'रास्वपा सरकारले पनि बूढीगण्डकी बनाउने देखिएन'

बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पनि बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बुधबार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी बूढीगण्डकी आयोजनाको सवालमा विगतका सरकार र रास्वपा सरकार एकै रहेको बताएको छ ।

'सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको ब्यवहार हेर्दा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौं, बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ', समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भनेका छन् ।

बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रबाटै निर्वाचित सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीहुँदा पनि बूढीगण्डकी आयोजना बन्न नसक्नु बिडम्बना भएको सरोकार समितिको भनाइ छ ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंग्याएको थियो । तर अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्यो मोडालिटी अनुसार आयोजना अघि बढाउन चाहेनन् । उनले बजेट वक्तव्यमा बूढीगण्डकी प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

सरोकार समितिले नयाँ मोडालिटी बनाउने भनेर अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेका त होइनन् भन्ने आशंका गरेको छ ।

'अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी के कारण बेठीक भयो, किन यो आयोजना प्राधिकरणमार्फत बनाउनुपर्छ ? प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउने हो भने किन प्राधिकरण गठनको काम तत्कालै सुरु हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ डुवानबासीले पाउन सकेका छैनन्', संयोजक ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

सरकार, सत्तारुढ दल र डुवान क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले आयोजनाको डुवान क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद नगरेको भन्दै सरोकार समितिले यदि बेवास्ता गर्ने हो भने डुवान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

'आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्नेछौं । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौं',विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

देशमा जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा उस्तै छ । २०८२ साल फागुन २१ गते चुनाव हुँदै गर्दा देशभरि जस्तै गोरखा र धादिङ जिल्लाका बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि धेरै आशावादी थियौं ।

विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएका थिए । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछौं र डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्छौं भनेर घोषणापत्रमै लेखेका थिए ।

अहिले त्यही पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र बलियो सरकार बनायो । तर सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको ब्यवहार हेर्दा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौं, बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ ।

बूढीगण्डकी डुवान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुदन गुरुङ गृहमन्त्री छन् । गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । हामीलाई त लागेको थियो बूढीगण्डकी आयोजना बुझेकाहरु सरकारमा छन्, अब त आयोजना कसो अघि नबढ्ला ! विगतमा डुवान क्षेत्रका जनप्रतिनिधि ठाउँमा नपुगेका कारण आयोजना नबनेको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका थियो । तर यसपटक त्यो भ्रम पनि चिरियो, किनकी डुवान क्षेत्रकै प्रतिनिधि शक्तिशाली मन्त्री र सांसद हुँदा पनि आयोजनाको हाल उस्तै हुनु वास्तवमै बिडम्बनायुक्त छ ।

डीपीआर र टेण्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजना, जसको जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ । यो भन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो । हामीले ठानेका थियौं, नयाँ सरकार बनेपछि डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गरेर बूढीगण्डकी आयोजना शिलान्यास हुनेछ ।

तर नयाँ सरकार बनेपछि पनि बूढीगण्डकी आयोजनामा पुरानै प्रवृत्ति देखियो । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, अहिलेको मोडालिटीबाट आयोजना बन्न सक्दैन, नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्छ । उनले बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने भनेका छन् । हामीलाई आशंका छ, अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेका त होइनन् ?

अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी के कारण बेठीक भयो, किन यो आयोजना प्राधिकरणमार्फत बनाउनुपर्छ ? प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउने हो भने किन प्राधिकरण गठनको काम तत्कालै सुरु हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ डुवानबासीले पाउन सकेका छैनन् । 

यस्ता अनगिन्ती विषय छन्, जसमा डुवान क्षेत्रका बासिन्दाले सरकार र आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग खुला छलफल गर्न चाहेका छन् । तर सरकार, सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि र डुवान क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा डुवान क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गरेका छैनन् । गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरुले अन्य फोरमहरुमा बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा आधारहीन कुरा गरिरहेका छन्, तर डुवान क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गर्न र उनीहरुको कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन् ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण अहिले बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो वस्तीहरु उजाड बनेका छन् । विकास निर्माण ठप्प छ, बिग्रेका सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् । यातायातका साधन नचलेका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

आयोजना निर्माण तत्कालै हुने र आफूहरुको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना हुने आशामा डुवान बासीले आफ्नो जग्गा थोरै मुआब्जा लिएर पनि आयोजनालाई दिन राजी भए । मुआब्जाको रकम बुझेकाहरु धेरैले डुवान क्षेत्र भन्दा बाहिर बसोबासको बन्दोबस्त गर्न पनि सकेका छैनन् । त्यसैले बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण धेरै डुवानबासीको जीवन कष्टकर बनेको छ ।

सरकार र हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन हामी थातथलो छाड्न तयार छौं । आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन । बरु सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो ।

हाम्रो प्रष्ट अडान छ, डुवान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा दिइनुपर्छ । बूढीगण्डकी जलासय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर बनाएर डुवानबासीलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । अन्यथा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न सक्दैन ।

हामी चाहन्छौं, सरकार र जनप्रतिनिधिले डुवान क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गरुन्, उनीहरुको समस्या र भावना बुझुन् । मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गरुन्, विभिन्न प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरुले बाँकी मुआब्जा पाउन् । बजार क्षेत्रको बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बनोस् ।

तर सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा बूढीगण्डकी आयोजना उसको पटक्कै चासो र प्राथमिकतामा देखिँदैन । आजको दिनमा डुवानबासीले आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने हो भन्ने पनि ठेगान छैन । बूढीगण्डकी कम्पनीको फिल्ड कार्यालय र काठमाडौं कार्यालयसँग न डुवानबासीको समस्या समाधान गर्ने अधिकार छ, न कर्मचारी नै छन् ।

देशको मुहार फेर्ने आयोजना भनेर हामी थातथलो छाड्न तयार भएका हौं । डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेकाहरुले डुवान क्षेत्रकै बासिन्दालाई बेवास्ता गर्छन्, उनीहरुको हित विपरीत काम गर्छन् भने हिजो भोट दिएर जिताएका डुवानबासीले सांसद र मन्त्रीलाई डुवान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।

आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्नेछौं । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौं ।

हरेराम ढकाल

संयोजक