रास्वपाले गर्न सक्छ कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज

दलीयकरणले हाम्रो निजामती प्रशासनमा भित्रभित्रै धमिरा लागेको छ ।सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर भएको छ, नागरिकले सरकारी सेवा लिन साह्रै सास्ती छ । 

आज हुने काम आजै नहुने, घुस नदिई काम नहुने, सरकारी तलब खाएका कर्मचारी खुलेआम राजनीति गर्ने, कर्मचारीले क्षमता र दक्षता भन्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा जिम्मेवारी पाउने अनेक विकृति झांगिएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै कर्मचारी संगठन छैन, भविष्यमा पनि कुनै भ्रातृ संगठन नबनाउने भनेको छ, अनि सरकारी तलब खानेहरुलाई दलीय आवद्धताबाट मुक्त राख्ने वाचा गरेको छ । त्यसो भए के रास्वपाले कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न सक्छ ? 

०००० 

निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ । उनीहरुको काम भनेको नागरिकको सेवा गर्नु, सरकारले नागरिकबाट संकलन गरेको करको नागरिकको हितमै उपयोग गर्नु ।

त्यसकै लागि भनेर उनीहरुले राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिएका हुन्छन् । 

नेपालमा सरकारको व्यवस्थित कर्मचारी संगठनको लामो इतिहास छैन । २००७ साल अगाडिसम्म निजामती सेवा संगठित र विशिष्टीकृत थिएन । 

प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००८ सालमा लोकसेवा आयोग गठन भयो, २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भयो । अहिले निजामती सेवालाई आधुनिक मात्र होइन, समावेशी समेत बनाइएको छ । 

तर सरकारी कर्मचारीको सेवाबाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।  धेरै जनताले सेवा लिने कार्यालयमा अहिले पनि लामो लाइन लाग्नुपर्छ । सरकारी अस्पताल भन्नुस्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहदानी विभाग, कर कार्यालयमा लाइन हटेको छैन ।

अनलाइन छ भनेको सेवामा पनि फिजिकल डकुमेन्ट नबुझाइ हुँदैन । सबैतिर अनलाइन प्रणालीबाट पैसा तिर्न मिल्दैन, पैसा तिर्न समेत घण्टौं लाइन लाग्नुपर्छ । त्यसैले धेरै नेपालीहरु सरकारी कार्यालयमा जानै नपरोस् भन्ने ठान्छन् । 

कार्यालयको गेटैमा विचौलियाले के काम गर्ने हो, म गराइदिन्छु भन्दै पछ्याउँछ । होइन आफैं गर्छु भनेर जाने हो भने प्रक्रिया कहाँबाट सुुरु गर्ने हो, पहिला कुन कोठामा जाने हो, कसलाई भेट्ने हो, के के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर भनिदिने मान्छे हुँदैन । 

कार्यालयकै कर्मचारीलाई भेटेर सोध्यो भने राम्ररी जवाफ दिँदैन । बल्लबल्ल प्रक्रिया अघि बढायो, तैपनि फटाफट काम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । फाइल कहाँ गएर रोकिन्छ, कर्मचारीले के खोट देखाएर अल्झाउने हो भन्ने डर हुन्छ ।

भर्खरै पहिलो–दोस्रो चोटी सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने युवाहरु त सेवा देखेर दिक्क नै हुन्छन् । 

००००० 

सरकारी सेवाको यो हालत हुनुको एउटा कारण हो, कर्मचारी प्रशासनको चरम राजनीतिकरण ।

कर्मचारीलाई खुलेआम राजनीति गर्ने छुट छ । सबैजसो दलले निजामती कर्मचारीको संगठन बनाएका छन् । कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा आवद्ध छन् । 

एमाले निकट कर्मचारी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारीहरु नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमा छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुको पनि आ–आफ्नै कर्मचारी संगठन छ । 

सामूहिक हितका लागि संगठित भएर आवाज उठाउन पाउनु, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु कर्मचारीको अधिकार हो । हाम्रो संविधानले पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक दिएको छ । 

तर, हाम्रोमा बेठीक के भएको छ भने ट्रेड युनियनहरु सामूहिक सौदाबाजीभन्दा राजनीतिक लाभ हानी तिर हेर्न थाले । कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतासँग मन्त्री, सचिवलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै डराउनुपर्ने अवस्था बन्यो । 

कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले काम गर्न नपर्ने, भनेको ठाउँमा सरुवा पाउने, काज सुविधा पाउनेसम्मको व्यवस्था निजामती कर्मचारी ऐनमै गरियो ।

हाम्रो निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कार्यालय प्रमुख नरहेका शाखा अधिकृत भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था छ । 

ट्रेड युनियनमा नलाग्दा क्षमता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन । कर्मचारीले सुगम र कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा पाउन सरकारमा भएको दलका नेताहरुको दैलो चाहार्नुपर्ने बाध्यता छ । 

