सुशीला सरकारले खोतल्दैछ एमाले–यती कनेक्सन ?

राजनीतिक साँगगाँठको भरमा राज्यको सम्पत्तिमा हात पार्ने केही व्यवसायिक घरानामा पर्छ, यति समूह । 

तर कहिल्यै छानबिनको दायरामा आएन । प्रश्न उठ्दा सरकारमा बस्नेहरुले नै बचाउ गरेर उन्मुक्ति दिने काम मात्र भयो ।

यो पटक फरक दृश्य देखिएको छ । यतीलाई जग्गा भाडामा दिएको प्रकरणमा नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका पूर्व सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ नै परेका छन् । अनुसन्धान माथिल्लो तहसम्म जान्छ भनिएको छ । 

यती समूह र यसको राजनीतिक कनेक्सन, अहिलेसम्म उठेका विवाद र अहिले सुरु भएको छानबिनको लहरा कहाँसम्म पुग्नसक्छ, आजको नेपाल शो ब्रिफिङमा बताउने छौं । 

पूर्व सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउको घटनाको सिलसिला १० वर्ष अघिबाट सुरु हुन्छ । 

२०७१ साउन २८ गते बसेको नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले दरबारमार्गको करिब १ रोपनी १४ आना जग्गा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्‍यो । 

२०७३ असार १४ गते नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले भाडामा लिन चाहनेहरुसँग प्रस्ताव माग गर्दै गोरखापत्रमा १५ दिने सूचना निकाल्यो । जसमा लिजमा लिनेले ३ वर्षभित्र भवन बनाउनुपर्ने र २७ वर्षसम्म भाडा तिरेर व्यवसायिक प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ ।

१५ दिनभित्रमा ६ वटा प्रस्तावहरु परे । 

प्रस्ताव वेश गर्नेमा थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालि, अद्रिसिय/लियोनज जेभी, क्लब सांग्रिला प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, साख स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि र प्योर क्लोथिङले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालि चाहिँ यती समूहको भगिनी कम्पनी हो । 

२०७३ भदौ २६ गते नेपाल ट्रस्टले जग्गा लिजमा लिन चाहनेहरुको प्रस्तावहरु खोल्यो । 

६ वटा प्रस्तावमध्ये प्राविधिक रुपमा ३ वटा मात्र पास भए । पास हुनेहरु थिए, थामशेर्कु, साख स्टिल र अद्रिसिय/लियोनज जेभी । 

२०७३ फागुन ६ गते तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले सचिवस्तरीय निर्णयबाट थामशेर्कु प्रालिको ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ३१ पैसाको प्रस्ताव स्वीकृत गरे । किनकी त्यो अरु कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरै नै बढी रकम थियो । नेपाल ट्रस्टले थामशेर्कुलाई सम्झौता गर्न बोलायो । 

तर २०७३ फागुन २४ गते थामशेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले आफूहरुले ६ अर्ब ४५ करोडको प्रस्ताव पेश गरेको होइन, जम्मा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार ७७ रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेको भनेर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा निवेदन दियो । 


थामशेर्कुको निवेदनमाथि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले छानबिन गर्‍यो । अनि त्रुटि थामशेर्कुको होइन आफ्नै हो भन्यो । प्राविधिक त्रुटिका कारण ६ अर्ब ४५ करोडको प्रस्ताव स्वीकृत हुन गएको निष्कर्ष निकाल्यो । 
त्यसपछि २०७६ सालमा नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका तत्कालिन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले थामशेर्कुसँग १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमै सम्झौता गरे । 

यही सम्झौतालाई लिएर अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । 

खासमा भएको के थियो भने थामशेर्कुले पहिला ६ अर्ब ४५ करोडको प्रस्ताव गरेको हो । तर अरु प्रतिस्पर्धीले प्रस्ताव गरेको मूल्य थाहा पाएपछि ५ अर्ब रुपैयाँ घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो । सरकारी निकायले त्यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैनथ्यो । 

