दैलेखको ग्यास निकाल्न अझ धेरै छ काम बाँकी  

नेपालको दैलेखमा ग्यास खानी रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छ, जहाँबाट नेपालले वर्षौंसम्म ग्यास उत्खनन गर्न सक्छ ।

चीनबाट आएको यो सुखद खबरपछि तपाईको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, अब कहिलेबाट प्रयोग गर्न पाइएला त नेपालको आफ्नै ग्यास इन्धन ? 

 दैलेखको नाभिस्थान, श्रीस्थान, पादुका लगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिएको थियो । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ४ हजार मिटर ड्रिलिङ गर्दा ग्यासको भण्डार रहेको संकेत देखिएको थियो ।

तर, व्यवसायिक रुपमा उत्खनन गर्न सकिन्छ कि सकिन्ने भन्ने प्रष्ट भएको थिएन । यसका लागि ड्रिलिङका क्रममा संकलन गरिएका चट्टानका नमुनजा अध्ययनका लागि चीन पठाइएको थियो । त्यही अध्ययनको प्रारम्भीक रिपोर्ट आएको छ । 

उद्योग मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रारम्भिक रिपोर्टमा व्यावसायिक रुपमै ग्यास उत्खनन गर्न सकिने भनिएको छ । घिमिरे भन्छन्, ‘पूर्ण रिर्पोट आएपछि के कति परिमाणमा त्यहाँ ग्यास रहेको भन्ने विस्तृतमा थाहा हुन्छ ।’ 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका क्रममा यसअघि भएका थुप्रै अध्ययन भएका थिए । तर व्यावसायिक रुपमा नै उत्खननको सम्भावना पुष्टि भएको थिएन ।

त्यसैले चीनबाट पाएको खबरलाई नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको खोजीमा सफलता मान्नुपर्छ । 

यसले तपाईंको मनमा थुप्रै प्रश्न जम्माउन सक्छ । सबको साझा प्रश्न चाहिँ दैलेखमा उत्खनन गरेर कहिले प्रयोग गर्न पाइएला नेपालको आफ्नै ग्यास भन्ने हुनसक्छ । 

यसका लागि समय लाग्छ । उत्खनन गर्न योग्य ग्यास छ भन्ने पुष्टि गर्नै हामीलाई ४७ वर्ष लाग्यो । दैलेखका विभिन्न ठाउँमा विगतदेखि नै अखण्ड ज्योतिहरु बल्थे । खोल्सामा बग्ने पानीमाथि तेल तैरिन्थ्यो । सलाई कोरेर बाल्दा आगो सल्किन्थ्यो । 

यसलाई दैवी शक्ति मान्नेहरु धेरै छन् । खानी विभागले भने पेट्रोलियम खानी रहेको अनुमान गरेको थियो । २०३५ सालतिरै विश्व बैंकको सहयोगमा गरिएको चुम्बकीय सर्वेक्षणमै दैलेखमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको अनुमान गरिएको थियो । 

तर, विस्तृत अन्वेषण र व्यावसायिक उत्खननको योजनामा भने दैलेखलाई रोजिएन । सरकारले नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दियो । मोरङ लगायतका ठाउँमा अन्वेषण प्रयास गरेपछि दैलेखतिर गएनन् । 

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भपछि परिस्थिति बदलियो । भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि ग्यास र पेट्रोलको हाहाकार भयो । अनि सरकारले पेट्रोलिमय अन्वेषणमा जाँगर देखायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालको पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले सघाउने समझदारी गरे ।
 
२०७५ को माघमा दैलेख र बुटवल क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीको विस्तृत अन्वेषण परियोजना स्वीकृत भयो । खानी तथा भूर्गभ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी भयो ।

यसका लागि चीनले दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भयो । २०७६ असारमा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम थालियो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, दुल्लु नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, महाबु गाउँपालिकाका र नारायण नगरपालिकाको केही क्षेत्रलाई रोजियो ।

