हिमालका पर्यटकीय क्षेत्र जोड्न नयाँ पूर्व-पश्चिम राजमार्ग

युरोप पुगेर नेपालको जस्तै हरिया डाँडाकाँडाका रेल चढ्नेहरुले सधैं सोच्ने कुरा हो, यस्तो त हाम्रो नेपालमा पनि बनाउन सकिन्थ्यो होला ।

चीनका पहाडी भेगमा सरकारले बनाएको बाटो हेरेर धेरैले सोच्ने कुरा हो, हाम्रोमा कहिले यस्तो पूर्वाधार बन्ला ? 

सरकारले यस्ता उच्च पहाडी क्षेत्रमा आधुनिक सडक बनाउने सपना नदेखाएको हैन । २०७९ मा जनार्दन शर्माले काठमाडौंबाट सुगरमाथासम्म एक्सप्रेस–वे र उच्च हिमाली क्षेत्र समेटेर पूर्वपश्चिम छिचोल्ने राजमार्ग बनाउने घोषणा गरेकै थिए । तर फिल्ड स्टडी त परै जाओस्, घोषणाअनुरुप डेस्क स्टडीसम्म भएन । 

अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारले भने पर्यटकीय राजमार्गको अवधारणामा यस्तै योजना ल्याएको छ । यदि सरकारको योजना अनुसार काम भयो भने हिमाली पर्यटनमा एउटा ठूलो क्रान्ति नै हुनेछ । 

सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १६ वटा हिमाली जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरुलाई एउटै रोड नेटवर्कमा उनेर दुई वा चार लेनको ‘पूर्व–पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । यसको अध्ययनका लागि करिब ४ करोड २० लाख बजेट बजेटसमेत छुट्याएको छ । 

००००

यो प्रस्तावित राजमार्ग बनेपछि हिमाली क्षेत्रको यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना गरौं । 

यात्रा पूर्वबाट थालौं । पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङबाट । प्रस्तावित राजमार्गले प्रसिद्ध ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्र समेट्नेछ । पाथीभरा दर्शन गरेर संखुवासभाको अरुण उपत्यका पुगिनेछ । त्यहाँबाट नुम हुँदै यो राजमार्ग विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार लुक्ला पुग्नेछ ।

लुक्लाबाट दोलखाको प्रसिद्ध जिरी पुगिने छ । यो क्षेत्रलाई अहिले नै नेपालको मिनी स्विट्जरल्यान्ड समेत भनिन्छ ।

जिरीबाट कालिन्चोकको डाँडो क्रस गर्दै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे, मेलम्ची र हेलम्बुको प्रकृतिको आनन्द लिँदै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको फेदी रसुवाको धुन्चे भएर लाङटाङ पुगिनेछ । पूर्वको कञ्चनजंघादेखि लाङटाङ र जुगल हिमालको फेदीसम्म एउटै सडकमा यात्रा गर्दा कस्तो अनुभूति होला ? 

रसुवाबाट यो यात्रा गण्डकी प्रदेशतर्फ अघि बढ्नेछ । गोरखाको सामागाउँ अर्थात् मनास्लु हिमालको काख हुँदै यो मार्ग हिमालपारिको जिल्ला मनाङको चामे पुग्नेछ । विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किटको रोमाञ्चक दृश्य छिचोल्दै यो सडक मुस्ताङको प्रशिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर र कागबेनीको पवित्र भूमिमा जोडिनेछ ।

यहाँको मरुभूमि जस्तो माटो र अग्ला हिमालहरूको फ्युजनले जोसुकै यात्रुलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछ नै । 

यात्रा यहीँ रोकिँदैन । त्यहाँबाट अझ पश्चिम लाग्दै कर्णालीको स्वर्ग भनिने डोल्पाको दुनै र तिन्जे पुगिने छ । त्यहाँबाट जुम्लाको ऐतिहासिक गुठिचौर र घुचिलेक हुँदै मुगुको प्राकृतिक अप्सरा भनिने रारा ताल पुगिनेछ ।  

