ढुंगागिटी निकासी : घर जलाएर खरानीको व्यापार

२०७१ साउनदेखि नेपालबाट ढुंगा गिट्टी बालुवाको निकासी बन्द छ । तर २०७८ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगा गिट्टीको निकासी खुला गर्ने भनियो ।

प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस र माओवादीसहित दलहरुले विरोध गरे । 

तर २०८० जेठमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा ढुंगा गिटी निर्यातको बाटो खोलियो । 

बजेटको यो घोषणा गलत भएको भनेर केपी शर्मा ओली स्वयंले विरोध गरे । 

अहिले एमाले र कांग्रेस दुबै सत्ता सहकार्यमा छन् । र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा फेरि ढुंगा गिटी निर्यातको विषय उल्लेख गरेका छन् । 

प्रतिपक्षमा बस्दा जति चर्को कुरा गरेपनि सरकारमा पुग्नासाथ दलहरु ढुंगा गिटी बालुवा भारतलाई बेच्ने योजना बनाइहाल्छन् । 

२०७१ मा निकासी रोक्नु अघिसम्म ७०० भन्दा बढी क्रसर चल्थे । क्रसर चलाउनेहरुमा दलका नेता कार्यकर्ता समेत छन् । वार्षिक ४० अर्बको ढुंगा, गिट्टीको कारोबार हुन्थ्यो । 

नेपालको गिट्टी भारतको हरियाणासम्म पुग्थ्यो । सरकारले ढुंगा गिट्टी निकासीबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भन्सार उठाउँथ्यो ।

अहिले पनि भारतीय पक्ष नेपालबाट  निर्माणजन्य समाग्री लैजान चाहन्छन् । किनकी नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरु विहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्ड लगायतका प्रदेशमा विकास काम तीव्र छ ।

तर भारतमा धेरै प्रदेशहरुले ढुंगा, गिटी वालुवा अर्को प्रदेशमा लैजान बन्देज लगाएका छन् । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ नेपालका क्रसर व्यवसायीको चर्को लबिङ छ । 

थप विवरण भिडियोमा :