कानुनका जानकारहरु भन्छन्, टेण्डर प्रक्रियामा यसरी कबोल गरेको रकम संशोधन गर्न मिल्दैन, यदि त्रुटि भएको हो भने रिटेन्डर गर्नुपर्थ्यो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएको बताएको छ ।

२०७४ सालमा प्रकाशित आफ्नो ५५ औं प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ, ‘कानुनी आधार बेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णय विपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन । यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।’ 

नेपाल ट्रस्ट सरकारी कार्यालय हो । त्यसैले सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुने गरी सरकारी अधिकारीहरुले काम गरेकाले यो भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनुपर्ने विषय हो । यो केस अख्तियारमा पनि पुगेको थियो । तर अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेन  ।

बरु नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा  सुझाव पठाएर भन्यो : जग्गा लिजमा लिन चाहने कम्पनीले गरेको प्रस्ताव रकममा दुविधा देखियो । बेलैमा छलफल गरेर स्पष्ट हुनुपर्थ्यो । त्यसरी छलफल नगरी यान्त्रिक तबरले अस्वभाविक मूल्य मूल्यांकन गरियो । त्यही कारण दुई पक्षबीच समझदारी गर्नुपर्ने स्थिति आयो, अबदेखि कानुनको कार्यविधि पूरा गरेर मात्र ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नू ।

अख्तियारले यसलाई भ्रष्टाचार ठानेन, कर्मचारीले काम गर्ने क्रममा देखिएको सामान्य त्रुटि मात्र ठान्यो । यसमा मुख्य त राजनीतिक साँठगाँठले काम गरेको देखिन्छ । 

यो विवादमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बचाउमा आएका थिए । उनले एक कार्यक्रममा झुक्किएर ६ अर्ब लेखिएको र पछि सच्याएर १ अर्ब ४० करोड बनाएको भनेर अभिव्यक्ति नै दिए । 

तर अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) यसलाई फौजदारी कसुर मानेर अनुसन्धान गरिररहेको छ । यो सामान्य प्राविधिक त्रुटी मात्र हो कि ठगी र आपराधिक विश्वासघात हो भन्ने अब सीआईबीले पत्ता लगाउला । 

कात्तिक २१ गते पक्राउ परेका पूर्व सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघात कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सीआईबीका प्रमुख एआईजी मनोज केसीका अनुसार यो धेरै पुरानो घटना भएकाले यसमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ र, अनुसन्धानका लागि समय लाग्नसक्छ । 

अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानले नेपाल ट्रस्ट मार्फत सिंगो राष्ट्रलाई ठूलो हानी नोक्सानी पुर्‍याएर विभिन्न ओहोदाका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी र अन्य व्यक्तिले लाभ लिएको देखिएको सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनामले भने एक भिडियो अन्तर्वार्तामा  दरबारमार्गमा आफूहरुले तिरेको भाडा अहिलेसम्मकै महंगो भएको बताएका थिए । 

भवन बनाउँदा पनि बलमिच्याइँ

यती समूहले विवादास्पद रुपमा लिजमा पाएको यो जग्गामा अहिले भव्य व्यापारिक मल छ । 

भवन बनाउने क्रममा पनि यती समूहले बलमिच्याइँ गरेको छ । सम्झौतामा ३ तलासम्म भवन बनाउने भनिएको थियो । तर ४ तलाको स्थायी र एक तलाको अस्थायी संरचना गरी ५ तला बनाइएको छ ।

नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको २०७७ कात्तिक १३ गतेको बैठकले यती समूहले सम्झौता भन्दा फरक संरचना निर्माण गरेको भनेर बजार मूल्य अनुसार थप भाडा निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तर थामशेर्कुले पहिले तोके अनुसार नै वर्षको ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिले प्रस्ताव बनाउँदैमा ४ तलाको भवन बनाउने भनेको भए प्रतिस्पर्धा नै फरक ढंगले हुन सक्थ्यो । 

त्यसैले प्रतिस्पर्धा यथार्थपरक भएन भनेर प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘थप १ स्थायी र १ अस्थायी तलाको भाडा निर्धारण गरी असुल हुनुपर्दछ ।’ 

०००० 

नेपाल ट्रस्ट के हो ? 

