शिक्षा विधेयकमा सरकारको २७ बुँदे संशोधन, सांसदहरुको आपत्ति

शिक्षा विधेयकमा संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदनमाथि सरकारले २७ बुँदे संशोधन ल्याएको छ । 

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले करिब २ महिना काम गरेर शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर चैत ८ गते प्रतिवेदन दिएको थियो । 

तर शनिबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलका आधारमा मन्त्रालयले तयार पारेको २७ बुँदे संशोधन समितिमा पेश गरे । 

जसमा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कायम राख्ने, शिक्षक सरुवामा खुकुलो व्यवस्था गर्ने, एसईई प्रदेश तहले सञ्चालन गर्ने जस्ता विषय समावेश छन् । 

यसअघि शिक्षा उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा शिक्षा इकाइ नराख्ने, एसईई परीक्षा नगर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै शिक्षकको सरुवा प्रदेशभित्र ५ वर्षपछि र अन्तर प्रदेश ७ वर्षपछि गर्ने पनि उल्लेख थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) कति वर्षको हुने भन्नेमा सहमति जुटेको थिएन । त्यस्तै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन । 

यी दुई बाहेक सबै विषयमा सहमति भइसकेको बेला सरकारले शिक्षक महासंघको दबाबमा फेरि कुरा फेरेको भन्दै शनिबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सांसदहरुले विरोध जनाए । 

उनीहरुले सरकारले यसरी कुरा फेरिरहँदा शिक्षा विधेयक अनन्तकालसम्म अड्किन सक्ने बताए । 

जेठ ८ गते उपसमितिले शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेपछि शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाएको थियो । शिक्षक महासंघको मुख्य सरोकार शिक्षक सरुवाको विषयमा थियो ।

उनीहरुले मुख्य गरी शिक्षक सरुवाको ५ वर्षे र ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने, जिल्ला शिक्षा इकाइ राख्नुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए । 

त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले धेरै चरणमा वार्ता गरेर २७ बुँदे धारणा तयार पारेका थिए ।

एमाले सचिवसमेत रहेका उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदन ल्याइरहने हो भने विधेयक अनन्त कालसम्म लम्बिने बताए । 

‘सडकको दबाबको भरमा दूरगामी ऐन कानुन बनाउन गाह्रो हुन्छ होला, नेगोसिएसनको दबाबमा पनि कानुन बनाउन गाह्रो हुन्छ होला । हाम्रा तौरतरिका बल्झिने खालको देख्छु, यसमा थोरै रिथिंक गरौं’, उनले भने । 

सांसद विश्वकर्माले उपसमितिले सहमति जुटाउन बाँकी प्रारम्भिक बालविकास र निजी विद्यालयका विषयमा मात्र समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदनको तहमा जाने होइन, बाँकी भएका विषयहरुमा जाऔं ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय उपसमितिले दिनरातको मिहिनेतबाट एउटा प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारले फेरि शिक्षक महासंघको दबाबमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने  हो ? कानुन संघसंगठनले बनाउने कि हामीले बनाउने हो ?’, उनले प्रश्न गरिन् ।

सहमति जुटाउनुपर्ने ईसीडी र निजी विद्यालयका विषयमा भने सरकारले अझै पर्याप्त तयारी नगरेको उनले बताइन् । 

पूर्व शिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले सरकार निजी विद्यालयको पेलानमा परेको टिप्पणी गरिन् । संविधानमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भनेपछि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनै पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘कि त संविधान नै संशोधन गरौं, हिजो किन संविधानमा त्यस्तो लेख्नुभयो, कल्याणकारी रुपमा जाने हो भने, एउटा टाइमलाइन राखेर (निजी विद्यालय) अफ गर्नुपर्‍यो’, उनले भनिन् । 

निजी विद्यालयका शिक्षकको बारेमा पनि विधेयकमा केही विषय नआएको भन्दै उनले सरकार यस्ता पेचिलो विषयलाई पन्छाउँदै पन्छाउँदै जाने र अन्तिममा ह्वीप लगाएर विधेयक पास गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताइन् । 