राराबाट हुम्लाको सलीसल्ला हुँदै सुदूरपश्चिमका गहना मानिने बाजुराको बडिमालिका क्षेत्र पुगिनेछ । बडिमालिकाबाट बझाङको साइपाल हुँदै नेपालको अन्तिम उत्तर–पश्चिमी कुना दार्चुलाको अपि बेसक्याम्प अर्थात् अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र पुगेर यो टुंगिनेछ । 

यो यात्रा अहिलेलाई एउटा कोरा कल्पना मात्रै हो । तर पूर्व–पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्गको प्रस्तावित खाका बनिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि परिसकेको छ । 

१६ वटा हिमाली जिल्लाका महत्वपूर्ण धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरुलाई एउटै मालामा गाँस्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले संसदमा सुनाएका छन् । 

पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार आगामी वर्ष यो राजमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन हुनेछ । यो अध्ययनको निष्कर्षअनुसार भविष्यमा डीपीआर तयार गर्ने काम अघि बढ्नेछ । 

०००

सरकारको बुझाइ छ कि हिमाली राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याएर मात्र पुग्दैन । तराई र पहाडी क्षेत्रका मान्छेहरु सजिलै हिमाली राजमार्गसम्म पुग्नु पनि त पर्‍यो । यसका लागि सरकारको अर्को योजना छ । 

त्यो हो, नेपालका ६ वटा प्रमुख उत्तर–दक्षिण व्यापारिक तथा पर्यटकीय सडकहरुलाई एक्सप्रेस–वे मा स्तरोन्नति गर्ने । 

यसअन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र समेट्न पूर्वी कोरिडोर प्रस्ताव गरिएको छ । विराटनगरदेखि धरान, धनकुटा, खाँदबारी हुँदै सिधै चीनको सिमाना किमाथांकासम्म पुग्छ यो राजमार्ग ।

अहिले हिमाली भेगमा यो सडकको ट्रयाक खोल्ने काम लगभग सकिएको छ । तललो भेगमा त धेरै खण्ड कालोपत्रे नै भइसकेको छ । 

अर्को मध्य करिडोर हो । वीरगञ्जबाट निजगढ–काठमाडौ फास्टट्रयाक हुँदै सिधै रसुवागढी । यो करिडोर अहिले नै तयार भएर सञ्चालनमा छ । तर, टोखाबाट गर्जुभञ्ज्याङमा सुरुङ बनाएर यो मध्य करिडोरलाई अझै द्रुतमार्ग बनाइनेछ । 

अर्को गण्डकी करिडोर हो । भैरहवाबाट बुटवल–पोखरा हुँदै सिधै मुस्ताङको कोरला नाकासम्मको करिडोर हो यो । यो पनि अहिले तयार भएर सञ्चालनमा छ । 

अर्को करिडोर लुम्बिनी–कर्णाली हो । दाङको कोइलाबासदेखि रोल्पा र रुकुम हुँदै सिधै डोल्पासम्म जोड्ने गरी यो करिडोर तयार पार्ने योजना छ । यो योजनामा रुकुमबाट डोल्पासम्म पुग्ने सडकका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अनि अर्को पश्चिम कर्णाली करिडोर हो, नेपालगञ्ज–सुर्खेत हुँदै हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने स्तरीय सडक बनाउने योजना हो यो । यसअनुसार अहिलेको कर्णाली राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । 

अर्को हो, सुदूरपश्चिम करिडोर । धनगढीको गौरीफन्टा नाकाबाट डडेल्धुरा, डोटी र मार्तडी हुँदै सिधै बडिमालिका र सुतापाटनसम्म जाने गरी यो एक्सप्रेस करिडोर तयार हुनेछ । यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा नयाँ ट्रयाक खोलेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले उत्तर–दक्षिण जोड्ने ६ वटै करिडोरहरुलाई बनाउने मात्रै भनेको छैन । करिडोरलाई छोटो बनाउन आवश्यक ठाउँमा सुरुङमार्ग र पहाड जोड्ने अग्ला पुल अर्थात् भायडक्टहरु पनि बनाउने योजना बनाएको छ । 

सरकारको योजना तराई वा पहाडी क्षेत्रबाट हिँडेको केही घण्टामै अत्याधुनिक सडक हुँदै सिधै हिमालको फेदीमा पुग्न सकियोस् । अनि हिमाली राजमार्ग भएर पूर्व–पश्चिम यात्रा गर्न सकियोस् । 

