ठूला पार्टीका 'फाउन्डेसन'ले हत्याएको डेढ अर्ब बजेट रोक्का

दुई चार करोड होइन, डेढ अर्ब रुपैयाँ । 

जनताका लागि होइन, ठूला पार्टीका नेताहरुको नाममा खुलेको फाउन्डेसनहरुका लागि छुट्याइएको पैसा हो यो । कतै कार्यालय बनाउन त कतै पार्क बनाउन बजेट बिनियोजन गरिएको थियो ।

तर धमाधम ठेक्का लगाउने बेलामा सरकारले बजेट नै रोकिदिएको छ । नेताका नामका फाउन्डेसनका लागि छुट्याइएको १०६ वटा कार्यक्रमको १ अर्ब ४५ करोड अब अत्यावश्यक आयोजनामा खर्च हुनेछ ।  

नेताका नाममा योजना बनाएर सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति र त्यसलाई रोक्ने गरी हालका शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटा कडा कदम चालेका छन् । 

सम्झना छ ? गत जेठमा तरुण दलको केन्द्रीय भवनका लागि ३ करोड बजेट छुट्याएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो नि ! त्यतिबेला तरुण दलले आफ्नो भवनका लागि बजेट दिएको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर तत्कालीन उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धन्यवाद नै दिएको थियो । 

यसअनुसार काठमाडौं १३ मा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका नाममा तरुण दलको केन्द्रीय कार्यालय खुल्दै थियो । 

कति सजिलो ! मन्त्री आफ्नो पार्टीको भएपछि एकजना पुराना नेताको नाममा भवन बनाउन बजेट माग्दा सजिलै पाइने ! फेरि आफ्नै बाबुको नामको भवनमा ३ करोड बजेट हाल्न छोरालाई केको आपत्ति !

तर, यो ठीक थिएन । त्यतिबेला पार्टीका भातृ संगठनका लागि जनताको कर दुरुपयोग गर्न नहुने भनेर आलोचना नभएको हैन । 

तर कसले सुन्ने ? कसले टेर्ने ? 

किनकी तरुण दलको भवनको विषय पो बाहिर आयो । सयभन्दा बढी यस्ता योजना बजेटभित्र थिए । अनि सत्तारुढ मात्र होइन, विपक्षी दलले पनि यसरी नै बजेट पाएकै थिए । त्यसैले तैं चुप, मै चुप भयो । 

बजेटमा कतिसम्म बदमासी गरिएको थियो भन्ने केही तथ्य हेरौं । 

यो वर्ष बजेटमा जिल्ला–जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पार्टी र भातृ संगठनका कार्यालय अनि सभाहलहरु बनाउन मात्रै १ अर्बभन्दा बढी बजेट राखिएको थियो । पार्टी कार्यालय जोड्ने सडक र पार्टी कार्यालय परिसरको पार्क बनाउने समेत बजेटहरु राखिएका थिए ।

झन् कांग्रेसका यस्ता योजनामा त मन्त्री प्रकाशमानले बाबु गणेशमान वा आमा मंगलादेवीको नाम राख्न लगाएका थिए । 

गणेशमान स्मृति भवन नाममा कास्कीको पोखरा, सुर्खेतको चौकुने, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र चौतारा सागाचोकगढी अनि बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा पनि लाखौं बजेट राखिएको थियो । यसरी सरकारी खर्चमा बन्ने भवनमा कांंग्रेसको पार्टी कार्यालय राखिने तय थियो । 

मंगलादेवी र गणेशमानका प्रतिष्ठानका नाममा मोरङको रामधुनी, गुल्मीको इस्मा, काठमाडौंको टोखा, जर्सिङपौवा, चन्द्रागिरि, तारकेश्वर, नागार्जुन, शंखरापुर र ललितपुरको महलक्ष्मीमा गणेशमानका नाममा करोडौंका विभिन्न पार्टी केन्द्रित योजनाहरु पनि थिए । 

काठमाडौं र ललितपुर महानगरका विभिन्न वडा, पाँचथरको फिदिम, बाराको निजगढ, मोरङको बेलबारी, भक्तपुरको सूर्यविनायक, पर्साको ठोरी, दैलेखको भैरवी,  कैलालीको धनगढी, पश्चिम रुकुमको चौरजहारी, अछामको कमल बजार र कैलालीको लम्कीचुहा, काभ्रेको मन्डनदेउपुरमा पनि दलीय प्रतिष्ठानले मागेजति बजेट रााखिएको थयो । 

बिपी कोइरालाको नाममा पनि यसरी नै सरकारी बजेट राखिएको थियो । तनहुँको भानु, धनुषाको जनकपुर, पूर्वी नवलपरासीको कावासोती, मोरङको मिक्लाजुङ र बाग्लुङमा विपि स्मृत भवनको नाममा कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्दै थिए । 

