श्रीमती कि गर्लफ्रेन्ड भन्ने अध्यागमनको चासो होइन, सबै सजिलै विदेश जान पाउँछन्

नागरिकहरु भिजिट भिसामा विदेश जान्छन्। तर भिजिट भिसामा जानका लागि सरकारले विभिन्न सर्तहरु राख्यो। जसले गर्दा अध्यागमन कार्यालयहरुले भिजिट भिसामा जानेहरुलाई बीचैमा रोक्ने र विभिन्न बार्गेनिङ गरेर घुस लिने क्रम बढ्यो। 

यसले गर्दा सरकार नै बदनाम हुने अवस्था बन्यो र यसमा विभिन्न ठगी संजालहरु पनि सक्रिय भए। त्यसैले पछिल्लो समय सरकारले यो भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुका लागि चाहिने कागजात र अरु सर्तहरुलाई कम गरेको छ।

भिजिट भिसामा जानका लागि अब सजिलो व्यवस्था गरिएको भनिएको छ।  के हो त त्यो व्यवस्था ? यसै विषयमा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसँग नेपाल शो का रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी : 

जहिले पनि भिजिट भिसालाई कडाइ गर्ने तिर नै सरकार बढी गयो। अलिकति खुकुलो गर्ने भन्दा भन्दै पनि त्यो खुकुलो चाहिँ भएन। यसले विकृति ल्यायो भन्ने एकातिर गुनासो थियो, तर तपाईंहरुले अहिले एकैचोटी सबै कुरा सजिलो गरेर खुल्ला गर्दिनुभयो। यसो किन गरियो? 

खास गरेर पर्यटकीय प्रकृतिका भिसामा अथवा हामी जुन चलन चल्तीको भाषामा भिजिट भिसा भन्छौं। भिजिट भिसामा मान्छे विदेश जाने र विदेश गएका सबै मान्छेहरु नफर्किने भयो । त्यहाँ गएर अन्य काममा इन्भल्भ हुने भन्ने यो सबैलाई थाहा भएको ओपन सेक्रेटरी जस्तो फ्यानमेना हो ।

२० वर्ष देखिका मैले रिभ्यू गरेँ, सरकारले जे सुकै मापदण्ड  बनाएपनि, कागजमा टाइट गर्‍यो, खुला गर्‍यो के-के गर्‍यो, जे जति बुँदा जे थप्ने र घटाउने गरे पनि परिणाम चाहिँ एउटै भयो। मान्छे गएको नै छ ।  एन्ड दि रिजल्ट कहिले पनि बदलिएको छैन । 

नेपालमा २० वर्ष देखि विदेश जाने भनेर झोला बोकेर उठेको मान्छे विदेश गएकै छ। आज गएन भोलि गएको छ, एक महिना पछि गएको छ, दुई महिना पछि गएको छ, थोरै लागतमा गएको छ, धेरै लागतमा गएको छ, कुनै न कुनै बाटो प्रयोग गरेर गएको छ, भएन भने डंकी रुटबाट गएको छ । फरक त्यति मात्रै हो, मान्छे कोही यहाँ रोकिएको छैन। अनि अन्तिमा रोकेका कारण रिजल्ट कहिले पनि परिवर्तन छैन।

हो,  हामीले कागजमा बनाउने बुँदाहरुहरु चाहिँ परिवर्तन भए। फिल्डमा सधै एउटै नतिजा आयो। अब त्यसले के भयो त भन्दा कागजमा हामीले बुँदा कहिले घटाउने कहिले बढाउने गर्दा सर्तहरु माथि सर्त थपियो । त्यो सर्त ती नागरिकहरुलाई बार्गेनिङ गर्ने, उनीहरुबाट पैसा असुल्ने बिचौलियाहरुलाई झन् धेरै पैसा असुल गर्ने र उनीहरुको लागत बढाउने मात्रै भयो। त्यसमा हामी अध्यागमन पनि कुनै न कुनै रुपमा सहायक भयौं र त्यसले अध्यागमन प्रशासनलाई पनि प्रदूषित बनायो। 

त्यो त तपाईहरुले पनि लेख्नुभयो, सुन्नुभयो, भन्नुभयो। जब परिणाममा सबै मान्छे गएको छ भने दुख दिएर मात्रै पठाउने नियत हो त हाम्रो ? जान त जसरी नि गएको छ। आज हामीले त बेचिन्छस् भनेर अथवा त विदेश जान सक्दैनस् भनेर फिर्ता गर्‍यौं, अनि त्यसलाई अर्को हप्ता पठायौं । 