पूर्व–पश्चिम हिमाली राजमार्ग बनाउनु भन्दा अघि नै यी करिडोरहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने गरी यो वर्ष सबै करिडोरका लागि पर्याप्त बजेट दिइएको छ । नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने खण्डको अध्ययनका लागि समेत बजेट राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नझुक्किनुस् हैन, यी करिडोरका अधिकांश खण्डहरु बनिसकेका छन् । सरकारले उत्तरदक्षिण करिडोरका नाममा २ लेनमा यही करिडोरहरु बनाउन थालेको १० वर्ष भन्दा बढी भयो । कतिपय खण्डबाहेक अधिकांश खण्डको ट्रयाक खुलेर कालोपत्रे समेत भइसकेको छ । अब सरकारले ती सडकहरुको स्तरोन्नति गर्ने भनेको हो, छुट्टै राजमार्ग बनाउने भनेको हैन । 

००००

हाल नेपालको पर्यटन उद्योग मुख्यतया काठमाडौं, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीमा बढी केन्द्रित छ । अनि हिमाली पर्यटन चाहिँ अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रमा मात्रै । 

पूर्वाधार अभावले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका अथाह सम्भावना बोकेका ठाउँहरू ओझेलमा छन् । यो नयाँ सडक सञ्जालले नेपालको पर्यटन उद्योगको स्ट्रक्चर नै बदल्न सक्छ ।  

खासगरी नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुले अब सिधै सडकबाट हिमालका फेदीसम्म पुग्नेछन् । अहिले मुक्तिनाथसम्मको यात्रा सहज हुँदा जसरी भारतीय पर्यटक थेगिनसक्नु छ । 

यस्तै गरी अरु करिडोरहरु र पूर्वपश्चिम हिमाली राजमार्ग बने भने भारतबाटै हिामली क्षेत्र पुग्न आउने पर्यटकको संख्या ठूलो मात्रामा बढ्नसक्छ ।

अनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका एक्सप्लोर नभएका क्षेत्रहरुले पनि पर्यटकन पाउने सम्भावना हुन्छ ।

अनि पाथीभरा र बडिमालिका जस्ता धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरु सडक सञ्जालले जोडिए भने धार्मिक पर्यटकहरु वर्षैभरी सहज रुपमा आउन सक्नेछन् । 

पर्यटक बढे भने हिमाली क्षेत्रका साना गाउँहरुमा होटल, रिसोर्ट, होमस्टे र साना उद्योग व्यवसाय स्थापित हुनेछन् । कृषि उत्पादनहरुले स्थानीय रुपमै बजार पाउँछन् । कर्णाालीको मार्सी, स्याउ र जडीबुटीले कर्णालीमै बजार पाउनसक्छ ।  

०००

तर के यो काम कुनै कोठामा बसेर कल्पना गरेजस्तै सजिलो छ त ? सुन्दा जति रोमान्चक लागे पनि योजना पूरा गर्न चुनौतीका पहाडहरु छन् ।

सरकारले वर्षौंअघि सुरु गरेको उत्तर दक्षिण करिडोर सडकहरु अझै ट्रयाक खुल्ने चरणमै छन् । अहिले सरकारले नयाँ पूर्ण रुपमा नयाँ रुट बनाएर राजमार्ग बनाउँछु भनेको छ । त्यसैले यो काम सजिलो छँदै छैन ।

अनि यो योजना सक्न वर्षौं लाग्ने त निश्चित नै छ । 

सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार यो कामका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भौगोलिक जटिलता हो ।

प्रस्तावित राजमार्ग धेरै ठाउँहरु ५ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाली पास अर्थात् भञ्ज्याङभन्दा माथि पर्छन् । मनाङ र मुस्ताङको बीचमा रहेको विश्वप्रसिद्ध थोराङ ला पास वा रसुवा–सिन्धुपाल्चोक खण्डको गन्जा–ला पास वरपर सडक निर्माण गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो । 

