ओली सरकार छउन्जेल उन्मुक्ति पाए, बल्ल छानबिनमा तानिए

झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ठगीको आरोप । तर देवीप्रकाश भट्टचन कहिल्यै बयानका लागि जानु परेको थिएन । 

केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदासम्म प्रहरीले उनीसँग सोधपुछै नगरी अनुसन्धान सिध्याइसकेको थियो । उनलाई उन्मुक्ति दिइसकेको थियो । 

तर अहिले उनी पक्राउ परेका छन्, त्यो मुद्दामा फेरि अनुसन्धान सुरु भएको छ । 

देवीप्रकाश भट्टचन नेकपा एमालेका पूर्व सांसद हुन् । नेपालको ठूलो ब्यापारिक घराना प्रभु ग्रुपका सञ्चालक हुन् । 

उनी अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि ठगी, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कसुर गरेको आरोप छ । 

सुरुमा भट्टचनको व्यवसायिक पृष्ठभूमिबारे बुझौं । 

बागलुङका बासिन्दा भट्टचनले २०४६–४७ सालतिर काठमाडौंमा ओशो ट्राभल्स नामको ट्राभल एजेन्सी खोलेका थिए । त्यो ट्राभल एजेन्सीबाट उनले ट्राभल, टुरिजमको काम सँगै नेपाली कार्पेट विदेशमा बिक्री पनि गर्दै आएका थिए । 

६ वर्ष त्यो व्यवसाय गरेपछि उनले ओशो ट्राभल्स आफ्नै साथीलाई बिक्री गरे । र उनले अर्को ट्राभल एजेन्सी नै खोले, जसको नाम राखे प्रभु ट्राभल्स । 

त्यतिबेला नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बिस्तारै बढ्दै गइरहेको थियो । तर विदेश गएका नेपालीहरुले नेपालमा पैसा पठाउन अहिलेजस्तो सजिलो थिएन । किनकी त्यतिबेला मनि ट्रान्सफर व्यवसायको कल्पना नै गरिएको थिएन । विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने मनि एक्सचेन्जहरुको माध्यमबाट पैसा पठाउनुपर्थ्यो । त्यो एकदमै झञ्झटिलो थियो ।  

२०५९ मा सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्ने नीति लियो । त्यही बेला भट्टचनले प्रभु मनि ट्रान्सफर खोले । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत धेरै पैसा आउन थाल्यो । तर त्यसरी आएको रकम वचत गर्न भने बैंकमा जानुपर्ने भयो ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले मनि ट्रान्सफर सञ्चालकहरुलाई नै वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन थाल्यो ।

देवी भट्टचनहरुले नै प्रभु फाइनान्सको लाइसेन्स लिए । त्यही प्रभु फाइनान्स बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्दै गाभ्दै अहिले प्रभु बैंक बनेको हो । 

प्रभु समूहले मनि ट्रान्सफर, बैंक वित्तीय संस्था मात्र नभई अरु व्यापार व्यवसायमा पनि हात हाल्दै गयो । अहिले देवी भट्टचन अध्यक्ष रहेको प्रभु ग्रुपसँग हेलिकप्टरदेखि केबलकारसम्म गरेर ३६ वटा व्यवसाय छ । 

०००० 

अब देवी भट्टचनविरुद्ध अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दा के हो भन्नेबारे बुझौं । 

२०६९ सालतिर प्रभु मनि ट्रान्सफरले गाउँ गाउँसम्मका सहकारीहरुसँग व्यापारिक साझेदारी गर्न थाल्यो । विदेशमा रहेका नेपालीले प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट पठाएको पैसा गाउँकै सहकारीबाट झिक्न मिल्ने बनाउन सहकारीहरुसँग सम्झौता गरेको थियो । 

तर त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा भने बदमासी गर्‍यो । सहकारीसँग प्रभु मनि ट्रान्सफर आफैंले सम्झौता गरेन । 

प्रभु ग्रुप अन्तर्गत प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि नामको अर्को कम्पनी खडा गरियो । जसलाई प्रभु मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टका रुपमा नियुक्त गरियो । 

२०६९ मंसिरदेखि २०८१ जेठसम्म प्रभु मनि ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टका रुपमा प्रभु म्यानेजमेन्टले ४ हजार सहकारीसँग एजेन्ट सम्झौता गर्‍यो । 

सम्झौता गर्दा सहकारी संस्थाहरुसँग धरौटी रकम भनेर १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म उठाइयो । त्यसरी उठाएको धरौटी रकम नै करिब १ अर्ब रुपैयाँ थियो । 