अहिले पनि आज अध्यागमनले फर्काएको भएको मान्छे पर्सी पल्ट विदेश गएको हुन्छ, अस्ति फर्काएको भोलिपल्ट गाको छ। भनेपछि आज एक दिन फर्काउने अनि त्यसपछि फेरि केहि दिन पछि अर्को कुनै मान्छेको संगतबाट हामीले पठाएपछि त्यो मान्छे सुरक्षित हुने हो त ? मान्छे त जसरी पनि गयो। 

हामी परिणामलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैंनौ, आजका हाम्रो शासकीय क्षमताका कारणले, आजको अवेरनेसका कारणले, जब उही परिणाम आउने हो । सबै मान्छे विदेश जाने नै हुन् । अब जान खोजेका तीनै मान्छेहरु अनावश्यक सर्त थोपरेर खाने र अनि गौंडा गौंडामा असुल्ने बाटो मात्रै कायम राखिराख्ने हो त  ? होइन, त्यो गर्न हुँदैन। आज विदेश जाने सबै मान्छेहरु राज्य प्रति किन आक्रोषित छन् तपाईलाई थाहा छ ?  मेरो अध्ययनले के भन्छ भने सबैजसो विदेश जाने त्यसरी जाने मान्छेहरु कुनै न कुनै रुपमा ठगिएका छन्, विदेश त जानु नै छ, त्यसकै लागि गौडा गौडामा पैसा बुझाएका छन् । 

त्यही भएर अधिकांश विदेश बस्ने मान्छेहरु जहिले पनि मुलुकको स्टाब्लिसमेन्ट र  शासकीय प्रबन्धप्रति रोष प्रकट गर्छन्। त्यही भएर यसलाई सजिलो गर्नुपर्छ र अरु वैकल्पिक माध्यमहरुबाट नागरिकलाई सचेत बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो, सरकारको बुझाई यही भयो । त्यसलाई हेरेरै हामीले परिवर्तन गर्‍यौं।   

अब भिजिट भिसामा जानेहरुले अध्यागमनमा देखाउनु पर्ने ने कागज चाहिँ के के भयो त ? 

संरक्षण भन्ने नाममा हामी तेरो त्यहाँ बस्ने को छ, तेरो चाहिँ होटेल बुकिङ ठिक छ कि छैन, तेरो नाता प्रमाण ठिक हो कि होइन, त्यहाँ बसेर चाहिँ पैसा कमाएकको छ कि छैन भनेर हेर्‍यौं। 

१८ वर्ष पुगेको कुनै पनि बालिक मान्छेलाई हाम्रो कोही देश भित्रको कानुनले कुनै पनि लायबिलिटीमा फरक ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ ? मानेको छ ?  गरेका छौ हामीले ? छैनौ नि ! जस्तो सुकै अवस्थामा पनि समान ट्रिट गरेका छौं भने विदेश जाने कुरामा पनि तL सबै कुराको लायबल एउटा बालिग मान्छेले गर्न सक्छ । 

हामीले उसलाई सम्झाइदिने हो त गर्न सक्छस् कि सक्दैनस् त जोखिममा पर्लास भनेर सम्झाउने हो। तर डिक्टेट गर्ने होइन । 

अन्टिल एण्ड अनलेस उसले कानुनको बरखिलाफ गर्दैन, गैरकानुनी काम गर्दैन । त्यसैले हैसियत जाँचेर हामी उसलाई रोक्ने होइन । त्यो आजको राज्यको परिकल्पना पनि होइन। कोही मान्छेलाई जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाहरुको बारेमा एउटा मान्छेलाई बालिक मान्छेलाई जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा हामीले एजुकेट गर्ने हो। उनीहरुलाई लाई बिमा लगायतका अरु कुराहरुमा प्रोत्साहित गर्ने हो। तपाईंलाई जबर्जस्ती तँ घर जा, तँ जान सक्दैनस् भनेर मान्छेको आत्मसम्मानमा असर पर्ने काम गर्नु हुँदैन । 

कुनै कानुन नभइकन एउटा अफिसरको तजबिजीमा मान्छेलाई फर्काउने, एउटा एयरलाइन्सको तजबिजीमा फर्काउने, एउटा टिकट काट्ने मान्छेको तजबिजीमा उसलाई मनपरी गर्न, यस्तो व्यवस्था चाहिँ हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्‍यौं। यसले चाहिँ नागरिकहरुले दुख पाए। राज्यको प्रणाली चाहिँ बदनाम भयो। त्यही भएर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर गरेको हो।

