झन् सहज हुँदैछ जापानको रोजगारी

जापानमा श्रमिक भिसामै काम गर्न जाने हो ? 

अब चिनेकाहरुलाई भिसा पठाइदेउ भन्नुपर्दैन । 

कन्सल्टेन्सी र म्यानपावरबाट लुकीछिपी प्रोसेस गरेर आफैंले श्रमस्वकिृति लिनु पनि पर्दैन ।

म्यानपावर कम्पनीबाटै जापनमा रोजगारीका लागि जान पाइने छ । 

०००

जापानका धेरै औद्योगिक शहरहरु मात्र होइन ग्रामीण भेगमा श्रमिकको अभाव छ । अझ सीपयुक्त श्रमिकको हाइ डिमाण्ड छ ।

त्यसैले जापानले नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ लिने योजना बनायो । नेपालसँग १२ चैत २०७५ मा श्रम सहकार्यका लागि समझदारी पनि भयो ।

‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएडब्ल्यू) अर्थात् निश्चत सिपमा दक्ष श्रमिकहरु लैजाने सहमति त्यतिबेलै भएको थियो । 

कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषय चाहिँ पछि टुंगो लगाउने भनिएको थियो । 

भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको सुरु गर्नुअघि देशबीचको प्राविधिक संयन्त्रले सबै कुरा टुंगो लगाउने समझदारी थियो । नेपाली पक्षले चाहिँ ईपीएस कोरिया जस्तै एसएसडब्लुलाई पनि जीटूजी प्रक्रियामार्फ श्रमिक छनोट गरेर पठाउने विधि तय गर्न जोड दियो । 

तर भनेजस्तो भएन । जापानको सरकारी पक्ष आफैं श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा सामेल हुन चाहेन । 

नेपालको निरन्तरको आग्रहपछि जापानले परीक्षण स्वरुप नर्स लैजान भनेर दुई चरणमा आवेदन खुलाएर परीक्षा पनि लियो । तर निजी तालिम सेवा प्रदायक संस्थामा परीक्षा गरिएपछि नेपाल सरकारले नै पारदर्शितामा प्रश्न गर्‍यो । नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक पठाउने जीटूजी मोडलबारे मतभेद चुलियो । 

नेपाल सरकार जापानमा श्रमिक पठाउन ईपीएस कोरिया शाखा जस्तै छुट्टै युनिट खोल्नुपर्ने अडानमा थियो । 

जापान तयार हुँदै भएन । उसले सबै प्रक्रिया पारदर्शी गर्न सकिने त बतायो, तर पठाउने जिम्मा म्यापावर एजेन्सीलाई दिनुपर्ने अडान राख्यो । अनि, जापानमा खुलिसकेको रोजगारीको अवसर रोकियो ।

म्यानपावर एजेन्सीहरुले भने जापानमा उच्च सिपयुक्त श्रमिक लैजान दिन नेपाल सरकारसमक्ष लबिइङ गरिरहे । २०८० मा सरकारले जापानमा ‘निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गर्‍यो । यो कार्यविधिमा म्यानपावर कम्पनीले नै जापानमा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनसक्ने उल्लेख थियो । 

तर यो कार्यविधि जापानसँग भएको श्रम सहकार्यसम्बन्धी समझदारीको मर्म विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । किनभने त्यसअघि ईपीएस प्रणालीलाई असर पर्ने गरी कोरियामा श्रमिक पठाउन जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो । त्यसैले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्यो । 

आलोचनापछि तत्कालीन प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न दिएनन् । डीपी अर्याल श्रममन्त्री भएपछि स्थगनको निर्णय नै भयो । अर्यालले कार्यविधिमा केही संशोधन गरेर म्यानपावरको लागि खुलाउने प्रयत्न नगरेका हैनन् । तर उनी म्यानपावर पृष्ठभूमिकै भएकाले आलोचना हुने डरले निर्णय लिन सकेनन् । 

म्यानपावर कम्पनीहरुले जापानबाट डिमान्ड ल्याउन खोजेपनि जापानस्थित नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेन । 

यद्यपि केही म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिलेसम्म जिट्कोमार्फत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहकै छन् । खासमा जापानले सन् २०१७ मै प्रशिक्षार्थी श्रमिक लिन बन्द गरेको हो । तर केही म्यानपावरहरुले जिट्कोको पुरानो व्यवस्थामा टेकेर प्रशिक्षार्थी भन्दै श्रमिक पठाइरहेका छन् । 

त्यसैले होला, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरे नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले जिट्कोसम्बन्धी निर्देशिका नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । 

श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो निर्णय गर्न बाँकी छ । तर प्रक्रिया छलेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत श्रमिक नपठाउनेमा सरकार प्रष्ट देखिएको छ ।

