भिजिट भिसा प्रकरणले संसद अवरोध, के होला बजेट ?

भिजिट भिसामा युएई, कुवेत लगायतका मुलुकमा जाने नेपालीहरुलाई रकम असुलेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

यसक्रममा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई ७ जेठमा पक्राउ परेका थिए । 

भट्टराई पक्राउसँगै गृहमन्त्री लेखक विवादमा आए । 

यसको एउटा कारण हो, अख्तियारले पक्राउ गर्नुअघि हतारहतर भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गर्नू । अख्तियारले पक्राउ गर्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि भिजिट भिसा प्रकरण ढाकछोप गर्न गृहमन्त्रीले नै हतारहतार उनलाई सरुवा गरेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । 

गृहमन्त्री लेखकले भने भट्टराईले गडबड गरेको सूचनाका आधारमा आफूले सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । 

यतिले मात्र गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको भने होइन । विगतमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुटिएका मानिसहरु अहिले गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा रहेर काम गरेको पाइएको छ । 

२०८० साल फागुनमा पनि भिजिट भिसा प्रकरण बाहिरिएको थियो । त्यसबेला ८ जनाविरुद्ध मुद्दा लागेको थियो । यद्यपि २०८१ मंसिरमा अदालतले सफाइ दियो । 

यसरी सफाइ पाएकामध्ये विमल पौडल सहितका व्यक्तिहरु हाल गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयमा रहेको खुलेपछि भिजिट भिसामा जानेहरुसँग संगठित रुपमा भइरहेको लेनदेनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता त छैन भनेर प्रश्न उठेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचार भएको दाबी गरेका छन् र उनको दल कांग्रेसको नेतृत्वले उनलाई विश्वास गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेले पनि यो विषय कांग्रेसलाई छाडेको देखिन्छ । तर विपक्षी दलहरुले यसलाई मुद्दा बनाएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शनिबार नै विज्ञप्ति निकालेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागेको थियो । मंगलबार संसद बैठकसम्म आइपुग्दा सबै विपक्षी दल, गृहमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । 
उद्यपि उनीहरुको भाषा फरक छ । माओवादी थोरै नरम देखिएको छ भने रास्वपा थोरै कडा देखिएको छ ।

मंगलबार संसदकै दृश्य हेरौं । 

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीको सचिवालय नै जोडिएकाले उनले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । तर उनले न गृहमन्त्रीलाई आरोपित गरे, न राजीनामालाई बटमलाइनका रुपमा प्रस्तुत गरे । 

उनले भने, गृहमन्त्रीकै संलग्नता भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छैनौं । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस् भनेर विनम्र अनुरोध छ ।’ 

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा दिएर मात्र नहुने बताए, संगठित ढंगबाट काम भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबन्दासम्म संसद चल्न नसक्ने प्रष्ट अडान सुनाए ।

विपक्षीहरुको अपरोधपछि संसद स्थगित भयो । सभामुखले सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुलाई बोलाएर छलफल गरे । सहमति हुन नसकेपछि संसद बैठक भोलि बस्ने गरी सूचना टाँसेर स्थगित भयो । 

नेपाली उखान छ, कहिले कसको पालो, कहिले कसको पालो । संसदको दृश्य पनि यस्तै देखिएको छ । थप विवरण भिडियोमा :