लोकसेवा पढिरहेका ५ लाख विद्यार्थीको सातो उडाउने सरकारी निर्णय

नेपालमा रोजगारी गर्नेहरुका लागि सरकारी जागिर आकर्षक मानिन्छ । नियमित तलब आउने, वृत्ति विकासको राम्रो अवसर र अवकाशपछि पेन्सन पनि आउने हुनाले सरकारी जागिर धेरैको रोजाइ बनेको छ । 

सरकारी जागिर भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर भएको निजी क्षेत्रको जागिर धेरै छैन । अझ कुनै भनसुन र पूर्वाग्रह बिना आफ्नो दक्षता र मेरिटका आधारमा छनोट हुन हुन सक्ने भएकाले लोकसेवा आयोगको परीक्षा विद्यार्थीका लागि जागिरमा प्रवेश गर्ने राम्रो अवसर हो । 

अझ पछिल्ला वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थाले पछाडि पारिएका समुदायले पनि आफ्नो मिहिनेतले सरकारी सेवामा जाने अवसर पाइरहेका छन् । त्यसैले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । 

लोकसेवा आयोगले वर्षमा करिब २५ सय हाराहारीमा कर्मचारी माग गर्छ । त्यसमा केही आन्तरिक प्रतियोगिताका पद भए पनि धेरै चाहिँ खुला प्रतियोगिताबाटै छनोट हुनेहरु हुन्छन् । 

लोकसेवाले धेरै माग गर्ने भनेको नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतमा हो र, धेरै परीक्षार्थी पनि यसमै हुन्छन् । 

धेरै विद्यार्थीहरु क्याम्पस पढ्दापढ्दै र कतिपयले पढाइ पूरा गरेपछि लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारी गर्छन् । नियमित तयारी कक्षामा जाने, पब्लिक लाइब्रेरीहरुमा घण्टौंसम्म बसेर पढ्ने उनीहरुको दिनचर्या हुन्छ । 

तर साउन पहिलो हप्ता आएका केही समाचारहरुले लोकसेवाको तयारी गरिरहेका धेरैलाई चिन्ता थपेकोे छ । 

यस वर्ष लोकसेवाको विज्ञापन खुल्छ कि खुल्दैन ? 

खुलि हालेपनि पहिला जति नै सिट खुल्ने हो कि होइन ? यस्तै प्रश्न उनीहरुको मनमा छ । 

लोकसेवाको परीक्षा दिन पुरुषलाई ३५ वर्ष, महिला र केही समावेशी समूहलाई ४० वर्षको उमेर हद राखिएको छ । त्यसैले कतिपय परीक्षार्थीका लागि यो अन्तिम मौका हुन सक्छ । कसैको २–३ वर्ष मात्र बाँकी हुन सक्छ । 

त्यसैले लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिकामा अलिकति मात्रै तलमाथि हुँदा पनि धेरै मान्छे प्रभावित हुन सक्छन् । 

०००००

अब यो वर्ष लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी सरकारले के गर्दैछ भन्नेबारे बुझौं । 

बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पुरानो २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा झारेको छ । कतिपय मन्त्रालय गाभिएका छन् भने कतिपय मन्त्रालय नयाँ गठन भएका छन् । 

त्यसैले सरकारले सबै मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका नियकाहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने भनेको छ । यो भनेको मन्त्रालयसँग अहिले भइरहेका शाखा, महाशाखा, विभागहरु आवश्यक छन् कि छैनन् ?

त्यहाँ अहिले काम गरिरहेका कर्मचारी धेरै, थोरै वा ठिक्क हो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने भनेको हो । 

जसलाई ओएण्डएम सर्वे भनेर पनि बुझिन्छ । 

ओएण्डएम सर्वे गरेपछि बल्ल कुन मन्त्रालय र निकायमा कुन कुन विभाग, शाखा र महाशाखा राख्ने, त्यहाँ कर्मचारी कति चाहिन्छ भन्ने पत्ता लाग्छ । 

अनि हाल भइरहेका कर्मचारी बढी छन् कि कम छन् हेरिन्छ । 

त्यसो गर्दा कुनै मन्त्रालय र निकायमा कर्मचारी बढी भएका हुन सक्छन्, कुनैमा कम भएका हुन सक्छन् । अनि बढी भएका मन्त्रालय र निकायका कर्मचारीलाई कम भएका मन्त्रालय र निकायतिर मिलान गरिन्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरुलाई असार ७ गतेभित्र ओएण्डएम सर्वे गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यतिन्जेल ९ वटा मन्त्रालयले मात्र ओएण्डएम सर्वे बुझाए । त्यसपछि असार मशान्तसम्मको समय दिइएको थियो

प्रधानमन्त्री कार्यालययका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले लगभग सबै मन्त्रालयको ओएण्ड एम सर्वे रिपोर्ट आएको बताए । यसको मतलब अझै केही मन्त्रालयले ओएण्डएम सर्वे सकेका छैनन् । 

मन्त्रालयहरुले ओएण्ड एम सर्वे सकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ओएण्ड एम सर्वे हेर्न सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल छ । त्यो कार्यदलले अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई सुझावसहित प्रतिवेदन पठाउँछ । 

त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुझाव लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेछ । यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

०००

कहाँ कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर हिसाब त सरकारले गर्छ, तर कर्मचारी छनोटको काम लोकसेवा आयोगले गर्छ । 

सरकारी निकायले हामीलाई यति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर माग पठाएपछि लोकसेवा आयोगले त्यही अनुसार विज्ञापन गर्छ, परीक्षा सञ्चालन गर्छ । अनि योग्य उम्मेदवार छनोट गरेर नियुक्तिका लागि सरकारलाई पठाउँछ । 

