बजेटमा प्रकाशमानको ब्रम्हलुट, पार्टी कार्यालय बनाउन बाँडे ३३ करोड

सत्तारुढ दल कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलको भवन बनाउन सरकारले ३ करोड बजेट छुट्याएको विषय अहिले टक अफ दि टाउन छ ।

तरुण दलले विज्ञप्ति नै निकालेर उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई धन्यवाद दिएपछि पोल खुल्यो, काठमाडौं महानगरपालिका-१३ रविभवनमा बन्न लागेको गणेशमान सिंह स्मृति भवन त तरुण दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेछ । 

तरुण दलको भवन त बाहिर आएको एउटा उदाहरण मात्र हो, यो वर्ष बजेटमा सिंहले लुट मच्चाएका छन् । बाबु गणेशमान सिंह र आमा मंगलादेवीको नाम राखेर दलको कार्यलय बनाउन राज्यको ढुकुटीको दोहन गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह प्रधानमन्त्री पद समेत त्याग गरेका नेता हुन् । २०४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पद लिन आग्रह गर्दा सिंहले अस्वीकार गरेका थिए ।

नेपाली राजनीतिमा त्यागको पर्याय बनेका गणेशमान सिंहका छोरा हुन्, प्रकाशमान । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री बनेका उनले राज्यको ढुकुटीबाट पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं बजेट छुट्याएका छन् । 

जिल्ला–जिल्लामा कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन बजेट बाँडेका छन् । पार्क, स्थानीय सडक र सभा हल निर्माणका लागि बजेट छुट्याउँदा समेत बाबु वा आमा मंगलादेवीको नाम अगाडि जोड्न छुटाएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यसमध्ये ३३ करोडभन्दा बढी बजेट त पार्टी कार्यालय बनाउन मात्र राखिएको छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट किताब हेर्नुभयो भने जताततैका योजनामा भेटिने शब्द हो गणेशमान सिंह । काठमाडौं- १३ मा तरुण दलका लागि गणेशमान सिंह स्मृति भवन बनाउन ३ करोड दिएको त खुलिहाल्यो । 

पोखरामा गणेशमान सिंह स्मृति प्रदेश भवन निर्माण गर्न ३ करोड छुट्याएका छन् । गणेशमान सिंह स्मृति प्रदेश भवन भनेकाले प्रदेश सरकारको कुनै भवन होला जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो त कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश समितिको कार्यालय रहेछ । 

सुर्खेतको चौकुनेमा १ करोड, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती–३ मा ४० लाख,  सिन्धुपाल्चोककै चौतारा साँगाचोकगढीमा ७० लाख,  बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका ४० लाख बजेट गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि छ । यो भवन कांंग्रेसका विभिन्न समितिका पार्टी कार्यालय हुन् । 

आफ्नो बाबुको नाम मात्र राख्दा बात लाग्ला भनेर हुनुपर्छ, सिंहले कांग्रेसका अर्का संस्थापक नेता बिपी कोइरालाको नाममा पनि पार्टी कार्यालय बनाउन बजेट छुट्याएका छन् । 

तनहुँको भानुमा बिपी कोइराला स्मृति भवनका बनाउन ३ करोड छुट्याइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका–४, बाग्लुङ, पूर्वी नवलपरासीको कावासोती र मोरङको मिक्लाजुङमा विपी स्मृति भवन बनाउने भनेर ७०–७० लाख बजेट छुट्याइएको छ । 

हुम्लाको सर्केगाडमा ४० लाख र कालीकोटको खडाचक्रमा विपी स्मृति भवन बनाउन पनि ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्युठान र लमजुङको बेसीशहरका लागि ७०–७० लाख बजेट छुट्याइएको छ । मन्त्री सिंहले अर्घाखाँची र अछामका विपी स्मृति भवन परिसरको पूर्वाधार बनाउन २५–२५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेका छन् । 

यति मात्रै हैन, अर्घाखाँचीमा सुशील कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान भवनका लागि ३ करोड बजेट छ । मोरङको विराटनगरमा सुशील कोइराला स्मृति भवनका लागि १ करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