कतिपय खण्डमा त सुरुङ मार्गबिना सडक लैजान असम्भव प्रायः छ । अनि ती भेगसम्म उपकरण पुर्‍याएर सडक बनाउन पनि जटिल नै हुनेछ । खासमा इन्जिनियरिङको दृष्टिकोणले यो अग्नि परीक्षा नै हुनेछ । 

अनि अर्को चुनौती वातावरणीय संवेदनशीलता हो । यो प्रस्तावित राजमार्ग सगरमाथा, मकालु बरुण, लाङटाङ, रारा र अपिनाम्पा जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रहरु भएर गुज्रिन्छ । वन्यजन्तुको वासस्थान र पर्यावरणलाई कम क्षति पुर्‍याएर यस्तो राजमार्ग बनाउन सजिलो छैन ।

हिमाली क्षेत्र यसैपनि जलवायु परिर्तनको मारमा छ । त्यहाँका कमजोर पहाडी भूगोलमा सुरुङ वा पुल बनाउँदा थप वातावरणीय जोखिम निम्तिनसक्छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा नै अनपेक्षित वातावरणीय संकट ल्याउन पनि सक्छ । 

अनि हिमालसम्म नै आधुनिक राजमार्गहरु जोडिएपछि नेपालको पर्यटकीय मेरुदण्ड मानिने ट्रेकिङ अर्थात् पदयात्रामा ठूलो धक्का लाग्नेछ ।

विदेशीहरु पदयात्रमा जान कम भयो भने अहिले स्थापित पदयत्रात्रा रुटमा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुन्छ । नेपालको साहसिक पर्यटन उद्योगमा धक्का पनि लाग्छ । त्यसैले पदयात्राका रुटहरु जोगाउँदै राजमार्ग बनाउनु अर्को चुनौती हो ।  

तेस्रो चुनौती, लगानीको हो । यो योजनाहरु पूरा गर्न इच्छाशक्ति र प्राविधिक सामर्थ्य भएर मात्रै हुँदैन । यसका लागि अर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ ।

वातावरणीय जोखिम धेरै भएका र तुरुन्तै रिटर्न नदिने परियोजनामा विदेशी दातृ निकायले ऋण दिने सम्भावना कम हुन्छ । निजी लगानी आकर्षित गर्न पनि त्यहाँ ट्राफिकको पर्याप्तता हुँदैन । लगानी रिटर्न ढिला आउने ठाउामा विदेशी लगानी ल्याउन कठिन छ । 

अनि गुप्त तर महत्वपूर्ण चुनौती भनेको भूराजनीतिक पनि हो । सरकारले हिमाली क्षेत्रमा राजमार्ग बनाउँछु मात्रै भनेको छैन, उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई एक्सप्रेस–वे बनाउने पनि भनेको छ । 

खासमा चीनको सीमा क्षेत्रबाट सीधै भारतको सीमा क्षेत्रसम्म आउने उत्तरदक्षिण करिडोरलाई द्रुतमार्ग बनाउने कुरामा भारतको घुमाउरो असहमति छ । चीनको सीमाबाट हिँडेको गाडी एदमै छिटो र सजिलोसँग भारतको सीमासम्म पुग्ने कुरालाई भारतले रुचाउँदैन । यही कारण भारतले उत्तर दक्षिण करिडोरलाई भूराजनीतिक खतराका रुपमा हेर्छ । 

त्यसैले यस्ता आयोजनालाई भूराजनीतिक छायाँबाट मुक्त राख्नु अर्को च्यालेन्ज छ । 

अनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा बन्ने राजमार्गले चीनको सीमा नाकासम्म नै विदेशीलाई सहज पहुँच दिने अवस्था बन्छ । यसलाई चीनले कसरी लिन्छ भनेर पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

चुनौतीहरु छन्, तर यस्तो योजना सफल बनाउन इच्छाशक्ति, स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र तत्परता आवश्यक छ । यदि हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु एक्सप्रेस–वे बने भने आगामी केही दशकमा नेपाल साँच्चिकै आकर्षक आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्र बन्नेछ । 

समयमै उचित ढंगले बनाउन सके नेपालको पर्यटकीय र आर्थिक पक्षमा यो परियोजनालाई  गेम–चेन्जर बन्नेछ ।