रास्वपामा खैलाबैला मच्चाउने एउटा पत्र

असार ७ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापना दिवस । पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफैं थुनामा रहेका कारण यसै पनि स्थापना दिवस खल्लो हुनेवाला थियो । 

शुक्रबार सार्वजनिक निर्वाचन आयोगको एउटा पत्रले रास्वपाको खल्लोपन थप बढाएको छ । त्यो हो, मुकुल ढकाललाई महामन्त्रीको मान्यता दिएको पत्र । 

ढकाल रास्वपाका पूर्व महामन्त्री हुन् । रास्वपा स्थापनाकालदेखि नै सभापति रवि लामिछाने निकट रहेका ढकाल ठीक एक वर्षअघि कारबाहीमा परेका थिए । 

भएको के थियो भने रास्वपाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको इलाम–२ को उपचुनाव नराम्ररी हार्‍यो । हारको कारण खोज्न रास्वपाले ढकाललाई देश दौडाहामा पठाएको थियो । 

देशभरि घुमेर ढकालले प्रतिवेदन तयार पारे । तर, त्यसले रास्वपामा ठूलो भूकम्प ल्यायो । नल्याओस् पनि किन ? नेताहरुले २०८४ मा बहुमत मात्रै हैन, दुई तिहाई ल्याएर सरकार चलाउने दाबी गरिरहेका थिए । महामन्त्री ढकालले चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुने हो भने मुश्किलले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र प्रत्यक्षमा १/२ सिट मात्र जित्ने निष्कर्ष दिए । 

त्यसपछि के चाहियो ? त्यही प्रतिवेदनलाई लिएर रास्वपाले ढकाललाई पार्टीबाट निष्कासन नै गर्‍यो । 

सुरुमा प्रतिवेदन पार्टीमा छलफल गर्नु अगाडि नै सञ्चार माध्यममा चुहाएको आरोपमा रास्वपाले १९ असारमा बोलाएको बैठकमा महामन्त्री मुकुललाई बोल्न दिएन । त्यसको विरोधमा ढकाल मुखमा टेप टाँसेर बैठकमा बसे । विवाद बढ्दै गएपछि रास्वपाले अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार गरेको भन्दै रास्वपाले एक हप्ताका लागि निलम्बन गर्‍यो । 

त्यसपछि साउन १० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहे गरी महामन्त्री र प्रवक्ता दुबै पदबाट निष्कासन गर्‍यो । त्यसयता मुकुलले रास्वपालाई रविको फ्यान क्लबबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । 

बेलाबेला उनले रवि लगायतका नेताहरुबारे कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

उनै ढकालले बिहीबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको छ कि छैन भनेर सोधे ।

आयोगले बिहीबार नै त्यसको जवाफ दियो । शाखा अधिकृत उषा गजमेरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा रास्वपाको पदाधिकारी र सदस्यहरु २०८० चैत २० गतेपछि हेरेफेर नभएको उल्लेख गरेको छ ।

यसको अर्थ निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक विवरणमा मुलुक ढकाल नै महामन्त्री छन् भन्ने हो । 

निर्वाचन आयोगबाट पत्र पाएपछि ढकालले उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्र लेखेर महामन्त्रीको भूमिका खोजेका छन् । पार्टी सभापतिको परामर्शमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको भएको उनको पत्रमा उल्लेख छ । 

यसबारे रास्वपाले केही निर्णय गरेको छैन । तर रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने काम नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

ढकाललाई निलम्बन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा २०८१ साउन १७ गते पठाइसकेको थियो ।  

त्यसबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८१ असार १९ गते, असार २५ गते र साउन १० गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय साउन १७ गते निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म अध्यावधिक नगरेको भए त्यो आयोगको कमजोरी हुने उनले बताए । 

रास्वपाका अर्का पदाधिकारीले भने आयोगमा पत्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको हुनसक्ने आशंका गरे । कुनै पनि राष्ट्रिय दलबारे आयुक्त स्तरबाट मात्र निर्णय हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘शाखा अधिकृतले पत्र दिएको छ । त्यो पनि जुन दिन निवेदन पर्‍यो, त्यही दिन जवाफी पत्र आएको छ । यो राजनीतिक प्रभावमा भएको हुनसक्छ ।’ 

जुनसुकै कारणले पत्र काटिएको होस्, मुलुक ढकाललाई महामन्त्री मान्यता दिने गरी निर्वाचन आयोगले काटेको पत्रले रास्वपाको तेस्रो स्थापना दिवसलाई थोरै भएपनि खल्लो बनाएको छ ।