धनुषामा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति भवनको बाँकी काम सक्न भनेर १ करोड ६० लाख बजेट दिइएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति भवनका लागि ७० लाख बजेट छ ।

ओखलढुंगामा कांग्रेस नेता सर्वधन राईको नाममा स्मृति भवन बनाउन ९० लाख बजेट राखिएको छ ।

पाँचथरको हरिहंश स्मृति प्रतिष्ठान भवनको परिसरमा पूर्वाधार बनाउन १ करोड बजेट छ । यो भवनमा अहिले कांग्रेस पाँचथरको जिल्ला पार्टी कार्यालय छ । यो भवन स्थानीय तह र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमै बनेको हो । 

कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका शहरी विकासमन्त्री सिंहले एमाले र माओवादीका लागि पनि केही बजेट दिएको देखिन्छ । 

गोरखामा शहीद स्मृति भवन मर्मत सम्भार गर्न भनेर ३ करोड छुट्याइएको छ । यो माओवादीको जिल्ला पार्टी कार्यालय भवन हो । हुम्लामा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको भवनको लागि पनि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

कपिलवस्तुमा मदन–आश्रित स्मृति भवनका लागि ३ करोड बजेट छ । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको नाममा बन्न लागेको यो भवन एमालेको पार्टी कार्यालयका लागि हो । 

जनताले तिरेको कर दलको कार्यालय बनाउन खर्च गर्न पाइन्छ त ? पाइँदैन । तर पछिल्लो समय दिवंगत नेताहरुको नाममा भवन बनाउन बजेट दिने र त्यसको भोगचलन चाहिँ दल वा तिनका भ्रातृ संगठनले गर्ने खराब अभ्यास हुन थाल्यो । 

यो काम दल र नेताहरुको डिजाइनमा हुन्छ । यस्ता संस्थामा दलकै नेता कार्यकर्ताको बोलवाला हुन्छ । सरकारी बजेट हात पारेर भवन बनाउँछन्, र पार्टीलाई सम्पिन्छन् । 

त्यसको उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको केन्द्रीय कार्यालय हेरे पुग्छ । दिवंगत नेता तुलसीलाल अमात्यको नाममा खुलेको स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा भवन बन्यो, उपभोग एमालेले गरिरहेको छ । 

तर शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने सबै सीमा नाघेका छन्, ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । दलको कार्यालय बनाउन राज्यको ढुकुटीमा डकैती नै गरेका छन् । 

बाबु र आमाको नाममा करोडौं बजेट 

शहरी विकासमन्त्री सिंहको बद्‍मासी यतिमा सिमित छैन । उनले बुबा गणेशमानको जस्तै आमा मंगलादेवीको नामको भवन बनाउन बजेटको ओइरो लगाएका छन् । 

काठमाडौंको नागार्जुनमा वनदेवी महिला उत्थान संघका लागि मंगलादेवी स्मृति भवन बनाउन १ करोड ६० लाख बजेट छुट्याइएको छ । मोरङको रामधुनीमा मंगला, नोना, सुशीला शैलजा स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि ३ वटा शीर्षकमा साढे १३ लाख बजेट दिइएको छ ।

यो निर्माणाधीन भवनको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न दिइएको बजेट हो । मंगला, नोना, सुशीला र शैलजा सबै कांग्रेस नेतृहरु हुन् । गुल्मीको इस्मामा मंगलादेवी स्मृति भवन बनाउन ७० लाख रुपैयाँ बजेट छ । 

काठमाडौंको जहरसिंह पौवाको गणेशमान सिंह पार्कलाई ४ करोड बजेट दिएका छन् । पाँचथरको फिदिम र बाराको निजगढमा पनि यस्तै पार्कका लागि ३–३ करोड बजेट छ । 

मोरङको बेलबारीमा गणेशमान सिंह रंगशालाका लागि भनेर ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं शंखरापुरको गणेशमान सिंह लोकमार्गका लागि ८ करोड बजेट राखिएको छ । काठमाडौं–२९ मा गणेशमान सिंह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवनका लागि ३ करोड बजेट राखिएको छ । काठमाडौं–३१ र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा गणेशमान सिंह वाटिकाका लागि ३–३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । 