लोकसेवा संवैधानिक आयोग हो, त्यसैले उसले कुन परीक्षा कहिले लिने भनेर आफैं क्यालेण्डर बनाउने गरेको छ ।

२०८३ सालको परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसक्यो । जस अनुसार सहसचिवको विज्ञापन भदौ अन्तिम हप्ता र उपसचिवको विज्ञापन असोज अन्तिम हप्ता हुनेछ । 

शाखा अधिकृतको विज्ञापन कात्तिकको अन्तिम बुधबार प्रकाशन हुनेछ । अनि परीक्षा पुसदेखि सुरु हुनेछ । 

यसैगरी नायब सुब्बाको विज्ञापन मंसिरको अन्तिम बुधबार प्रकाशन हुनेछ । अनि परीक्षा माघदेखि सुरु हुनेछ । 

लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार विज्ञापन हुने समय भन्दा एक हप्ता अगाडिसम्म सरकारले माग संख्या पठाउनुपर्छ । 

सरकारको तर्फबाट लोकसेवा आयोगसँग सामान्यतयाः दुईवटा निकायले कर्मचारी माग गर्छन् । जसलाई केन्द्रीय कर्मचारी निकाय अर्थात् सेन्ट्रल पर्सनल एजेन्सी भनिन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति माग गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय हो भने अरु मन्त्रालय र निकायका लागि कर्मचारी माग गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हो । 

विज्ञापन हुने समय नजिक आएपछि लोकसेवा आयोगले यी निकायसँग कति संख्यामा कर्मचारी माग गर्ने हो भनेर विवरण माग्छ । उनीहरुले जति संख्या माग गर्छन्, लोकसेवा आयोगले त्यति नै संख्यामा कर्मचारीको विज्ञापन खोल्छ ।

००००० 

ओएनएम सर्बे र लोकसेवाको तालिकापछि अब साउन ४ गते बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकको एउटा निर्णय हेरौं । यो त्यही निर्णय हो, जसले लोकसेवाको परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई चिन्ता थपेको छ । 

सचिव बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘... चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपयिरषदको कार्यालयको स्वीकृत बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने नगराउने ।’ 

सचिव बैठकले यो निर्णय किन गर्‍यो भने नयाँ ओएण्डएम सर्वे अनुसार सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरु घट्न सक्छ, अहिले भएका कर्मचारीहरु फाजिलमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो बेला उनीहरुलाई रिक्त दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।

त्यसरी हेर्दा यो निर्णय ठीक हो । तर यसले लोकसेवा पढ्नेहरु अन्योलमा परेका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् ।

सचिव बैठकको यो निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । नभए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

विद्यार्थीहरुको भनाइ छ कि, सरकारले रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्न त सकेन सकेन, भइरहेको रोजगारीको अवसर पनि कटौती गर्न लाग्यो । 

विद्यार्थीहरुको चर्को असन्तुष्टिपछि साउन ४ गते साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रष्टीकरण आयो, नयाँ भर्ना रोकेको होइन । 

अहिले मन्त्रालयहरुको ओएण्ड एम सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा छ, सर्वे सकिएपछि कर्मचारीको दरबन्दी घट्नसक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग अनुमति लिनु भनिएको हो । मुख्य सचिव गोविन्द कार्कीले पनि एक सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने तर संख्या कटौती हुन सक्ने बताएका छन् । 

अर्थात लोकसेवा आयोगको परीक्षा त खुल्छ, तर धेरै पद कटौतीमा पर्नसक्छ । अझ कतिपय मन्त्रालयले ओएण्डएम सर्वे नसकेका कारण यो वर्ष लोकसेवाको परीक्षाको बेलासम्म उनीहरुको माग संख्या नटुंगिन सक्छ । मार चाहिँ विद्यार्थीहरु पर्छन् । 

हरेक वर्ष निश्चित संख्यामा कर्मचारी रिटायर्ड हुन्छन् र त्यसरी खाली भएको पदमा नयाँ कर्मचारीहरु पदपूर्ति हुँदै जान्छ । लामो समयदेखि यही चक्र चलिरहेको थियो । त्यो चक्रमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा धेरै विद्यार्थी प्रभावित हुन पुग्छन् । 

नेपालमा लोकसेवाले लिने परीक्षाको तयारी गर्नेहरु करिब ५ लाखको संख्यामा छन् । एक्कासी नयाँ भर्ना रोकिएमा उनीहरुले गरेको तयारी खेर जान्छ । 

भर्ना रोकिएमा मात्र होइन, माग संख्या घट्दा पनि उनीहरु समस्यामा पर्छन् । कतिपय विद्यार्थी उमेर हदको अन्तिम विन्दुमा हुन्छन्, अर्को वर्ष लोकसेवाको परीक्षा दिन पाउँदैनन् । 

सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ, प्रविधिमैत्री पनि बनाउनुपर्छ । र सरकारले समयमा काम नगर्दा निजामती सेवामा भविष्य खोजिरहेका विद्यार्थी भने मारमा पर्नेछन् । 

निजामती प्रशासनका जानकारहरु सरकारको कदमलाई बेठीक भन्दैनन् । किनकी एक पटकलाई लोकसेवाको विज्ञापन कम खुले पनि आउँदो वर्षदेखि पुनः लयमा आउन सक्छ । 

अझ संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा सरकारले ३० वर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसैले नयाँ व्यक्तिहरु सेवा प्रवेश गर्न भोलिका दिनमा झन् सहज हुनसक्छ ।

तर निजामती सेवा ऐनमा कस्तो व्यवस्था आउँछ अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसैले लोकसेवाको तयारीमा रहेकाहरु दबावमा छन् ।