दरबार मार्गको जग्गा प्रकरणमा पटक पटक नेपाल ट्रष्टको नाम आएपछि यो के हो भन्ने लाग्नसक्छ । 

२०५८ सालको दरबार हत्या काण्डपछि राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरुको परिवारको मृत्यु भएपछि उनीहरुको नाममा रहेको र उनीहरुको हक पुग्ने सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्ट मातहत ल्याइएको थियो । 

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति ब्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था नै गरियो । 

२०७५ फागुन १९ गते सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा ट्रस्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्य सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न एउटा सञ्चालक समिति बनाइएको छ । 

जसमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सचिव र नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका एक महिला सहित ३ जना सदस्य हुन्छन् । नेपाल ट्रस्ट कार्यालयका सहसचिवले सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्छन् । 

नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा हालसम्म मुलुकभर १२ जिल्लामा २१ हजार ५६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गा रहेको छ । ट्रस्टको सबैभन्दा धेरै जग्गा धादिङमा १५ हजार १०१ रोपनी छ, अनि काठमाडौंमा ४ हजार ४४२ रोपनी जग्गा छ । 

काठमाडौंभित्रका विभिन्न १९ कित्ता जग्गामध्ये यती समूहले ३ ठाउँको जग्गा लिएको छ । 

एउटा दरबारमार्गको ब्यापारिक कम्प्लेक्स भइहाल्यो । अर्को, काठमाडौंको होटल सोल्टीको गेट नजिकैको ४ रोपनी ४ आना जग्गा पनि थामशेर्कु ट्रेकिङ पालिले लिजमा लिएर भवन बनाएको छ । 

अर्को चाहिँ काठमाडौंको तत्कालिन गोकर्ण गाविस र हालको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा हो । र, यति समूहले लिएको सबै लिजमा प्रश्न उठेको छ । 

गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण 

गोकर्ण रिसोर्ट सुरुमा २०५२ साल साउनमा गोकर्ण राजनिकुञ्जको रुपमा सञ्चालन भएको थियो । तत्कालिन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रपर्टी र एल एम सुभिर ब्रदर्श नेपाल प्रालिबीच सम्झौता भएर रिसोर्ट खुलेको थियो ।

रिसोर्ट सञ्चालनका लागि ३० वर्षलाई जंगल भाडामा लिइएको थियो । भाडा बापत एलएम सुभिर ब्रदर्शले ५० लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सम्झौता थियो । 

अनि एलएम सुभिर ब्रदर्शले १०० वटा कोठा, आगमन कक्ष, कफी सप, १८ होलको गल्फ कोर्स निर्माण गरेको थियो । 

दरबार हत्याकाण्डपछि गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा पनि नेपाल ट्रस्ट मातहत आयो । यहाँ नेपाल ट्रस्टको नाममा ३ हजार ९७१ रोपनी जग्गा छ । जसमध्ये २ हजार ७९२ रोपनीमा गल्फ कोर्स र रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । 

नेपाल ट्रस्ट स्थापना हुँदासम्म गोकर्ण रिसोर्टमा यती समूह पनि आइसकेको थियो । 

ट्रस्ट स्थापना भएपछि नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गोकर्ण रिसोर्टको सञ्चालक एलएम सुभिर ब्रदर्श नेपाल प्रालि र यती होल्डिङ्सबीच २०६७ वैशाख ५ गते त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता भएको थियो । 

त्यतिबेलै लिज अवधि नसकिँदै आपसी सहमतिमा लिज अवधि नवीकरण गर्न सकिने क्लज राखिएको थियो । 