०००

नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी निजामती कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३५ हजार हाराहारी छ । तर दरबन्दी अनुसार सबै पद पूर्ति नभएकाले निजामती कर्मचारीको संख्या यकीन छैन । तर  ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुको संख्या ५० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । 

ट्रेड युनियनका सदस्यहरुको चुनावबाट कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर एकाध पटक बाहेक ट्रेड युनियनको चुनाव भएको छैन । 

आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा दल निकटकै कर्मचारी संगठनहरुले ट्रेड युनियनले सरह काम गर्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ । अनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कार्यक्षेत्र अनुकुल स्थानमा सरुवा दिनुपर्ने भनेर कर्मचारीका नेतालाई विशेष सहुलियत पनि दिइएको छ ।

उनीहरुलाई स्वदेशी तथा विदेशी सेमिनारमा जान, अधिवेशन र संगठनको काम गर्न वर्षमा ३० दिनसम्म काज सुविधाको सुविधा पनि कानुनले नै दिएको छ । 

ट्रेड युनियनका नेताहरुले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा निकै चलखेल गर्छन् भन्ने आरोप छ । ट्रेड युनियनको नेता चिनेको छ भने मात्र कर्मचारीको सरुवा हुने भयो, नभए नहुने अवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्रमा ट्रेड युनियनहरुकै कारण सरुवामा विकृति बढेको गुनासो धेरै छ । 

दल निकटका कर्मचारी संगठनहरुले सरकारी सम्पत्तिको पनि दोहन गरेका छन् । काठमाडौंको प्राइम लोकेसनमा सरकारले कर्मचारी संगठनहरुलाई घर बनाउन जग्गा दियो । अनि कर्मचारी संगठनहरुले घर बनाएर भाडामा लगाएर पैसा कमाइरहेका छन् । 

सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै एमालेको कर्मचारी संगठनले सरकारी जग्गामा ठूलो भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ । मधेशी कर्मचारी संगठनले बबरमहलमा घर बनाएर दरको कार्यालय राख्न दिएको छ । 

०००० 

पटक पटक निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बहस पनि उठेको हो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले त्यसो गर्ने आँट गरेको छैन ।

त्यसको कारण पनि छ । 

नेपालमा व्यवस्था परिवर्ततनको आन्दोलनमा कर्मचारीतन्त्रले पुरानो राज्य संयन्त्र भन्दा नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिलाई साथ दिएको इतिहास छ । 

पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धमा रहेका बेला कर्मचारी, शिक्षकलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकाहरुले व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा साथ दिए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जब परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरु सत्तामा आए, उनीहरुले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सकेन । 

बरु आन्दोलनमा सहयोग गरेका नाममा धेरैले कर्मचारी र शिक्षकका रुपमा स्थायी नियुक्ति पनि पाए । २०६२/६३ पछि शक्तिमा आएको माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुले पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिए ।

त्यसैले कर्मचारीमा राजनीतिकरण रोक्न पुराना राजनीतिक दलबाट असम्भव जस्तै देखिएको थियो । 

त्यसको उदाहरण हो, संघीय निजामती सेवा विधेयक । नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संघीय संरचनामा गयो र निजामती प्रशासन पनि विकेन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

त्यसका लागि नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन २०७४ सालदेखिको प्रयास अझै सफल भएको छैन । चुनावबाट आएका दुई–दुईवटा संसदले ८ वर्षसम्म निजामती ऐन ल्याउन सकेनन् । कर्मचारीहरुको स्वार्थ पूरा नभएका कारण त्यो विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा पटक पटक रोकिएको थियो । 

रास्वपालाई अवसर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आन्दोलनबाट आएको दल होइन । चार वर्ष अगाडि मात्र खुलेको यो दलले पुराना दलहरुले जस्तो भ्रातृ संगठन खोलेको छैन । 

अनि, सरकारी सेवाभित्र रहेको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने चुनावी वाचा समेत छ । 

रास्वपाको निष्कर्ष छ, जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर विभिन्न ओहोदामा बसेर आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राखेर काम गर्नु अनैतिक र दण्डनीय हो । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका थोरैले धेरै सेवा दिने निजामती सेवा बनाउने रास्वपाको वाचा छ । 

फागुन २१ को चुनावमा जनताले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिए । त्यसैले अब रास्वपा सरकारले दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु बन्द गराउन सक्छ । 

यसको अर्थ कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिने होइन । हाम्रो संविधानको धारा ३४ को ३ ले नै कर्मचारी र श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक दिएको छ ।  

त्यसैले नयाँ सरकारले नयाँ सघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारीहरुको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्न सक्छ । अनि दलगत आधारमा खुल्ने ट्रेड युनियनलाई बन्द गराउन सक्छ । त्यो गराउन सक्नु पनि कर्मचारी प्रशासन सुधारमा ठूलो फड्को हुनेछ । 

०००० 

अब रास्वपाले वाचापत्रमा लेखे अनुसार निजामती प्रशासनमा देखिएको राजनीति अन्त्य गर्छ कि गर्दैन त्यो थाहा पाउन भने केही समय लाग्नेछ ।