प्रभुको बदमासी यतिमा रोकिएन । विदेशमा रहेका नेपालीले प्रभु मनी ट्रान्सफरमा पैसा पठाएपछि कोठ नम्बर पाउँछन् । नेपालमा रहेका आफन्तले त्यो कोड नम्बर लिएर गएपछि सहकारीले पैसा भुक्तानी गर्थ्यो ।  

अनि त्यति नै पैसा प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले सहकारीको खातामा सोध भर्ना दिन्थ्यो । यसरी पैसा भुक्तान गरिदिएपापत सहकारीहरुलाई प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीले एउटा कारोबारको ८५ रुपैयाँ कमिसन दिन्थ्यो ।

सम्झौताअनुसार विदेशबाट पठाएको पैसा सहकारीले भुक्तानी गरेको एक हप्ताभित्र प्रभु म्यानेजमेन्टले सोध भर्ना दिनुपर्ने थियो । तर २०७९ सालपछि भने प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले सहकारीहरुलाई पैसा दिन छाड्यो । 

केही प्राविधिक कारण होला भन्दै सहकारीहरुले रेमिट्यान्सको पैसा दिइरहे । प्रभु म्यानेजमेन्टले दिनुपर्ने पैसा थपिँदै गयो । सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरुले सोधीखोजी गरे, हुँदैछ हुँदैछ भनेर उनीहरुले टार्दै गए । 

अलि पछि त प्रभु म्यानेजमेन्टले सहकारीहरुलाई भन्न थाल्यो कि प्रभु मनि ट्रान्सफर पैसा नै दिएको छैन । हामी तपाईंहरुलाई पैसा दिन सक्दैनौं । 

२०८१ साउन २४ गते प्रभु म्यानेजमेन्टका लेखा अधिकृत हेम महाजुले पैसा सोधभर्ना माग्ने सहकारीहरुलाई देवी भट्टचनलाई देखाए । 

उनले सहकारीहरुलाई लेखेको त्यो पत्रमा भनिएको थियो, प्रभु मेनेजमेन्टले प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट पाउनुपर्ने सबै रकम सेटलमेन्ट भएको छैन । 

प्रभु मेनेजमेन्टका पूर्व अध्यक्ष तथा मनी ट्रान्सफरका अध्यक्ष देवी भट्टचनले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने पैसा बुझाएका छैनन् । 

पटक पटक रकम तिर्न ताकेता गरिरहेको छौं, रकम पाएपछि सहकारीको पैसा तिर्नेछौं । 

त्यसपछि सहकारीहरुले आफूहरु संकटमा परेको थाहा पाए । तर त्यसबेलासम्म गाउँका दर्जनौं सहकारीहरुको ब्यालेन्स बिग्रिन थालिसकेको थियो । 

२०८१ सालमा त देशका धेरै जिल्लाका सहकारीहरुले सामूहिक रुपमा सहकारीहरुको राष्ट्रिय संघ, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन थाले । 

रुपन्देहीका ३४ वटा सहकारीले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ, जसमा एउटै सहकारीको ५८ लाख छ । मोरङका २५ सहकारीले २ करोड २८ लाख पाउन बाँकी छ । गोरखाका १६ सहकारीले १ करोड पाउन बाँकी छ । 

प्रभुबाट पैसा लिन बाँकी सहकारी देशका सबैजसो जिल्लामा छन् । सहकारीबाट धरौटीबापत उठाएको र रेमिट्यान्सबापत सोध भर्ना हुनुपर्ने रकम समेत हिसाब गर्दा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा पनि बढी छ । 

यता सहकारीहरुको पैसा तिर्न सकेको छैन, उता प्रभु ग्रुप अन्तर्गतकै दुई संस्था प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु मनि ट्रान्सफरबीच खटपट सुरु भयो । 

पहिला दुबै संस्थाको अध्यक्ष देवी भट्टचन थिए । २०७१ सालमा भट्टचनले प्रभु म्यानेजमेन्टमा रहेको आफ््नो सेयर आफन्त र विश्वासिला मानिसहरुलाई बिक्री गरिसकेका रहेछन् । त्यसपछि प्रभु म्यानेजमेन्टको अध्यक्ष कुसुम लामा बनिन् । जो देवी भट्टचन अध्यक्ष हुँदा शेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक थिइन् । सहकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिले देवी भट्टचन, कुसुम लामासहित विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिए । 

उनीहरुले प्रभु म्यानेजमेन्टले ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसुर गरेको भनेर उजुरी दिएका थिए ।

०००० 

सीआईबीमा उजुरी पर्दा देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । देवी प्रकाश भट्टचन ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेका सांसद थिए । 