२०७१ सालमा नेपाल ट्रस्टको बोर्ड बैठकले एलएम सुभिर ब्रदर्शसँग रहेको भारतीय लगानीकर्ताको शेयर यती होल्डिङ्सलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि गोकर्ण रिसोर्टको स्टेक होल्डर यती होल्डिङ्स नै भयो । 

यती होल्डिङ्सले २०७६ वैशाख १० गते नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा एउटा निवेदन दियो । जसमा के भनियो भने संरचनाहरु मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेछ, ४८ वटा कोठा र ४०० जना अट्ने सभाहल पनि बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले थप ३० वर्ष हामीलाई नै भाडामा दिनुपर्‍यो । जबकी पुरानो भाडा अवधि सकिन ६ वर्षपछि २०८२ मा सकिँदै थियो । 

नेपाल ट्रस्टको २०७६ कात्तिक २६ गतेको बैठकले २०८२ सालदेखि लागू हुने गरी २५ वर्ष लिज अवधि थप्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्‍यो । मन्त्रिपरिषदको २०७६ मंसिर २९ गतेको बैठकले गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । यसबारे प्रश्न उठ्यो । तर संरचनाहरु बनाउनु पर्ने भएकाले अगाडि नै दिने निर्णय भएको जवाफ दिए । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि नेपाल ट्रस्टले २०७६ पुस २९ गते गोकर्ण रिसोर्टको सञ्चालक एलएम सुभिर ब्रदर्श नेपालसँग लिज सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौता अनुसार गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा २१०७ सालसम्म यती समूहले उपयोग गर्न पाउनेछ । 

लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा भाडा वापत एक अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजार १७० रुपैयाँ नेपाल ट्रस्टले पाउनेछ । 

यसरी लिज अवधि नसकिँदै पुनः २५ वर्षका लागि थप हुनुमा यती समूहको राजनीतिक कनेक्सनले काम गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म यो प्रकरणमा छानबिन हुन सकेको छैन । 

एमाले र यती समूहको कनेक्सन

एमाले नेतृत्वसँग सम्बन्ध भएकै कारण नेपाल ट्रस्टको जग्गा यती समूहले लिजमा पाएको धेरैको आशंका छ । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम हुने, अर्कोतिर काठमाडौंको प्राइम लोकसेनको जग्गा यती समूहले नै ठेक्कामा पाउने भइरहेकाले प्रश्न उठ्ने स्वभाविक हो ।

यती समूह र नेकपा एमालेको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने हेरौं । 

आङछिरिङ शेर्पा, त्यतिबेला यती समूहको मास्टरमाइन्ड थिए । थामशेर्कु ट्राभल्स, यती एयरलाइन्स, गोकर्ण रिसोर्ट जस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित ठूला व्यवसाय यतीसँग थियो । 

पर्यटन व्यवसायमा जमेका आङछिरिङ नेकपा एमालेका धेरै नेतासँग राम्रो सम्बन्ध थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनी निकट भएका कारण एमाले नेताहरु पनि शेर्पासँग नतमस्तक हुन्थे । कतिसम्म भनिन्छ भने एमाले सरकारमा रहँदा पर्यटन मन्त्रालयमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा त्यतिबेला शेर्पाकै सिफारिस बढी चल्थ्यो । 

सुशील कोइराला सरकारमा एमालेले तीन पटक पर्यटनमन्त्री फेरेको थियो । पहिला भीम आचार्य, त्यसपछि क्रमशः दीपक अमात्य र कृपाशुर शेर्पा पर्यटन मन्त्री बनेका थिए ।

कृपाशुर शेर्पालाई मन्त्री बनाएको घटनाले यती समूहको पोलिटिकल पावर छर्लङ्ग भएको थियो । 

यहाँ अर्को एउटा घटनापनि स्मरणीय छ । २०७२ सालको भूकम्पले एमालेको बल्खुमा रहेको पार्टी कार्यालय भत्कियो । त्यसपछि पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानले आफ्नो भवन दियो । 