त्यस अनुसार चाहिँ अब तीन वटा कागज भिजिटमा जानेलाई पासपोर्ट र भिसा भए हुन्छ । त्यो नक्कली त्यसमा कुनै शंकास्पद भयो भने फरक हुरा भयो। अनि त्यहाँसम्म जाने सम्मको टिकट भए हुन्छ । आउने टिकट पनि चाहिँदैन। आउने टिकट भनेका नाममा यहाँ रिटर्न टिकट छैन भनेर एयरलाइन्सले त्यसैमा खेलेका छन् । मेरै एयरलाइन्समा आउने टिकट काट्नु पर्छ भनेका छन्। गएपछि भोइड गरेका छन्। ८० हजारको रिटर्न टिकट छ ल २० हजार दिए भने तेरो त्यो टिकट चाहिँ जाने बेला सम्म हामी मिलाईइदिन्छौं भन्या छन्,  अनि त उडेपछि भोइड गर्दिन्छौ भन्या छन् । त्यहीँ पैसा खाएका छन् । त्यसको अपजस पनि राज्य संयन्त्रले पाएको छ। नागरिकमाथि यो बेथिति चाहिँ हेरिरहेर बस्न चाहिँ अब अध्यागमन प्रशासनले सक्दैन, हुँदैन, गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष हो ।  

अहिले पनि मान्छे बिचौलियामा नै पुगेकै छ । त्यो अब त्यसको त औषधि एकैचोटी हामीसँग छैन।  अध्यागमनमा भिसा र पासपोर्ट सक्कली छ,  बालिग मान्छे छ भने उसको निर्णय हामी सोध्छौं एकचोटी स्वघोषणा गराउछौं । 

तपाईं बेचिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ, तपाईलाई काम राम्रो नपाउन सक्नुहुन्छ, तपाई त्यहाँ भाषा नजान्न सक्नुहुन्, तपाई रेडी हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा बालिक नागरिकले आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने हक छ । 

अनि हामीले एउटा भाष्य बनाएका छौं । फेरि विदेश जाने मान्छे त्यहाँ गएर अलपत्र पर्‍यो भन्ने हल्ला गरिन्छ । मान्छे नेपालमा चाहिँ हिँड्दा समस्यामा परेको छैन ? यहाँ कुपोषणले मान्छे मरेका छैनन् ?   बाढी पहिरो जादा हरेक वर्ष हामीले कति मान्छे गुमाएका छौ ? के नेपालमा बस्ने हरेक मान्छे विदेश नगएपछि सुरक्षित छ ?  त्यस्तो भाष्य हो ? हामीले विदेश गएर केही समस्यामा पर्‍यो कि त्यो त खत्तम भयो भन्ने भाष्य बनाएका छौं  । त्यो किन बनाएको हो भने यहाँ लुटको इकोनमी संरक्षित गर्नुपर्ने छ । मान्छेलाई ठग्नलाई यो गरिन्छ । 

विदेश जादा यसो रोक्नु पर्छ भनेर यो बहाना बनाएको मात्रै हो। सुरक्षित त जहाँ पनि हुनुपर्छ नि मान्छे ! के नेपालमा मान्छे विभिन्न क्लबहरुमा रात्रि क्लबहरुमा राति राति चाहिँ पेशा गरेका छैनन् ? के हामीले बाहिर विदेशमा गएर मात्र यस्तो गरे भनेर न्यारेसन बनाउन जरुरी छ ?

नागरिकको आर्थिक सबलीकरण गरेर सचेत बनाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसमा हामी विस्तारै लाग्नुपर्छ  । तर हामीसँग आर्थिक समस्या छ सामाजिक समस्या छन् अरु विभिन्न निकायका हाम्रा कार्य सम्पादनका समस्या छन् । 

ती सबै समस्याको समाधान अध्यागमनमा ढोका थोनेर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्यौ भने हामी गलत हुन्छौं । अब हुन सक्छ हामीले छोड्दा कोहि मान्छे फर्केर आउन सक्छ, कोहि देश कोही मान्छेले त्यो देशमा इन्ट्री नपाउन सक्छ । 

त्यो सबै व्यक्तिको च्वाइसको कुरा हो। 

त्यही भएर स्वघोषणा फारम भर्ने व्यवस्था गर्नु भएको ? 

