नयाँ मन्त्रीहरुलाई छैन क्वार्टर, कहाँ बस्छन् ?

करोडौं खर्चिएर बनाएको भैंसेपाटीको भब्य मन्त्री क्वार्टर जेनजी आन्दोलनमा जल्यो ।

अहिलेसम्म मर्मतको काम सुरु भएको छैन । 

अब केही दिनमै नयाँ मन्त्रीहरु आउने छन् । तर मन्त्रीहरु कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, किन भयो मर्मतमा ढिलाइ ? अनि अब मन्त्रीहरु कहाँ बस्छन् ?

०००

२०८१ असारसम्म सरकारका मन्त्रीहरु पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बस्थे । कतिपय भवन पुरानो भएको र ठाउँ पनि नपुगेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भैंसेपाटीमा सुविधा सम्पन्न नयाँमन्त्री क्वार्टर बनायो ।

मन्त्रीका लागि २५ वटा छुट्टा छुट्टै भवन बने । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाकी सभामुखका लागि २ वटा आवासीय भवन तयार थियो । 

मन्त्री बस्ने भवनको भुइँ तल्लामा लबि, लिभिङ रुम, बैठक कक्ष, गोप्य बैठक कक्ष र कार्यालय राखिएको थियो । माथिल्लो तल्लामा भान्सा र डाइनिङसहित मास्टर बेड रुम र बेड रुम थिए । त्यसभन्दा माथिको तलामा योग कक्षसहित बेड रुम थियो । भवनहरुको इन्टेरियर वास्तुलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको थियो । प्रत्येक निवासमा गार्डका लागि छुट्टै कक्ष थियो ।  

फराकिलो ठाउँमा बनेको मन्त्री क्वार्टर परिसरमा स्विमिङ पुलसहितका सुविधा थिए ।

क्वार्टर तयार भएपछि मन्त्रीहरु उतै बस्न थाले । पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टर भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आवासका रुपमा प्रयोग गरियो ।

तर भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्री आवास पनि निशानामा पर्‍यो । २३ गते कलिला विद्यार्थी मारिएपछि आक्रोशित भीडले विहानैदेखि मन्त्री आवास घेर्‍यो । ढुंगामुढा सुरु भएपछि नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट आवसमा रहेका मन्त्री र उनीहरुका परिवारको उद्धार गर्‍यो । 

लगत्तै आन्दोलनकारीहरु सुरक्षा घेरा तोड्दै मन्त्री आवासमा छिरे, तोडफोड र आगजनी गरे । बनेको एक वर्ष मात्रै भएको मन्त्री आवास भदौ २४ मा दनदनी जल्यो । आगो निभाउन दमकल समेत त्यहाँ जान सकेन । 

त्यो दिन एउटा मात्रै मन्त्री आवास बच्यो । त्यो हो रक्षामन्त्रीको कार्टर । किनकी यो घरमा सेनाको सुरक्षा फौज तैनाथ थियो, सेनाले मन्त्री आवासभित्र छिर्न खोजेकालाई रोकेपछि प्रदर्शनकारीले रक्षामन्त्रीको क्वार्टरलाई जलाउन सकेनन् । अरु कुनै पनि भवन र संरचनाहरु बचेनन् । 

०००

आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो आवासको प्रबन्ध आफैं गरे ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री महावीर पुन मन्त्रालयमै बसे, वनमन्त्री माधव चौंलागाई जाउलाखेलस्थित नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषको आवासीय भवनमा बस्न गए । फागुन २१ मा चुनाव भयो, अब नयाँ सरकार गठनको तयारी छ । 

तर मन्त्री क्वार्टर बनेको छैन । फागुनमा चुनाव भएर नयाँ सरकार बन्ने कन्फर्म हुँदाहुँदै किन सरकारले मन्त्री क्वार्टरमा त्यति ध्यान दिएन त ?