शोभा भगवतीमा गणेमान–मंगलादेवी पार्क बनाउन ३ करोड बजेट राखिएको छ भने पर्साको ठोरीमा गणेशमान पार्क बनाउन १ करोड ६० लाख रुपैयाँ  बजेट छ । 

ललितपुर–१ मा गणेशमान सिंह शान्ति पार्कका लागि २ करोड, दैलेखको भैरवीमा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठान भवन बनाउन १ करोड ६० लाख बजेट छ । 

धनगढीमा विपी गणेशमान बगैंचा पुस्तकालयका लागि ५० लाख, पश्चिम रुकुममा गणेशमान सिंह स्मृति सभाहल बनाउन ४० लाख र अछामको कमल बजारमा गणेशमान सिंह स्मृति पार्क बनाउन ७० लाख बजेट दिइएको छ ।

काठमाडौंको बल्खुमा गणेशमान सिंह स्पोर्टस पार्क बनाउन ४० लाख, दाङमा गणेमान सिंह अध्ययन केन्द्रलाई ४० लाख र काठमाडौंको तारकेश्वरमा गणेशमान सिंह स्मृति पार्क बनाउन ४० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

नागार्जुनमा गणेमान सिंह पार्क जाने बाटो स्तरोननती गर्न ४० लाख बजेट छ । प्युठानमा गणेशमान स्मृति पार्क र अछामको मंगलसेनमा गणेशमान सिंह स्मृति सामुदायिक भवन बनाउन २५–२५ लाख बजेट छ । 

ललितपुरको महालक्ष्मीमा गणेशमान सिंह पार्क स्तरोननती गर्न ७० लाख बजेट दिइएको छ । इलामको माइ नगरपालिकामा गणेशमान सिंह पार्क बनाउन २५ लाख बजेट छ । काठमाडौं शंखरापुरको गणेशमान पार्क मार्ग मर्मत गर्न ६५ लाख र काभ्रेमा गणेशमान सिंह पार्क मार्गका लागि २५ लाख बजेट छ । 

बाग्लुङमा गणेशमान सिंह मार्गका लागि ३ करोड बजेट छ । शंखारपुरको गणेशमान सिंह पार्कमा पोखरी बनाउन ३ करोड बजेट दिइएको छ । चन्द्रागिरीको गणेशमान सिंह पार्कसहितको पूर्वाधारका लागि पनि ३ करोड नै बजेट छ । 

काठमाडौंको जहरसिंहपौवामा गणेमान सिंह स्टेडियमको इन्जिनियरिङसहित विभिन्न अध्ययन गर्न पनि करिब १ करोड बजेट राखिएको छ । काठमाडौंकै टोखामा मंगला–शैलजा स्मृति भवन निर्माण गर्न दुई फरक शीर्षकमा ३ करोड ६५ लाख बजेट छ । 

टोखामै मंगलादेवी फाउन्डेसनको भवन निर्माण गर्न पनि ३ करोड नै बजेट राखिएको छ । काठमाडौं शंखरापुरमा मंगलादेवी मार्ग स्तरोन्नती गर्न १ करोड ६० लाख बजेट छ । कैलालीको लम्कीचुहामा मंगलादेवी स्मृति पार्क र काभ्रेको मन्डनदेउपुरमा मंगलादेवी स्मृति सामुदायिक भवन बनाउन ७०–७० लाख बजेट छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारको ढुकुटीमाथि यो हदको बदमासी स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । यसविरुद्ध संसदमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको मत छ ।

अख्तियारले पनि यस्ता मामिलाको अनुसन्धानमा हात हाल्नुपर्ने भन्दै उनले संसदीय छानबिन समेत गर्नुपर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘जनताको करमाथिको सोझो लूट हो, यसबारे अनुसन्धान गरेर अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्छ, यस्तो अनैतिक र गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई पदमा बसिरहन दिने अवस्था रहनुहँदैन ।’ 

यसबारेको यो एक्सप्लेनर भिडियो हेर्नुस् ।