म त्यहाँ जानको लागि म तयार छु र त्यहाँ पर्ने सबै समस्याका लागि म रेडी छु भनेर कोही जान्छ र त्यो घोषणा गरेर गएपछि त्यो उसको जिम्मेवारीको कुरा हो। 

कानुनको एउटा सामान्य सिद्धान्त के हो भने जसले कानुनको परिपालना गर्छ, त्यसलाई मात्रै राज्यले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा नागरिकले पनि कानुन त मान्नु पर्‍यो नि ! हामीले नागरिकलाई पनि के अपिल गरेका छौं भने तपाईं जे प्रयोजनका लागि हो त्यही भनेर जानुस्। तपाईं कामै गर्न जाने हो भने श्रममै स्वीकृति लिएर जानुस् , बिमा गरेर जानुस् । घुम्न जाने हो भने घुम्ने भनेर जानुस्। त्यसो गर्दा राज्यले पनि तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ। र
कानुनको एउटा सार्वभौम सिद्धान्त के हो भने जसले कानुन मान्छ त्यसलाई नै कानुनले सहयोग गर्छ ।

राज्यले सहयोग गर्ने पनि राज्यलाई ढाँटेर जुनसुकै तवरबाट जसरी पनि गएका नागरिकलाई भनेका बेलामा राज्यले सहयोग नगर्न सक्छ । राज्यको सामर्थ्य नहुन सक्छ। आफ्नो नागरिकलाई सहयोग नगर्ने भनेको होइन, तर राज्यलाई ढाटेर नागरिक पनि विदेश जानु हुँदैन। नागरिकलाई पनि त्यो अपिल गर्नुपर्छ र बाहिर जाने नागरिकहरुको सार्वभौम अधिकारलाई हाम्रो एकजना अफिसरको विवेकले चाहिँ तँ घुम्न जान सक्ने होस् या हैनस भनेर शीर देखि पाउसम्म हेरेर निर्णय दिने हैन । 

म चाहिँ त्यो कुरा मान्दिनँ, किनभने म आज यो सहसचिवको कुर्सीमा छु । कुनै बेला म अफिसर भएर कुनै कुर्सीमा जादा कतिपय मान्छे आएर तपाईको हाकिम खोइ भन्नुहुन्थ्यो, भनेको मै मेरो शरीर सानो-सानो थियो। त्यसो भनेर उहाँहरूले यो अफिसर हुन योग्य छैन भनेको भए त म सहसचिव हुँदैन थिए होला आज । शरीर हेरेर मात्रै मान्छेलाई जजमेन्ट गर्नु भएन, उसको लबाई खवाई हेरेर अनि त्यो पनि हामीले न्यायपूर्ण जजमेन्ट गर्न सकेनौं । पछिल्लो २० वर्षमा अध्यागमनमा हामीले रोकेका कारणले कोही मान्छे उद्यमशील भएर यही पेशा व्यवसाय गर्छु विदेश जान्न भन्ने मान्छे मैले देखेको छैन ।  

रोकेकै अध्यागमनले रोक्यो भने भारतको बाटो भएर पनि जाने गर्छन् । हामीले बनाएका कडा नियमले मान्छेको लागत बढाएको छ । सरासर जान्छ भने एक दुई लाख खर्च होला, दुई-तीन पटक फर्कायौं भने उसको चार पाँच लाख खर्च हुन्छ। फरक त्यति मात्रै हो । 

नयाँ अध्यागमन भित्र सुशासन कायम होस् भन्ने विशुद्ध उद्देश्यले मात्र हो कि  अरू पनि कारण छन् ? 

मेरो पहिला कार्यक्षेत्र जति छ मैले जहाँ जिम्मा लिएको छु । त्योसँग जोडिएर आउने अरुतिर पनि मैले हेरेको छु । हामीले गरेको कुराहरु हेर्नु भयो अब यसले एयरलाइन्सहरुले ओभरबुकिङ गर्ने, रिटर्न टिकटका नाममा गर्ने धन्दा कम हुन्छ । 

अध्यागमनमा मात्रै केही अनियमितता कम गर्छ भन्ने होइन, भुइँ मान्छेसम्म त्यसले एउटा इम्प्याक्ट गर्छ होला । पुरै नगर्ला तर एयरलाइन्सले अब तिम्रो रिटर्न टिकट चाहिन्छ भनेर गर्ने एउटा खेलो त अब पक्कै बन्द होला। होटेल बुकिङका नाममा ट्राभल एजेन्सीले 'तिम्रो होटेल बुकिङ  नभए त्यहाँबाट फर्काइदिन्छ भनेर यसो अनलाइनमा गएर खोस्टो बनाए बापत ५-७ हजार लिने काम रोकिएला । फेक बुकिङ बन्द होला । यसो भएपछि जनताले नचाहिने पैसा तिर्नु परेन । नक्कली कागज बनाउन हामीले प्रेरित गरे जस्तो अवस्था अब रोक्ला भन्ने हाम्रो विश्वास हो। 

विमानस्थलको चाहिँ कहिलेकाही प्रहरीले रोक्दिन्छ, कहिलेकाहीँ एयरलाइन्स कम्पनीका मान्छेले बोर्डिङ दिनु अगाडि रोक्दिन्छन् । त्यसपछि अध्यागमन पुगेपछि अध्यागमनमा रोकिन्छ । अध्यागमनमा भन्दा तलका तलको चाहिँ असुली चेल भत्किन सम्भव छ ? 

