एक्सप्लेनर भिडियो
फेसबुक बन्द गर्न मन छ, तर डर छ !
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हरेकजसो कार्यक्रममा पुग्दा भन्न छुटाउँदैनन्, दर्ता हुन नआए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्म बन्द हुन्छ ।
- सञ्चार मन्त्रालयले चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्यो, जसमा गर्दै नेपालमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफार्मलाई ३० दिनभित्र दर्ता हुन आह्वान गरिएको थियो । त्यो सूचना अनुसार ७ वैशाखसम्म फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आउनुपर्ने थियो ।
- तर, यो अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् । औपचारिक रुपमा एउटा निवेदन समेत परेन ।
- अब त्यसो भए सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुन्छन् ? यसको जवाफ हामीले सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग माग्यौं । उनीहरुको पनि कुरा स्पष्ट छ, ‘यो हाम्रो तहमा छलफल भएर हुने कुरा होइन, राजनीतिक तहमै सोध्नुपर्ला ।’
- सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेबारे मन्त्रालयमा कुनै छलफल गरेका छैनन् । मन्त्रीको निर्णय वा निर्देशन नभई यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
- अहिले चिनियाँ एप टिकटकबाहेक भाइबर पनि नेपालमा दर्ता छ । सरकार अब मूलतः फेसबुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम र एक्स जस्ता बढी प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता होस् भन्ने चाहन्छ ।
- फेसबुक, ह्वाट्स एप, इन्स्टाग्राम एउटै कम्पनी मेटाको हो । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सूचना जारी गरेपछि मेटाको सिंगापुर कार्यालयका पोलिसी हेर्ने अधिकारीहरुले सञ्चारसहित राधिका अर्यालसहितको टिमसँग भर्चुअल मिटिङ गरेका थिए
- मिटिङमा मेटाले नेपाल आफ्नो लागि सानो बजार भएको मात्रै बताएन, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे ऐन नै नभएको बतायो । संसदमा विधेयक पेश मात्रै भएको अवस्थामा अमुक निर्देशिका देखाएर दर्ता गर्न आह्वान गर्नु न्यायसंगत नभएको दाबी गर्यो ।
- साथै फेसबुकका प्रतिनिधिले नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अभिसन्धीहरु देखाएर प्रतिबन्धको व्यवस्था नै उचित नहुने तर्क गरेका थिए ।
- त्यसपछि पछिल्लो दिनमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेसबुकप्रति निकै आक्रामक सुनिएका छन् । उनी मेटाविरुद्ध एक्सन लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
- तर के सरकारले एक्सन लिइहाल्ला ?
प्रकाशित मिति:
सोमबार, वैशाख ८, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप
एक्सप्लेनर भिडियो
सांसद तर्साउने रास्वपाको अस्त्र राइट टु रिकल
शनिबार, चैत ७, २०८२
आशिका 'दिदी'ले बदलेको मैदान, फेरिएला त शैली ?
मंगलबार, चैत ३, २०८२
रास्वपाले गर्न सक्छ कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज
आइतबार, चैत १, २०८२
बालेन ५ वर्ष सरकार चलाऊ, संविधान नचलाऊ
बिहीबार, फागुन २८, २०८२
जेन-जी माननीयहरु
मंगलबार, फागुन २६, २०८२
रास्वपाले संविधान चलाउन सक्छ ? राष्ट्रपति के गर्छ ?
सोमबार, फागुन २५, २०८२
ट्रेन्डिङ

-1773931562.jpeg)
-1773930665.jpeg)


-1773656815.jpeg)

