अख्तियारले समातेको ठूलो माछा
बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
काभ्रेमा आयुर्वेद कम्पनी खोल्ने भारतीय योगगुरु रामदेवको चाहना अनुसार नेपालमा नाफारहित कम्पनी दर्ता भएको थियो ।
यो कम्पनीले नेपालको कानुनले तोकेको हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा चाहिने भन्दै सरकारसँग हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न माग गर्यो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले हदबन्दी छुटको अनुमति पनि दियो । तर पछि त्यही जग्गा बिक्री गरेर अर्को ठाउँमा किन्नुपर्ने भन्दै बेच्न अनुमति माग्यो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बेच्न पनि अनुमति दियो ।
अख्तियारले अहिले माधव नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको यही हदबन्दी छुटको अनुमति दिँदा र बिक्री गर्ने अनुमति दिँदा गरेको निर्णयमा हो ।
हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेले जे कामका लागि जग्गा राखेको हो । त्यही काममा प्रयोग गर्नुपर्छ । बिक्री गर्न पाउँदैन । पतञ्जलीमा हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण पनि लिइयो र बिक्री गर्न पनि दिइयो ।
तर मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । एकीकृत समाजवादी र कतिपय विपक्षी दलका नेताहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाएको आरोप लगाएका छन् ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री स्तरका नेतालाई मुद्दा चलाएको भने यो पहिलो घटना हो ।

प्रचण्डको ‘आत्मसमर्पण’, ओलीको जित

बजेटबारे छलफलमा बालेन, तर यस्ता छन् अडान

कान्छा सहससचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको नालीबेली

राजेन्द्र-धवल सम्बन्ध : मित्रताबाट तिक्ततातिर

बजेटमा प्रकाशमानको ब्रम्हलुट, पार्टी कार्यालय बनाउन बाँडे ३३ करोड