हुम्लाको सर्केगाड, कालीकोटको खडाचक्र, लमजुङको बेसीशहर, अर्घाखँची,  अछाम र प्युठानमा पनि विपीकै नाममा सरकारी खर्चमा पार्टी भवन बनाउन करोडौं बजेट खर्च हुँदै थियो । 

सुशील कोइरालाको नाममा पनि सरकारी बजेटका नाममा दुरुपयोग हुँदै थियो । अर्घाखाँची र मोरङको विराटनगरमा करोडौं खर्चेर सुशीलको नाममा स्मृति भवन बन्ने तय थियो । 

धनुषामा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति भवनको बाँकी काम सक्न भनेर समेत बजेट राखिएको थियो । सुर्खेतको वीरेन्द्र्रनगरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति भवनका बजेट थियो । ओखलढुंगामा कांग्रेस नेता सर्वधन राईको नाममा र पाँचथरको हरिहंश स्मृति प्रतिष्ठान भवनका नाममा पनि पार्टी कार्यालयमै बजेट हालिएको थियो । 

तपाईंलाई लाग्ला कांग्रेसले मात्रै यस्तो गर्छ ! होइन, एमाले र माओवादीका पार्टी कार्यालय र प्रतिष्ठानहरुले पनि यसै गरी बजेट पाएका थिए । 

गोरखामा माओवादीले सहीद स्मृति भवन मर्मत सम्भार गर्न भनेर ३ करोड माओवादीको जिल्ला पार्टी कार्यालयका लागि थियो ।

हुम्लामा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको भवनको बजेट पनि दलकै कार्यालय बनाउन थियो । यस्तै विभिन्न जिल्लामा जनयुद्धका सहीदका नाममा बन्ने भवनका लागि माओवादीले बजेट पाएको थियो । 

कपिलवस्तुमा मदन–आश्रित स्मृति भवनका लागि छुट्याएको ३ करोड बजेट पनि एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि हो । काठमाडौंको कीर्तिपुर र रामेछापमा पनि पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा बजेट थियो । 

नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानको भवन दलले उपयोग गर्ने पक्का थयो । 

तपाईंलाई थाहै होला, एमालेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको च्यालको भवन तुलसीलाल अमात्यको नाममा खुलेको स्मृति प्रतिष्ठानले बनाएको हो । तर, उपभोग एमालेले गरिरहेको छ । 

जनताले तिरेको कर दलको कार्यालय बनाउन खर्च गर्न मिल्छ त ? कानुनअनुसार त मिल्दैन । 

तर सरकारी बजेट लिनकै लागि दिवंगत नेताहरुको नाममा गैरनाफामुलक संस्था दर्ता गर्छन्, अनि सरकारमा भएका बेला भवन बनाउन रकम छुट्याउँछन् । यो विकृति तीनै तहको सरकारमा छ । 

दल र नेताहरुले सरकारको ढुकुटी दोहन गर्ने नियत राखेर बनाएका यस्ता फाउन्डेसनले सरकारी बजेटबाट भवन बनाएर पार्टीलाई सुम्पिने मात्रै हैन, विभिन्न कामका लागि सशर्त अनुदान समेत लिन्छन् । 
०००
जेनजी आन्दोलनपछि नागरिक सरकार बन्यो । यो सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुरुमै संघले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने ३ करोडभन्दा साना लागतका आयोजनाहरु स्थागन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

यसले दल निकट फाउण्डसेनहरुले पाउने ३ करोडभन्दा कम बजेट त स्वतः काटिएको थियो । तर शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत दलका थुप्रै प्रतिष्ठानहरुले ३ करोडभन्दा धेरै बजेट पाउँदै थिए । 

त्यही कुरा थाहा पाएपछि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेताका नाममा राखिएका र घुमाउरो रुपमा दलहरुले पाउने अनावश्यक शीर्षकका सबै बजेट कटौती गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । त्यसअनुसार कर्मचारीले सूची बनाउँदा १०६ वटा शीर्षकमा दलहरुले सरकारबाट बजेट लिएको खुलेको थियो । यस्तो बजेटको कूल अंक थियो, १ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख १५ हजार रुपैयाँ । 

यत्रो बजेट एकैपटक काट्दा राजनीतिक रुपमा जोखिम हुन्छ भन्ने कुलमानले नबुझेका हैनन् । तर कुलमानले आँट गरे र बजेट स्थगनको निर्णय गरे । उनले यो वर्ष राजनीतिक रुपमा नेताको भोट बटुल्ने उद्देश्यले पूर्वतयारी नगरी राखिएका साढे ९ अर्बका आयोजना कटौती गरेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सरकारको ढुकुटीबाट दल र नेता पोस्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भाषमा यो जनताको करमाथिको सोझो लूट हो । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न अख्तियारले अनुसन्धान गरेरै बजेट लिने दिने सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने उपाध्यायको मत छ ।