प्लटिङको जग्गामा हदबन्दी हटाउन व्यवसायीको माग

घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीका कारण आफूहरुले विकास गरेका २ खर्बको सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेको बताएका छन् । 

भूमिसम्बन्धी ऐनले घर जग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किनेर विकास गर्न छुट दिएको तर त्यो जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाएकाले व्यवसाय नै संकटमा परेको घर जग्गा व्यवसायीहरुको भनाइ छ । 

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर घर जग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यो कानुन संसदबाट पारित नहुँदै २०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन भएको थियो । 

त्यसपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारले पनि घरजग्गा व्यवसायीको माग अनुसार अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो । तर राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेनन् । 

घर जग्गा व्यवसायीहरुका अनुसार हदबन्दीको समस्याका कारण प्लटिङको जग्गा र घर किनेका ग्राहकलाई समेत नामसारी गर्न सकिएको छैन । यस्ता ग्राहकहरु ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा छन् । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी हदबन्दीका कारण व्यवसायीहरुले प्लटिङको जग्गा बेच्न नसकेको बताएको छ ।

जसका कारण बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको छ । त्यस्तै घर जग्गा किनेका ग्राहकले पैसा तिरेर पनि जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सकेका छैन्न् । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार यही कारण घरजग्गा व्यवसायी प्रहरीको धरपकडमा पर्ने जोखिम छ । 

घरजग्गा व्यवसायीहरुका कारण स्थानीय तहले जग्गा बर्गीकरण नगरेका कारण अहिले पनि जग्गाको कित्ताकाटमा अनिश्चितता छ । व्यवसायीहरुले घर जग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको अर्थतन्त्रको चक्र नै खलबलिएको भन्दै घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।