रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधनको भित्री कुरा

रविलाई लागेका मुद्दामध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अलि गम्भीर खालका अपराध हुन् । सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा हुन्थ्यो भने त्यसमा हाल सरकारले कानुन संशोधन गरेर मिलापत्र गर्न पाउने व्यवस्था राखेको छ । 

तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले सजाय बढी हुनुका साथै मिलापत्र पनि गर्न मिल्दैन । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले रवि लामिछानेलाई आफ्नो मु्दा मिलापत्रबाट टुंग्याउने बाटो खुल्न सक्छ । 

तर कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । यो रविको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ । यसले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म बाटो खोल्न सक्छ । 

चुनाव नजिकिँदै छ, रविको मुद्दा कहिले फैसला हुन्छ थाहा छैन । फैसला रविकै पक्षमा आयो भने त सजिलै होला, तर चुनावको मुखमा विपक्षमा फैसला आयो भने रविले चुनाव लड्न नपाउने जोखिम पनि छ । 

अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने रविलाई चुनाव लड्न कुनै बाधा अवरोध छैन । 

तर यदि चुनाव अगाडि नै फैसला भएर दोषी ठहर भएमा उनी चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुन सक्नेछन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा कस्तो बेलामा उम्मेदवार हुन नपाइने भनेर लेखेको छ । 

एकचोटी ऐनको दफा १३ (घ) हेरौं, ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।’ 

अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा कुनै सजाय पाएमा रविले चुनाव लड्न पाउने छैनन् । 

अनि दफा १३ (ङ) मा हेरौं, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको । 

अर्थात् संगठित अपराधको कसुरमा सजाय पाएमा पनि रविले चुनाव लड्न पाउने छैनन् । 

यो त चुनाव अगाडि फैसला भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो । 

यदि चुनाव अगाडि मुद्दा टुंगिएन भने रविले चुनाव लड्न पाउँछन्, सांसद चुनिन पनि सक्छन् । तर सांसदको रुपमा काम गर्न भने पाउँदैनन् । उनी सांसद निर्वाचित हुनेवित्तिकै निलम्बनमा पर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दफा २७ हेरौं, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ 

अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले रविलाई चुनाव लड्न रोक्ने छैन, तर चुनाव जितेर सांसद निर्वाचित हुनेवित्तिकै उनी ‘राष्ट्रसेवक’का रुपमा स्वतः निलम्बित हुनेछन् । 

हाल बिघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित अवस्थामा थिए । 

रविले आफूविरुद्ध लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गराउन खोज्नुको कारण यही हो ।