएनन् । 

बरु यस्ता कामचोर ठेकेदारहरुसँग सरकारको बलियो गठबन्धन कायम रह्यो । उनीहरुलाई अनुकुलका नियम बनाइदिने मात्रै हैन, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनीहरुलाई थप ठेक्का दिएर विकासको गति रोक्ने मात्रै काम भइरह्यो । 

तर, यसपटक कुलमान निर्मम देखिएका छन् । उनले राजनीतिको आडमा ठेक्का कब्जा लिएर छाड्नेहरुको ठेक्का तोड्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दबाब दुबै दिएका छन् । ठेक्का तोड्न खोज्दा कुनै राजनीतिक दबाब आए कर्मचारीको संरक्षण आफैंले गर्ने समेत बताएका छन् । 

घिसिङले आफ्नै जिल्ला रामेछापका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर तामाङकै कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको ठेक्का समेत तोड्न सूचना निकालेर राजनीतिक संरक्षण नदिने सन्देश दिइसकेका छन् । 

जबकी कान्छारामले यसअघि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमानलाई खुलेरै साथ दिएका थिए । घिसिङको पक्षमा लागेकै कारण तामाङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । तर, अहिले तामाङकै कम्पनीले ठेक्का लिएर अलपत्र छाडेको झापाको कमल खोला दोभन पुल आयोजनाको ठेक्का तोड्न सूचना निस्किसकेको छ । 

****

अब यस्ता ठेक्का तोड्दा के हुन्छ भन्नेबारे कुरा गरौं । रुग्ण ठेक्काहरु आफैंमा समस्या हुन्, त्यसको समाधान ठेक्का तोडेरै गर्नुपर्छ वा तोड्नु हुन्न भन्नेमा फरक मतहरु छन् । 

ठेक्का तोडेपछि बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्छ । त्यसले केही लागत बढाउन पनि सक्छ । तर, समयमै आयोजना बन्यो भने अलपत्र हुनु भन्दा केही बढी नै लाभ हुन्छ । 

ठेक्का तोडेपछि ठेकेदारले अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न भने सक्छ, यसले आयोजना झन् अल्झिने जोखिम हुन्छ । त्यसले गर्दा बाँकी काम झन् लामो सयम रोकिने सम्भावना पनि हुन्छ । तर सरकारी निकायले नियमपूर्वक ठेक्का तोड्दा यस्तो समस्या पनि धेरै आउँदैन । 

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सुस्त काम भइरहेका ठेक्कालाई टुंग्याउनु नै राम्रो हो । तर, ठेक्का नतोडी पनि समस्याको समाधान भने गर्न सकिन्छ । 

२०७८ मा सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै ९०० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का थिए । त्यतिबेला भेरियसनको आदेश, म्याद थप, प्राविधिक समाधान र बजेट व्यवस्थापन गरेर ती आयोजनाको काम टुंग्याउँदै १५० वटा जतिमा झारेको थापाको दाबी छ । उनका अनुसार ठेक्का रुग्ण हुनुमा एउटै कारण हुँदैन । हरेक आयोजनाका आफ्ना विशिष्ट समस्या हुन्छन् । 

धेरैमा त ठेकेदारले गलत नियतले काम नगरेरै समस्या भएको छ । कुनै आयोजना सरकार पिच्छे प्राथमिकता बदलिँदा बजेट नपाएर रुग्ण भएका छन् । कति ठेक्कामा म्याद अनुसार बजेट नदिएकाले काम अलपत्र भएको पनि छ । 

काम गरेका ठेकेदारले पनि समयमै बिल भुक्तानी नपाएर काम रोकिएको समस्या समेत छ । निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसकेर, वा धेरै मूल्य बढेर पनि ठेकेदारले काम रोक्नुपरेको हुन्छ । ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिइएका ठेक्काहरूमा क्षमता नभएका साझेदारले काम गरेकाले पनि समस्या छ । 

कतिपय आयोजनामा डिजाइनमा त्रुटि हुन्छ । आयोजनाहरुले यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नदिँदा पनि काम रोकिन पुग्छ । 

बेलैमा भेरियसन आदेश स्वीकृत नहुने, स्थानीय रुपमा विवाद हुने, जग्गा र मुआब्जा सम्बन्धी अड्चन पर्ने, नयाँ प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउँदा जटिलता थपिने लगायतका समस्याले पनि आयोजनाहरु रुग्ण भएका छन् । कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायी नै भाग्ने र कर्मचारीहरुले जानी जानी दुःख दिने पनि समस्या छ । 

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक थापाका अनुसार यस्ता ठेक्काहरु तोड्दा रुग्ण हुनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यही अनुसार निर्णय भयो भने पछि मुद्दा मामिला हुँदैन । 

उनको भनाइ छ, ‘सबै ठाउँमा ठेकेदारलाई दोष देखाएर ठेक्का तोडियो भने भोलि विवाद हुन्छ, कानुनी विवाद भएर सरकारले दाबी तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ ।’ 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि धमाधम ठेक्का तोड्ने सरकारको कदमले निर्माण क्षेत्र धरासायी हुने भन्दै विरोध गरेको छ । 

निर्माणमा ढिलाइ भएको कारण देखाएर ठेक्का तोड्दै कालोसूचीमा राख्ने काम बन्द गर्न महासंघको माग छ । 

तर, धेरैजसो निर्माण व्यवसायी रुग्ण ठेक्का तोड्दा निर्माण क्षेत्रको फोहोर पखालिने बताउँछन् । महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्नैपर्ने बताउँछन् । 

यसअघिका दलीय सरकारले गर्न नसकेको काम यो नागरिक सरकारले नै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘१४/१५ वर्षसम्म अलपत्र आयोजनाहरु अब राखीरहनु हुन्न,  एकपटक जोखिम लिएर रुग्ण ठेक्का तोडेरै फोहोर मैला सफा गर्दा निर्माण उद्योग संकटमा पर्दैन ।’ 

अहिले तोडिने रुग्ण ठेक्का संख्यामा धेरै देखिएपनि त्यसका ठेकेदार कम्पनी ३० भन्दा बढी नभएको उनको दाबी छ । ती पहुँचवाला ठेकेदारले गल्ती ढाकछोप गर्न समग्र निर्माण उद्योगलाई बदनाम गराइरहेको देउजाको दाबी छ । 

उनको भनाइ छ, ‘रुग्ण आयोजनाका सम्बन्धमा एक पटक राज्यले कठोर भएर निर्णय गरोस्, यसो नगरी निर्माण उद्योगको सुदूर भबिष्य स्वच्छ, लाभदायी र फलदायी हुने देखिंदैन ।’