पहिलो कारण त सरकार सिंहदबारभित्रका मन्त्रालय, विभाग र सेवा कार्यालयहरु मर्मतमै केन्द्रित भयो । जलेका धेरै सरकारी संरचनाहरु अझै पनि बनिसकेका छैनन् । 

अरु संरचना छाडेर मन्त्री निवास बनाउन थाले, जनतामा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्ने डर पनि थियो । 

दोस्रो कारण चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा एकैपटक २६ वटा भवन जलेका थिए । सँगै रहेको मुख्यमन्त्रीहरुको ७ वटा भवनमा पनि आगजनी भएको थियो । 

विभागका अनुसार सबै भवनहरुको मर्मत सुरु गर्नुअघि मुचुल्का तयार गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि भवनको अवस्था कस्तो छ ? भत्काउनुपर्छ वा मर्मत गरेर बस्न मिल्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो । 

प्राविधिक जाँचबाट भवनहरु भत्काउनु नपर्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि मन्त्री निवासको इन्टेरियर कस्तो बनाउने भन्ने तय गरियो । त्यसको लागत अनुमान तयार गरेर बजेट स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन ।

अहिलेले विभागले आफ्नै स्रोतबाट काम गर्ने गरी ११ वटा भवन मर्मत र इन्टेरियरका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । तर ठेकेदार छनोट गर्न बाँकी छ ।

ठेकेदार छनोट गरेर ठेक्का लगाएपछि बल्ल मन्त्री क्वार्टर मर्मतको काम सुरु हुनेछ ।

१५ वटा भवन मर्मतका लागि त ठेक्काको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन । 

संघीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार प्रक्रियागत रुपमा काम छिटो गर्ने प्रयत्न भएपनि प्राविधिक कारणले समस्या भएको हो । अब भने द्रुत गतिमा काम अघि बढ्नेछ । 

भैंसेपाटीको मन्त्री क्वार्टर करिब साढे २ अर्ब लागतमा तयार गरिएको थियो । अब फेरि करोडौं खर्च हुनेछ । त्यसका बाबजुद मन्त्रीहरुले कम्तीमा पनि एक–डेढ वर्ष भैंसेपाटीको मन्त्री क्वार्टरमा बस्न पाउने अवस्था छैन ।

००० 

हुन त जेनजी आन्दोलनअघि नै सरकारका मन्त्रीहरुले लिने आवास सुविधामा धेरैको असन्तुष्टि थियो । मन्त्रीहरु बस्नका लागि अलिशान महल बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन्थ्यो । 

तर, मन्त्री र उनीहरुका परिवारको सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले एकीकृत मन्त्री आवास जरुरी हुन्छ । नत्र प्रत्येक मन्त्रीका घरमा सुरक्षाकर्मीहरु खटिनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । अनि मन्त्रीहरुलाई पारदर्शी बन्न पनि यस्तो सरकारी आवासले सहयोग पुग्छ । 

किनभने मन्त्री आवासमा जाने–आउनेहरुको रेकर्ड गेटमा सुरक्षित हुन्छ । ओली सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले लचिबारी जग्गा प्रकरणमा मन्त्री क्वार्टरमै विचौलियाबाट घुस बुझेको प्रमाण त्यहाँको प्रवेशद्वारमा राखिएको आगन्तुक पुस्तिका नै बनेको थियो । 

त्यसैले एकीकृत आवासीय सुविधाले क्वार्टरमा बसेर मन्त्रीहरुले गर्नसक्ने अनुचित डिलहरु घटाउनसक्छ । स्वार्थ समूहले मन्त्रीको बेडरुमसम्मै पहुँच बनाउने सम्भावना कम हुन्छ ।  

कतिपय मन्त्रीहरुसँग काठमाडौंमा आवास नहुने भएकाले सरकारी आवासमै बस्नुपर्ने बाध्यता समेत हुन्छ । अब बन्ने सरकारसँग मान्छेका धेरै अपेक्षा छन्, विशेषगरी सुशासनमा सरकारले दरिलो ढंगले काम गरोस भन्ने चाहना धेरैको छ । 

तर, आउनासाथै सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने छ, मन्त्रीहरुलाई कहाँ राख्ने ? लोकप्रिय हुन मन्त्रीहरुलाई आवास नदिने घोषणा गरेमा पछि त्यो आत्मघाती पनि हुनसक्छ । अनि मन्त्रीहरुलाई घरमै वा आफैंले भाडामा लिएका घरमा बस्न दिँदा खर्च पनि बढ्न सक्छ ।  

सरकारले मन्त्रीलाई आवास सुविधा दिन्नँ भन्न गाह्रो छ । संघीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ का अनुसार अब २ वटा विकल्प मात्रै छ, सबै मन्त्रीका लागि भाडामा निवास लिने वा मन्त्रीहरुलाई आवास सुविधाबापतको खर्च उपलब्ध गराउने । आगामी सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।