एक्सप्लेनर भिडियो

ई–कमर्स ऐनः उपभोक्तालाई राहत, साना व्यापारीलाई आहत

नेपाल शो

बुधबार, चैत २७, २०८१

अहिले हरेक सामान अनलाइनमा उपलब्ध छ । लत्ता कपडा, जुत्ताचप्पल होस् वा रेफ्रिजेरेटर, एसी जस्ता विद्युतीय उपकरण । अरु छोड्दिनुस्, मःमः पिजा होस् वा केक सबै अनलाइनबाट अर्डर गर्दा घर आइपुग्छ ।
७०–८० रुपैयाँदेखि ७/८ सयसम्म । सयदेखि लाखसम्मका सामान अनलाइनमै भेटाइन्छ । फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत सामान बेच्नेहरु त कति छन् कति ।
एक क्लिकको भरमा घरमै समान आइपुग्ने भएकाले ग्राहकहरु अनलाइनमा सामान किन्न आकर्षित त छन् । तर गुनासाहरु पनि त्यतिकै छन् । एकथरि सामान देखेर अर्डर गर्‍यो, हातमा अर्कैैथरि आउँछ । भनेको समयमा डेलिभरी हुन्न । झुक्याएर ठगी गर्नेहरुको पनि कमी छैन ।
यस्तो ठगी नियन्त्रण गर्न कानुन नभएको हैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५मा पर्याप्त व्यवस्थाहरु छँदै थिए । तर, प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यापार र त्यसका नाममा हुने ठठी रोक्न सरकारले नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
संसदमा विधेयक पेश भएर पास पनि भयो । आगामी वैशाख २ गतेदेखि भने इकमर्सबारे छुट्टै कानुन विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
यो ऐन उपभोक्ता हित संरक्षणमा बढी केन्द्रित छ, जुन निकै सकारात्मक छ । तर अनलाइनमार्फत व्यापार गर्ने साना व्यवसायी र उनीहरुको लगानीको संरक्षणमा भने यो ऐन चुकेको छ । त्यसैले ऐनको विरोध पनि भइहेको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०८१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्