कुलमानको आकांक्षा प्रधानमन्त्रीसम्म

२०७५ सालसम्म हाम्रो देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो ।

शहरमा बत्ती आएको समय भेट्टाउन मुश्किल हुन्थ्यो । 

धेरैलाई लागेको थियो, लोडसेडिङको यो दुष्चक्र नेपालीको नियती नै हो । 

त्यही समयमा एउटा इन्जिनियरले कायाकल्प गर्‍यो । विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएको छोटो समयमै लोडसेडिङ हटाए, गाउँशहर उज्यालो हुन थाल्यो । अनि त, कुलमान घिसिङ उज्यालोको पर्याय जस्तै बने । 

जनताको विश्वास जितेका उनलाई सत्ता–राजनीतिले भने हराइरह्यो । प्राधिकरणबाट मिल्काइएका कुलमानलाई सुशासनको लागि भएको युवा आन्दोलनले एकैपटक पावरफूल मन्त्री बनायो । 

तर उनी यत्तिमै रोकिन चाहेका छैनन् । उनको चाहना छ, आफ्नै दल बनाउने र देशको प्रधानमन्त्री बन्ने । 

००००

रामेछापको बेथानमा एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका हुन्, कुलमान । विद्यालयमा सधैं प्रथम हुने उनले एसएलसीपछि काठमाडौंमा आए । अमृत साइन्स क्यापसबाट आईएस्सी गरे, भारतको जम्सेदपुरबाट छात्रवृत्तिमा २०५० मा बीएस्सी इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरे ।

स्वदेश फर्किएर २०५१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियरको जागिर खाए । जागिर सँगसँगै पढाईलाई पनि निरन्तरता दिए । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे ।

उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा ईएमबीए पनि गरे । 

विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै कुलमानले प्राधिकरण अन्तर्गतकै कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । त्यहीँबाट हो, सार्वजनिक वृत्तमा कुलमानको नाम चिनिन थालेको । 

त्यतिबेलासम्म नेपालमा सरकारी, विदेशी वा निजी लगानीमा मात्र जलविद्युत आयोजना बनिरहेका थिए । सेयरवापत सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर जलविद्युत आयोजना बनाएको थिएन । 

२२ मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन भनेर पहिलो पटक सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर बनाइयो ।  

कुलमानले त्यसको सफल नेतृत्व गरे । आयोजना निर्माण स्थल रसुवाका स्थानीयलाई जलविद्युत कम्पनीको मालिक बनाए । 

धेरै रुसुवालीहरु जलविद्युतको सेयरबाटै लखपति भए । कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमताको पनि निकै तारिफ भयो । उनले चिलिमे अन्तर्गत नयाँ र ठूला परियोजनाहरु पनि अघि बढाए । 

तर २०७१ मा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका बेला चिलिमेको नेतृत्वबाट कुलमान हटाइए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएका उनी करिब २ वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी विहीन नै रहे  उनको दैनिकी नै हाजिर गर्ने र घर फर्किने हुन्थ्यो । प्राधिकरणका १० औं तहका प्रबन्धक कुलमानलाई बस्ने कोठा हैन, कुर्सी समेत दिइएन । 

उनी राजीनामा दिने मुडमा थिए । तर एकाएक २०७३ को असारमा उनले नसोचेको जिम्मेवारी पाए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिन आग्रह गरे । कुनै भेटमा पूर्व अर्थमन्न्त्री डा. रामशरण महतले प्रचण्डलाई कुलमानको विषय सुनाएका रहेछन् ।

प्राधिकरण सुधार्न सक्ने मान्छेलाई कामविहीन बनाएर थन्क्याइएको थाहा पाएपछि नै माओवादी नेतृत्वले घिसिङलाई प्राधिकरणको चाबी सुम्पिएको थियो । 

देश चरम लोडसेडिङमा भोगिरहेका बेला उनलाई यो पदमा आउनु अवसरसँगसँगै चुनौती पनि थियो । 