हामीले गर्दा त्यसको अलि एउटा डेमनस्ट्रेसन इफेक्ट पनि हुन्छ । अस्ति एउटा ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छु। आज भन्दा एक डेढ महिना पहिला मैले सुरक्षा निकाय, त्यो बोर्डिङ नदिने एयरलाइन्सहरु, ओभरबुकिङ गर्नेहरू, अध्यागमनले रोक्छ भनेर तलमाथि गर्ने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका नेपाल एयरलाइन्सका साथीहरुसँग पटक- पटक तथ्य नै देखाएर सचेत गराएको छु । तिनका रेगुलेटरहरुलाई भनेको छु ।  

मैले नेपाल एयरलाइन्सलाई चिठी लेखेर तपाईको कर्मचारीहरु १५ वर्ष देखि त्यही लगातार बसेर यसो गरिरुहेका छन् भनेर तथ्यगत आधारसहित मोनिटर गर्नुस् भनेको छु । उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसपछि मैले पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय, उड्डयन प्राधिकरणलाई के भनेको छु । सूचीसहित यी सबै ट्राभल एजेन्सीहरुको ओभरबुकिङ गर्दै भोइड गर्ने काम गरे भनेर जानकारी गराएको छु । 

एउटा ट्राभल एजेन्सीले नेपाल एयरलाइन्सको मात्रै तीन वर्षमा ५ हजार टिकट इस्यू गर्‍यो, ती मध्ये ३ हजार भोइड गर्‍यो । उड्दा बित्तिकै भोइड गर्‍यो भनेपछि कारबाही गर यस्तो भनेर उदाहरण सहित मैले सीआइबीलाई नै दिएको छु । यस्तो नचाहिने काम गर्नेहरुको छानबिन गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पठाएको छु। क्यान र सबै एयरलाइन्सका कन्ट्री म्यानेजरहरुलाई यहाँ बोलाएर तीन वर्षको डेटा मागेको छु । कसरी भोइड गर्छौ,  यो किन गर्छौ, ओभरबुकिङ किन गर्छौ ? भनेर सोध्दै कमिटमेन्ट समेत गराएका छौं। अब हाम्रो दायरा यति हो।  

अध्यागमनमा हामीले पूर्वाधार बढाउनु पर्ने यस्ता कुरा छन्। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कोही कोही यात्रुहरुलाई आइसोलेट गरेर राख्नु पनि पर्छ अध्यागमन अधिकृतले । अब नयाँ नियमसँगै पुराना ९० प्रतिशत समस्या त्यसै सकिन्छ। अब हाम्रा अध्यागमन अधिकृतहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई मोटिभेट र इन्सेन्टिभइज गर्नुपर्छ  । ओभरनाइटमै हाम्रा सबै कल्चरहरु एकैचोटी हामीले छुमन्तर गरेर बदलिन्छ भन्ने होइन । 
तर ग्रजुअल्ली हामीले यसमा सुधार गर्छौं। टेक्नोलोजीमा सुधार गर्ने कुरा तिनीहरुको मोनिटर गर्ने कुरा पनि गर्छौं । 

सुरक्षाको पर्सपेक्टिभले सोध्नु पर्ने हो त्यो बाहेक अध्यागमन अधिकृतले सबै सोध्नु पर्दैन । तपाईं बाहिर जादै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट छ, भिसा छ र सुरक्षाको हिसाबले तपाईं चुनौतीपूर्ण मान्छे होइन भने तपाई अरु त्यहाँ गएर कहाँ घुम्नु हुन्छ, कोसँग भेट्नुहुन्छ, साथी लिएर जानुहुन्छ कि तपाईको को लिएर जानुहुन्छ, त्यो अध्यागमनको मतलबको कार हैन् । कहिलेकाँही तपाईको फलानो पर्ने को हो, तपाईंको श्रीमती हो कि गर्लफ्रेन्ड हो भनेर सोधियो भन्ने गुनासो समेत छ । यो अध्यागमनको चासोको विषय होइन ।  

पूरा अन्तरवार्ता यो भिडियोमा हेर्नुस्