उनी एमालेबाट कसरी सांसद भए भन्ने पनि रोचक छ । उनी लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा थिए । उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ साउन १५ गते पार्टीको संगठन विभागको उपप्रमुखमा मनोनित गरेका थिए । २०७४ मा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदको सूचीमा थिए । तर उनी सांसद भएनन् । 

२०७९ मा भने उनी एमालेको समानुपातिक सूचीमा परे । त्यो पनि जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा । त्यसपछि सांसद पनि चुनिएका थिए । भर्खरै कांग्रेसबाट प्रवेश गरेका मान्छेलाई एमालेले सांसद बनाएकाले त्यहाँ आर्थिक लेनदेन हुन सक्ने धेरैले आशंका गरे । 

उनको यही राजनीतिक आवद्धताका कारण हुन सक्छ, सीआईबीले प्रभु म्यानेजमेन्ट, प्रभु रेमिट्यान्स र सहकारीहरुको यो घटना अनुसन्धानमा देवी भट्टचनको बयानसम्म पनि लिएन । 

सीआईबीमा उजुरी लिएर गएका सहकारी सञ्चालकहरु तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि भेट्न गएका थिए । उनीहरुले देवी भट्टचनमाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए । लेखकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेका त थिए, तर उनको राजनीतिक कनेक्सनका कारण पक्राउ पर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट पैसा पाउन बाँकी सहकारीका पदाधिकारीले सीआईबीसँगै राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी दिएका थिए । तर त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । रेमिट्यान्स कारोबारमा सुपर एजेन्ट खडा गरेर सम्झौता गरेकामा राष्ट्र बैंकले पनि कारबाही गर्न सक्थ्यो । 

तर एक सहकारीका व्यवस्थापकका अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गभर्नर अधिकारीको संरक्षणका कारण भट्टचन अनुसन्धानको दायरामा नआएका हुन् । 

उनीसँग बयानै नलिई अनुसन्धान सिध्यायो । सीआईबीले गत असोज ५ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रभु ग्रुपका दुई कम्पनीबाट भएको ठगीबारे प्रतिवेदन बुझायो । यो प्रतिवेदनमा देवीप्रकाश भट्टचनलाई प्रतिवादी पनि बनाइएको थिएन । त्यो मुद्दा चलाउँदा देवी भट्टचनले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्था थियो । 

तर असोज ११ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले त्यो प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाइदियो । 

जिल्ला सरकारी वकिलले त्यसमा उठाएको दुई–तीनवटा सवाल थियो । 

यो मुद्दामा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने हदम्याद बाँकी हुँदाहुँदै किन हतार गरेर प्रतिवेदन बुझाएको, त्यसैले थप अनुसन्धान गरेर ल्याउनू । 

प्रभु मनी ट्रान्सफरको सबै जिम्मेवारी अध्यक्ष देवी भट्टचन र डेपुटी जीएमको देखिएकाले यो कसुरमा उनीहरुको जिम्मेवारी र भूमिका यकिन हुन बाँकी छ, थप अनुसन्धान गर्नू  ।

अनि उजुरी परेकाहरुमाथि बयान गराउनू । 

०००० 

सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेको एक महिनापछि सीआईबीले देवीप्रकाश भट्टचनलाई उनको ललितपुरस्थित उनको घरबाटै पक्राउ गर्‍यो । 

सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार अब यो घटनामा फेरि अनुसन्धान हुनेछ । पहिलेको अनुसन्धानमा छुटेका विषयमा थप अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ । 

अनुसन्धानका लागि भट्टचनलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । 

भट्टचनले भने आफूले २०७१ सालमा नै प्रभु म्यानेजमेन्टको अध्यक्ष पद छाडेकाले यो ठगीको घटनामा आफू संलग्न नै नभएको दाबी गरेका छन् । 

तर प्रभु म्यानेजमेन्टका कर्मचारीहरुको दाबी छ कि, देवी भट्टचनले पैसा हिनामिना गरेकै कारण सहकारीहरुलाई पैसा तिर्न नसकेको हो । 

अब यो प्रकरणमा भट्टचन कति दोषी हो वा होइन भन्ने प्रहरी अनुसन्धानले पत्ता लगाउनेछ ।

तर अघिल्लो सरकारका पालामा त उनलाई अनुसन्धानको राडार बाहिर राख्ने काम भएको थियो । 

यस पटक चाहिँ प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट भएको यति ठूलो ठगीको घटनाको राम्रोसँग अनुसन्धान हुनेछ र दोषीलाई कारबाही हुनेछ भन्ने आशा गरौं ।