करिब ३ हजार स्थानमा साना ड्रिलसहित साइस्मिक सर्भे भयो । साइस्मिक सर्भेको प्रतिवेदनका आधारमा मूल स्याम्पल परीक्षणका लागि गहिरो ड्रिल गर्न भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले रोजियो ।

कोभिड महामारी साम्य भएपछि २०८१ को वैशाखमा चीनबाट ठूला ड्रिलिङ उपकरण आए । गहिरो ड्रिलिङको काम भयो । ४ हजार १३ मिटर गहिरो कुवा खनेपछि २०८१ साल २१ पुसमा सो स्थानमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि हुने चट्टानी स्याम्पलहरु भेटिएका थिए । 

त्यसरी निकालिएका करिब ५ हजार वटा स्याम्पल चीन लगियो । चीनका  ल्याबहरुमा यसको परीक्षण भयो । 

त्यही परीक्षणको प्रारम्भीक रिपोर्टले दैलेखमा ग्यासको खानी रहेको पुष्टि गरेको छ । 

कतिपयले यसलाई नेपालमै पेट्रोल भेटिएको भन्ने बुझेका छन् । तर, त्यस्तो भने होइन । न यो डिजेल वा पेट्रोल हो, न यो कुनै पेट्रोलियम विशेषता भएको ग्यास नै हो । यो अहिले हामीले भान्छामा प्रयोग गरिरहेको एलपीजी पनि होइन । 

यो त विशुद्ध प्राृकतिक ग्यास हो । मिथेनबाट बनेको ज्वलनशील ग्यास । लाखौं वर्ष तीव्र ताप र दबाबको अधीनमा रहेका बिरुवा र जनावरहरु कुहिएर प्राकृतिक ग्यास बन्छ । यो पेट्रोलियम ग्यासभन्दा पनि वातावरणमैत्री मानिन्छ । प्रयोगका क्रममा यसले डिजेल पेट्रोलले जस्तो हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्दैन । 

यो रंगहीन जीवाश्म इन्धन हो । भूमिगत रूपमा पाइने यो ग्यास ड्रिलिङमार्फत जमिनबाट निकालिन्छ । 

यसको उपयोग खाना पकनाउनदेखि बिजुली उत्पादन गर्न र सवारी साधनहरु चलाउन हुन्छ ।

दैलेखमा मात्र १ अर्ब १२ करोड घनमिटर यस्तो ग्यास रहेको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । र, यो ग्यास उत्खनन गर्न सम्भाव्य रहेको चीनले दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

चीनबाट आएको प्रारम्भीक रिपोर्टको प्रष्ट सन्देश के हो भने नेपाल सरकारले चाह्यो भने नेपालमै प्राकृतिक ग्यास उत्खनन, प्रशोधन र विक्री वितरण गर्न सक्छ । 

तर, त्यसअघि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । कति परिमाणमा र कति समयसम्म ग्यास निकाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । ग्यासको गुणस्तर, प्रशोधन र उपयोगको सम्भावनाबारे पनि अरु अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो सबै अध्ययन गरेपछि बल्ल सरकारले सरकारले ग्यास उत्खनन गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । 

उत्खनन गर्ने निर्णय भए खानी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । खानी तथा प्रशोधन प्लान्टहरु खोल्नुपर्छ । खानी चलाउन निजी क्षेत्रलाई दिनसक्छ वा विदेशी कम्पनीलाई पनि दिन सक्छ । सरकार आफैंले खानी चलाउन सक्छ । यसका लागि जनशक्ति तयार गर्नेदेखि प्रविधि भित्र्याउनेसम्मका काम गर्न केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । 

उद्योग सचिव रामप्रसाद घिमिरे चीनले विस्तृत रिर्पोट दिएपछि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु अघि बढाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘फूल रिपोर्टले जे भन्छ, त्यही अनुसार कामहरु अघि बढाउँछौं, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।’