नेपालको पहिलो सगरमाथा आरोही महिला पासाङ ल्हामु शेर्पा आङछिरिङका दाइ  तथा यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनामकी पत्नी हुन् । जसको सगरमाथा आरोहणकै क्रममा निधन भएको थियो । उनको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानको नाममा धुम्बाराहीमा भवन थियो । अनि प्रतिष्ठानको अध्यक्ष तीनै कृपासुर शेर्पा थिए । 

त्यसैले एमालेले २०७२ साउन २३ गतेदेखि त्यही पार्टी कार्यालय राख्यो । २०७८ साल वैशाख ९ गते थापाथलीमा कार्यालय सार्नुअघिसम्म एमालेले त्यो पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवन प्रयोग गरेको थियो । 

नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवादपछि पनि आङछिरिङ एमाले नेतृत्वसँग खुला सम्बन्धमा नै थिए । 

आङछिरिङ पर्यटनबाहेक अरु क्षेत्रमा पनि हात हाल्न चाहन्थे । गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा २०७५ फागुन १७ मा यती समूह एजेन्ट रहेको फ्रान्सेली आईएनजीआरओयूपीई कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि फ्रान्समा समझदारी भएको थियो । 

त्यस्तै अन्तरिक्षमा नेपाली स्याटेलाइट स्थापना गर्न पनि यति समूह एजेन्ट रहेको थेल्स स्याटेलाइट कम्पनीसँग अर्को समझदारी भएको थियो । यो परियोजनाका लागि फ्रान्स सरकारले जीटूजी मोडलमा ५० अर्बभन्दा बढी ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । 

जबकी यी दुबै परियोजनमा प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोटको प्रक्रिया रोकेर जीटूजी गर्न खोजिएको थियो । 

यो सम्झौता हुनुभन्दा एक दिनअघि फागुन १५ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आङछिरिङसँगै यती समूहकै एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टरमा ताप्लेजुङ गएका थिए । 

तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट अवलोकन गर्न गएका उनीहरु हेलिकप्टरमा पाथीभरा गएका थिए । त्यतिबेला यती समूहले नै पाथीभरा केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई केबलकार बन्ने रुट देखाउने उद्देश्यले आङछिरिङले पाथीभरा लगेका थिए । तर, पाथीभराबाट उडेको हेलिकटर ताप्लेजुङको सीस्ने भीरमा दुर्घटना हुँदा मन्त्री अधिकारीसँगै पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको पनि निधन भयो । 

२०७६ साल असोजमा एमाले नेतृत्वकै सरकारले यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनामकी छोरी दावा फुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि नेपाली राजदूत समेत नियुक्त गर्‍यो । ३४ वर्षकी उनलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिनुमा ओली र यती समूहको सम्बन्धले काम गरेको मानिन्छ । 

एमाले सरकारमा रहँदा यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिएको आरोप पटक–पटक लागिरहन्छ । कोभिड महामारीमा विदेशबाट यात्रु फर्काउन होस् या प्रधानमन्त्रीका विभिन्न विदेश भ्रमणका बेला नेपाल एयरलाइन्स छाडेर हिमालय एयरलाइन्सका जहाज प्रयोग हुनुले यती समूह र एमालेबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठिराख्छ । 

यती समूहका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम भने आफू र आफ्नो परिवारको कोही पनि एमाले नभएको बताउने गरेका छन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा उनले पार्टीगत रुपमा कुनै सहयोग नलिएको साथीभाइको नाताले मात्र सहयाोग लिएको बताएका छन् ।  

तर यती समूहको एमालेसँगको कनेक्सनबारे राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेका छैनन् । 

यसपटक प्रहरीले दरबारमार्गकै जग्गाबाट हात हालेको छ । यसले साँच्चिकै यती समूहले सत्ता निकट भएर लाभ लिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा दूधको दूध, पानीको पानी हुनेछ ।