तर कुलमानले आफ्नो व्यवस्थापिक क्षमता देखाए । उद्योगलाई २४ घण्टा बिजुली दिएर जनताको घर अध्याँरो बनाउने विकृति रोके । विद्युत चुहावट घटाए । लोड म्यानेजमेज्टमा आफैं संलग्न भए । जनताको पनि साथ लिए ।

परिणाम, काठमाडौंको १८ घण्टाको लोडसेडिङ हट्यो । 

२०७५ सालमा पुग्दा त देशभर होडसेडिङ हट्यो, घाटामा रहेको प्राधिकरणले टन्नै नाफा कमाउन थाल्यो ।

२०७७ मा उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिंदै थियो । घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुक्त गर्न माग भइरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएनन् । सरकारभन्दा बढी एउटा कर्मचारी लोकप्रिय भएको उनलाई मन परेको थिएन । लोडसेडिङ हटाएको जस आफैं लिन चाहे । 

त्यसैले कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिएनन् । तर ओलीलाई हटाएर शेरबहादुर देउबा नेतृत्व भए लगतै २०७८ मा कुलमान फेरि प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्किए । दोस्रो कार्यकाल घिसिङले प्राधिकरणको झ्याप–झ्याप बत्ती गइरहने प्रणाली सुधार र ग्रामीण विद्युतीकरणमा केन्द्रित गरेका थिए । 

त्यहीबेला डेडेकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चर्कियो । कुलमानले लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुले २४ घण्टा नै लिएको बिजुलीको प्रिमियम महशुलको बिल पठाए । तर उद्योगीले तिर्न मानेनन् । यो विवाद यति जेलियो कि कुलमानको दोस्रो कार्यकालमा समेत नटुंगिने अवस्था आयो । किनकी एकपछि अर्को आयोग बन्दा पनि विवाद टुंगिएको थिएन, उनको कार्यकाल २०८२ को असोजमा सकिंदै थियो ।

तर ओली सरकारले उनलाई हिरो बनायो । डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता विवादमा उद्योगीहरुको पक्षमा रहेका उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्पष्टीकरण सोधे । सत्तारुढ दलहरुको विरोधका बाबजुद उनलाई पदबाट बस्र्दात गर्ने काम भयो । 

त्यसपछि भने कुलमान आफ्नो लोकिप्रय छविलाई राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने अठोट लिए । 

२०७९ कै चुनावमा माओवादीले उनलाई राजनीतिमा आउने हो भनेर नसोधेको होइन । उनको पक्षमा जनसमर्थन पनि देखिएको थियो । तर उनले राजनीतिमा आउने नआउने निर्णय लिइसकेका थिएनन् । 

ओली सरकारले निकै अपमानपूर्वक हटाएपछि भने उनले दल खोलेर नै राजनीतिमा आउने योजना बनाए । देशभित्र मात्र होइन, प्रवासमा पनि नेपाली समुदायलाई भेट्न गए । ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ चलाए ।

त्यतिबेला कुलमानले आफ्नो उज्यालो नेपाल अभियानलाई विकास र समृद्धिमार्फत देशको मुहार फेर्ने अभियान हो भन्थे । उनको यो अभियान २०८४ को चुनाव लक्षित थियो । तर उनले मुखै खोलेर राजनीतिमा आउँछु भनेका थिएनन् । शायद, प्राधिकरणमा बसेर गरेको कामका कारण कमाएको लोकप्रियतालाई राजनीतिक पुँजी बनाउन सक्छु कि सक्दैन भन्ने नापजाँच गरिरहेका थिए होला । 

तर भदौ २३ मा जेनजी विद्रोहले उथलपुथल भयो । सरकार ढल्यो, नागरिक सरकार बन्ने भयो । जेनजीहरुको एक समूहमा त्यही बेला नै कुलमानको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि चर्चामा समेत ल्याएको थियो । तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् । 