प्रारम्भिक बालविकास कक्षा पनि दुई वर्षको बनाउनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको धारणा छ । सरकारले कक्षा १ भन्दा अगाडि  निजी विद्यालयलाई ४ वर्षसम्म पढाउन दिने तर सरकारीमा १ वर्ष भन्दा राख्न नहुने भन्नु गलत भएको बताइन् ।

‘ईसीडी सार्वजनिक स्कुलमा २ वर्ष गर्नुपर्‍यो, पैसा छैन भने कहाँबाट स्रोत जुटाउने  हो खोज्नुपर्‍यो’, उनले भनिन् । 

ईसीडी कक्षाबारे छलफल गर्दा त्यहाँ कार्यरत बालविकास सहजकर्ताको सेवा सुविधाबारे पनि सोच्नुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ईसीडीमा मान्छे आउ भन्ने अनि वृत्ति विकास केही नदिने हो भने के हेरेर काम गर्न आउँछ ?’ 

मन्त्रीको जवाफ : उपसमितिको प्रतिवेदन चित्त बुझेको थिएन

सांसदहरुको कुरा सुनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनका धेरै कुरा आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । 

आफूले त्यतिबेलै उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्मासँग सरकारको असहमतिबारे कुरा राखेको तर प्रतिवेदन टुंग्याउन ढिलो हुन्छ भनेकाले चुप बसेको बताए । 

‘मलाई चित्त नबझुेको कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा छ, मेरो रिजर्भेसन हुँदाहुँदै मेरो कारणले उपसमितिको प्रतिवेदन ढिला नहोस् भनेर छाडेको हुँ’, उनले भने । 

उनले आफूले तयार पारेको २७ बुँदा शिक्षा विधेयकमाथि सरकारको धारणा भएको बताए । 

‘विधेयक प्रस्तुत गर्ने अधिकार सरकारको हो । त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने सार्वभौम संसदको अधिकार हो, शिक्षकसँग गरेको सहमति ठीक छैन भने ठीक छैन भन्ने अधिकार पनि समितिलाई छ’, उनले भने । 

मन्त्री पन्तले प्रारम्भिक बालविकास १ वर्षको मात्र बनाउन सकिने बताए । उनले ईसीडी २ वर्षको बनाउँदा २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट चाहिने बताए । 

सरकार निजी विद्यालय रहनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेको भन्दै उनले निजी र गुठी दुबैथर विद्यालय रहने बताए । 

मन्त्री पन्तले एसईई प्रदेशले गर्ने र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ पनि रहने बताए । तर इकाइले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकार तीनै तहको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने आफ्नो अवधारणा रहेको बताए । 

विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने संविधानको व्यवस्था भएकाले त्यही नै हुने उनले बताए । तर पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले आफूहरुलाई हरुवा चरुवाको जस्तो व्यवहार गरेको भन्ने शिक्षकको गुनासो पनि मन्त्रालयले सुन्नुपर्ने मन्त्री पन्तले बताए । 

त्यसैले शिक्षकको योग्यता, सरुवा, बढुवा र निवृत्तिभरणको रेकर्ड राख्ने र संयोजन गर्ने जस्ता सीमित अधिकार दिएर जिल्ला शिक्षा इकाइ राख्नुपर्छ भन्नेमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षक सरुवामा अहिले रहेको व्यवस्थाले धेरै शिक्षक मर्कामा परेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्री पन्तले बताए । हाल शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यविधिले नियुक्त भएको २ वर्षसम्म शिक्षक सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ । 

एक जना शिक्षिकाले आफ्नो श्रीमानको मृगौलारोगको उपचार गर्नका लागि सरुवा माग गर्दा पनि नपाएको भन्दै आफ्नो कार्यकक्षमा आएर रहेको मन्त्री पन्तले बताए । 

यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आफ्नो बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।