कक्षा १ भन्दा अगाडि २ वर्ष भन्दा पढाउन नपाइने

लामो छलफलपछि सांसदहरु प्रारम्भिक बालविकास कक्षालाई विद्यालय संरचनामै ल्याउन सहमत भएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरु प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्न सहमत भएका हुन् । 

यसअघि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मको पढाइलाई मात्र विद्यालय शिक्षा भन्ने प्रस्ताव थियो । शुक्रबार शिक्षा समितिमा सबैजसो दलका सांसदहरुले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई पनि विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । 

नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामै ल्याउनुपर्ने बताइन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन सकेमा शिक्षा ऐनको डिपार्चर हुने बताइन् । 

‘डिपार्चर हुने क्षेत्रलाई छाड्दै जाने हो भने यो ऐन २०२८ सालको ऐन भन्दा फरक हुँदैन’, उनको भनाइ थियो । 

यसअघि समिति बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउन सरकारको बजेटले नभ्याउने बताएका थिए । 

अन्य पार्टीका सांसदहरुले पनि प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको पूर्वाधार भएकाले त्यसलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

त्यसपछि समितिले आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई मान्ने गरी निर्णय गरेको छ ।  

समितिले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा २ वर्षको हुने निर्णय पनि गरेको छ । 

अब सरकारी र निजी दुबैथरि विद्यालयले २ वर्ष भन्दा बढीको बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । हाल सरकारी विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा १ वर्षको छ । निजी विद्यालयमा भने ४ वर्षसम्मको राखिएको छ । 

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्ष भन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।’ 

पूर्वप्राथमिक भनेर कक्षा १ कक्षामा भर्ना हुनअघि दिइने शिक्षालाई भनिएको छ । 

सरकारले भने तत्कालै दुई वर्षको बालविकास शिक्षा सुरु नगरे पनि हुने छिद्र छाडिएको छ । समितिले सहमति जुटाएको भाषामा भनिएको छ, ‘स्रोत सुनिश्चितता गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमका रुपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ 

अर्थात् सरकारले मिति नतोक्दासम्म २ वर्षको बालविकास कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य हुने छैन । 

समितिले बालविकास सहजकर्ताका लागि कक्षा १२ पास गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको छ । बालविकास सहजकर्ताको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउनेछ । तर उनीहरुको तलब संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब भन्दा कम हुने छैन । 

हाल बालविकास तथा शिक्षामा हाल कार्यरत बालविकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेर हद नलाग्ने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको छ । 

अब नियुक्त हुने बालविकास सहजकर्ताले सेवा प्रवेशको तालिम लिन अनिवार्य गरिएको छ । 

सहजकर्ता कि शिक्षक भन्नेमा विवाद 

बालविकासमा पढाउने शिक्षकलाई शिक्षक भन्ने वा बालविकास सहजकर्ता भन्नेमा सांसदहरुबीच विवाद भयो । माओवादी सांसदहरुले सहजकर्ता नभनी शिक्षक भन्नुपर्ने बताए । 

माओवादी सांसद रेखा शर्माले उनीहरुलाई शिक्षक नभनेमा आफूहरुले फरक मत राख्ने बताइन् । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सहजकर्ता नभई शिक्षक भन्दा उनीहरुको मनोबल उच्च हुने बताइन् । समितिले यो विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेको छैन, शनिबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । 

निजी विद्यालयबारे अझै विवाद 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयबारे कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरु अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । शुक्रबार भएको छलफलमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई गुठीमा आउन १५ वर्ष समय दिने प्रस्ताव गरे । तर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले भने १५ वर्ष समय तोक्न नहुने धारणा राखे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले व्यवहारिक ढंगले सोच्दा निजी विद्यालय हटाएर जान सक्ने अवस्था नभएको बताए । १५ वर्षपछि पनि निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन हाम्रो सरकारको आर्थिक स्थितिले धान्छ कि धान्दैन भनेर प्रश्न उठाए । 

‘हामीले दिएको नियम कानुन बमोजिम दर्ता भएका विद्यालयलाई खण्डहरमा रुपान्तरण गरेर क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिँदै जाने हो भने हामीलाई कता पुर्‍याउँछ राज्यलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, सम्भव छ कि छैन ?’, उनले प्रश्न गरे । 

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले निजी विद्यालयले ३५ हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । निजीले सरकारले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने ३५ हजारको व्ययभार कम गरिदिएको भन्दै बचाउ गरे । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा आउन बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नहुने बताए । उनले सरकारले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न ध्यान दिने तर निजी विद्यालयलाई पनि स्वतन्त्र छाडिदिने बताए । 

निजी विद्यालय नभए हुने खानेहरुले छोराछोरी विदेशमा लगेर पढाउने भन्दै निजी विद्यालयलाई रोक्न नसकिने बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संविधानले नै निशुल्क शिक्षा भनेकाले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बताइन् । 

छलफल नटुंगिदै सभापति अम्मरबहादुर थापाले छलफलमा उठेका विषय समावेश गरी निजी विद्यालयसम्बन्धी दफा पारित भएको निर्णय सुनाए । तर सांसदहरुले निर्णयको भाषा पढेर सुनाउनुपर्ने भने पनि उनले मानेनन् ।