बरु मलेसिया र खाडी देशमा जस्तैगरी खुला रुपमा म्यानपावरलाई नै सीपयुक्त श्रमिक पठाउन दिन तयार भएको छ । 

सरकारले खुला भएपछि जापानस्थित नेपाली दूतावासले नै म्यानपावरले ल्याएको श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । योसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको सीपयुक्त श्रमिक जापान पठाउने काम सुरु भएको छ ।

अब नर्सिङसहित सफाई व्यवस्थापन र मेसिन, पार्टपुर्जा, औजार, र औद्योगिक मेसिनरी सहितका औद्योगिक उत्पादनमा दक्ष व्यक्तिहरुले जापानका लागि सीपयुक्त श्रमिकको भिसा पाउने छन् । 

त्यसैगरी निर्माण, सिप बिल्डिङ, सवारी मर्मतसम्बद्ध स्किल भएकाहरु पनि म्यानपावरमार्फत जापान जान सक्छन् ।

उड्डयन उद्योग, आवास, यातायात, रेलवे सम्बद्ध सीप भएकाहरु पनि जान पाउँछन् । कृषि, वन, माछा पालन, खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन खाद्य सेवा उद्योगसम्बद्ध सीप भएकाले पनि जापानमा अवसर पाउनसक्छन् । 

जापान जाने हो भो सुरुमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ मागबारे म्यानपावर कम्पनीले निकाल्ने सूचना कुर्नुपर्छ । जापानबाट भएको माग र तपाईंको सीपको मिल्यो भने बल्ल एप्लाइ गर्न पाउनुहुन्छ । 

तपाईंसँग विशेष सीपहरु पनि हुनैपर्छ । भाषा त सिक्नैपर्छ । जापान जानुअघि जापानी भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । 

कम्तीमा एन–फोर लेभलको जापानिज भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । त्यसको परीक्षा म्यानपावर र रोजगारदाता कम्पनीले नै लिन्छन् । 

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली कामदारको विवरण म्यानपावरले वैदेशिक रोजगार विभागलाई उपलब्ध गराउँछ । त्यसपछि संस्थागत रुपमै म्यानपावरबाट श्रम स्वीकृति पाएर श्रमिक जापान जान पाउँछन् । 

जापानमा रोजगारीका लागि जाँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ । 

म्यानपावरले उठाउने सेवा शुल्क श्रम मन्त्रालयले तोके अनुसार हुने भनिएको छ । र, अहिले सरकारले ५० हजार मात्रै शुल्क तोकेको छ । 

अब तपाईंको प्रश्न हुनसक्छ, कति हुन्छ त कमाइ ? यो चाहिँ तपाईंको सीप, कामको प्रकृति अनि कम्पनीहरु अनुसार फरक हुनसक्छ । यति चाहिँ पक्का हो कि विशेष सीप भएकाहरुले मात्रै यो अवसर पाउने भएकाले कमाइ राम्रै हुन्छ । कति हुन्छ भन्ने चाहिँ म्यानपावर कम्पनीहरुसँग कन्फर्म गरेर जानुहोला । 

सीप सिकेर जानेहरुले जापानमा के–कस्ता सुविधा पाउने भन्ने पहिले नै तय छ ।  त्यसबारे बुझेर मात्र जानु होला । 

सरकारले सबै म्यानपावरलाई जापानबाट डिमान्ड ल्याउन दिने भनेको छ । त्यसैले भविष्यमा धेरै म्यानपावर कम्पनीले सूचना निकाल्न सक्छन् । तर अहिले नै जापान जान पाइन्छ भनेर म्यानपावर कम्पनीतिर चाहिँ नदौडिनुहोला ।

अहिले सबै म्यानपावरले जापान पठाउन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङका अनुसार भविष्यमा जापानबाट राम्रो संख्यमा डिमान्ड ल्याउन सकिन्छ । तर अहिले केही म्यानपावरले मात्रै माग ल्याएकम छन् । त्यो पनि एकदमै नगण्य मात्रामा ।

त्यसैले राम्ररी बुझ्नुहोला । जापान जान पाइने आशामा हतार–हतार दलाल र म्यानपावरहरुलाई अहिले पैसा चाहिँ नबुझाउनुहोला । बरु भाषा सिक्नुहोस्, आफ्नो सीप र दक्षतालाई बलियो बनाउनुस् । अनि सरकारी निकाय र म्यानपावरहरुले जारी गर्ने आधिकारिक सूचनाहरु फलो गर्नुहोस् । 

श्रमिक भिसामा जापान पठाउने नाममा अहिले कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल एजेन्सीहरुसम्म सक्रिय छन्, ठगीबाट जोगिनुहोस् ।