कुलमानलाई मन्त्री बन्न अफर भयो । सुरुमा उनी दल खोल्ने कि सरकारमा जाने भन्ने अलमलमा थिए । तर सरकारमा बसेर पनि चुनाव लड्दा बाधा नहुने देखे होलान्,  कार्की सरकारमा मन्त्री भए । त्यो पनि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र शहरी विकास गरी तनी वटा मन्त्रालयको ।

सरकारमा बसेर उनले जसरी काम गरिरहेका छन्, त्यसले लोकप्रियता बढाएको छ । बिजुली बक्यौता उठाउने होस् वा वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने । फिल्डमै खटिएर समस्या फुकाउने उनको कार्यशैली धेरैले रुचाएका छन् । यही कारण हो, कुलमानलाई सबैजसो दल आफूसँग आवद्ध गराउन चाहन्छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका वैकल्पिक शक्ति कुलमानलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन सबैभन्दा बढी इच्छुक छन् । कुलमानले रास्वपासँग सम्वाद गरे । पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा रास्वपा र कुलमानबीच कुरा मिलेन । रास्वपा बाहेकका शक्तिहरुसँग पनि उनले सम्वाद गरिररहे । 

अनेक विकल्पमा छलफल गरे । निवार्चन आयोग र प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेपछि उनी आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । अब उनको पार्टीको नाम उज्यालो नेपाल हुनेछ । उनको दलको चुनाव चिह्न हुनेछ, बत्तीको चिम । अनि मिसन पनि स्पष्ट छ, प्रधानमन्त्री । 

०००

आजको दिनमा लोकप्रिय मानिसहरुको सूची बनाउने हो भने कुलमान घिसिङको नाम छुट्ने छैन । 

तर त्यो लोकप्रियताको बलले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँला ? यो चाहिँ सबभन्दा गम्भीर प्रश्न हो । 

हामी कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होइन, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणाली छ । 

त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन संसदमा बहुमत चाहिन्छ । अनि, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यसमा कुनै दलले २७५ सिटको संसदमा बहुमत ल्याउन धेरै नै कठिन छ भन्ने गरिन्छ । 

नेपालमा स्थापित राजनीतिक दलको वडास्तरसम्म सञ्जाल छ । त्यसका बाबजुद बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । कुलमानसँग त आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियता बाहेक बाँकी केही पनि छैन । 

फेरि कुलमानले खोल्ने पार्टी वैकल्पिक धारको पार्टी हो । यो धारमा सबैभन्दा ठूलो जनमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग छ । 

अनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउन केही महिना मात्र छ । त्यसैले कुलमानले रोजेको बाटो सहज छैन । 

यो पनि सत्य हो कि अहिले जनतामा पुराना दलहरुप्रति चरम वितृष्णा छ । युवा पुस्ताले कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पुराना दललाई एकै नजरले हेर्ने गरेका छन् । जेनजी बिद्रोहपछि पनि पुराना दलभित्र आमूल सुधार हुने सम्भावना देखिएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा फागुन २१ मा हुने चुनावमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको शानदार उदय नहोला भन्न पनि सकिन्न । अझ वैकल्पिक शक्तिहरुबीच चुनावी एकता भयो भने धेरै कुरा बदलिन सक्छ ।

त्यसैले संसदीय अंकगणीतलाई प्रभाव पार्ने गरी चुनाव जित्यो भने कुलमानको पार्टी सरकारमा निर्णायक बन्न सक्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा कुलमान नै प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्न पनि सकिन्न । 

अहिले चाहिँ यत्ति भन्न सकिन्छ, कुलमानको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । 

चुनौतीहरू धेरै छन्, पुराना राजनीतिक शक्तिको किल्लाहरु भत्काएर प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा फलामकै चिउरा चपाउनुसरह हो । 

तर कुलमान प्रतिबद्ध छन् । उनी एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भएर प्राधिकरणमा जस्तै देशको समग्र प्रणालीमै सुधार गर्न चाहन्छन् । देशलाई उज्यालो दिएका कुलमान देशलाई नेतृत्व दिँदै सुधारक बन्न इच्छुक छन् ।