अफताब आलमले कसरी पाए सफाइ, उच्च अदालतले के दियो कारण ?

जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको घटनामा सफाइ ! अघिल्लो महिना धेरैले सुनेको खबर हो यो । 

जिल्ला अदालत, रौतहटले गरेको फैसला उल्टाएर उच्च अदालत, जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका दुई न्यायाधीशले अफ्ताब आलमलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएका थिए । 

गलत फैसला गरेको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको छ र, न्याय परिषद्मा दुबै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी समेत परेको छ ।

जन्मकैदको सजाय काटिरहेका अफ्ताब आलमलाई दुई न्यायाधीशले के आधारमा सफाइ दिए त ? 

२०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन थियो । रौतहट क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसबाट मोहम्मद अफताब आलम उम्मेदवार थिए ।

मतदानको अघिल्लो दिन साँझ आलमको घर नजिकै, उनको काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम विस्फोट भयो । 

बम विस्फोट हुँदा केही मानिसहरु घाइते भए । तर उनीहरुको उपचार गरिएन । घटना लुकाउन घाइते भएकाहरुलाई बेहोस बनाउने सुई दिइयो ।

बोरामा हालेर नजिकैको इँटाभट्टामा लगियो । र, जिउँदै जलाइयो । आलमले चुनाव जिते, अनि राजनीतिक बलमा घटनालाई दबाए भन्ने आरोप उनीमाथि छ । 

यो घटनामा ज्यान गुमाएका धेरै भारतीय नागरिक भएको मानिन्छ । दुई जना भने नेपाली थिए, ओसी अख्तरमिया र त्रिलोकप्रताप सिंह । 

बम विस्फोटमा घाइते भएका दुबैलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप उनीहरुका अभिभावकले लगाएका छन् । ओसी अख्तरकी आमा रुक्सना खातुन र त्रिलोकप्रतापका बाबु श्रीनारायणसिंह राजपुतले आलमलाई ज्यान मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । 

आलमसँगै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका एमाले, माओवादी, मधेशी जनाधिकार फोरम लगायतका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि बम पड्काएर त्रास फैलाएको भनेर जाहेरी दिएका थिए । 

तर प्रहरीले विस्तृत रुपमा अनुसन्धान नै गरेन । बरु २०६५ असार ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो ।

जाहेरी दिएकाहरु सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ गते यो मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नु भनेर आदेश दियो ।

तर त्यति गर्दा पनि अनुसन्धान भएन । २०७६ सालमा सर्वोच्चमा फेरि अर्को मुद्दा पर्‍यो, प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धान नै गरेन, सर्वोच्चको आदेश मानेन, अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर मुद्दा परेको थियो । 

त्यसपछि सर्वोच्चले ७ वर्षसम्म किन अनुसन्धान हुन सकेन ? अब यो मुद्दाको अनुसन्धानको प्रगति मासिक रुपमा पेश गर्नु भनेर २०७६ असार १२ गते आदेश दियो । 

त्यसपछि बल्ल प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा अफताव आलम, उनका भाइ महताब आलम, शेख सेराज र बद्री सहनीलगायत विरुद्ध मुद्दा चल्यो । 

अदालतमा बहस चलिरहेको समयमा समेत आलम पक्षले अनेक चलखेल गरे । १२/१३ वर्ष पुरानो घटनामा धेरै प्रमाण लोप भइसकेका थिए । प्रमाण थिए त घाइते गौरीशंकर राम र सफी अहमद ।

राजा इँटा भट्टामा काम गर्ने गौरीशंकरलाई ज्याला लिन भनेर बोलाइएको थियो । त्यही बेला भएको बम विस्फोटमा घाइते भए । घाइते अवस्थामा भागेका उनी भारत पुगेर उपचार गराए, अनि ज्यान जोगाए ।

सफी अहमद भने गाइगोरु व्यापारी हुन् । गोरु लिएर भारत हिँडेका उनी विस्फोटमा परेर घाइते भएका थिए । 

आलमविरुद्ध मुद्दा चलेपछि उनीहरु बयान दिन आए । तर आलम पक्षले उनीहरुलाई होस्टाइल गराउने प्रयास गरे । ताकि अदालतले दोषी करार नगरोस् । सफी अहमद तयार पनि भए । तर अपहरण गरेर चार दिन बन्धक बनाउँदा पनि गौरीशंकर राम गलेनन् । अदालतमा बयान दिए । 

र, जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनायो । 

अदालतले दुई वटा आधार समातेको थियो । पहिलो, बम विस्फोटमा मृत्यु नभएको हो भने ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप कहाँ छन् भन्ने आलमले प्रमाण दिन नसक्नु । 

यस्तो गम्भीर कसुरको आरोप लागेको अवस्थामा एउटै जिल्लाका मान्छेको जीवित अस्तित्व रहेको तथ्य प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि यथेष्ट समय र मौका दिँदा पनि प्रमाणित गर्न सकेनन् । त्यसैले यिनीहरुलाई इँटाभट्टामा जलाई मारेको ठहर हुने जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

दोस्रो आधार थियो, घाइते सफी अहमद र शंकर भनिने गौरीशंकर राम चमारको खत दागहरुको परीक्षण रिपोर्ट । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिन विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उनीहरुको चोटपटकको सम्भावित कारण विस्फोट (ब्लास्ट इन्जुरी) भनिएको छ । 

अदालतमा आलमले आफ्नो संलग्लना त परको कुरा, वम विस्फोटको घटना भएको समेत स्वीकार गरेका थिएनन् । तर जिल्लाले ओसी र त्रिलोकप्रतापको अवस्था पत्ता नलाग्नु र घाइतेको खत परीक्षणको रिपोर्टमा ब्लास्ट इन्जुरी भनिएको लगायतलाई आधार बनाएर जन्मकैदको सजाय सुनायो । 

जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल र आलम दुबै पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सरकारी वकिलले जन्मकैदसँगै आलमको सबै सम्पत्ति समेत जफत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो, आलमले भने सफाइ माग गरे । 

पटक पटक पेशी सर्दै आएको यो मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले हेरे । र, उनीहरुको इजलासले जेठ १४ गते आलमले सफाइ पाउने फैसला सुनायो । जिल्लाले जन्मकैद ठहर गरेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशले के आधारमा सफाइ दिए त ? 

००० 

न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले शेख इन्द्रिसको घरमा बम विस्फोट भएकै स्वीकार गरेको छैन । बम विस्फोट नभएपछि कोही घाइते हुने र, जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको पुष्टि हुने कुरै भएन । 

फैसलामा प्रहरीले गरेको घटनास्थलको मुचुल्कालाई आधार मानिएको छ । घटनापछि प्रहरीले शेख इन्द्रिसको ६ कोठे घरको मुचुल्का तयार गरेको थियो । 

जसमा घरका सबै कोठाहरु जाँच गर्दा ठीक दुरुस्त हालतमा रहेको, कोठामा माकुराको जालो लागिरहेको र बम विस्फोट नभएको भनेर विवरण तयार पारेको देखिन्छ । 

त्यस्तै २०६५ वैशाख २० गते मोहम्मद अफताब आलमको घरको बरामदी मुचुल्का पनि बनाएको थियो । आलमको घरमा अपराधसँग प्रमाण लाग्ने कुनै दशीको सवुद प्रमाण फेला नपरेको प्रहरीको मुचुल्का थियो । 

प्रहरीले इँटाभट्टाको २०६५ वैशाख १५ गते मुचुल्का गरेको थियो । मुचुल्कामा मानिस जलाएको नदेखिएको भनेर लेखेको थियो । त्यस्तै इँटा पकाएको २ बोरा खरानी उठाएर प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । प्रयोगशालाले खरानीमा रगत छ कि छैन पहिचान गर्न सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएको थियो । 

प्रहरीले बम विस्फोट भएको भनिएको शेख इन्द्रिसको घरको माटो परीक्षण गर्न विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठायो । 

प्रहरी प्रयोगशालाले जेठ २० गते रिपोर्ट दियो, जसमा विस्फोटक पदार्थ परीक्षणको सुविधा नरहेको भनेर लेख्यो । 

यही आधारमा उच्च अदालतले शेख इन्द्रिसको घरमा बम विस्फोट भएको पुष्टि गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको प्रमाण पनि नभेटेको उल्लेख गरेको छ । 

अदालतको भनाइ छ कि, मान्छे जलाएको हो कि होइन भन्ने खरानी जाँचेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर चिकित्सकीय विधिशास्त्रले पुष्टि गरिसकेको छ । तर यो मुद्दामा सरकार पक्षले खरानीको फरेन्सिक जाँचेर मान्छे जलाएको पुष्टि गर्न नसकेको उच्च अदालतको ठहर छ । 

इँटाभट्टामा मान्छे जलाएको छैन भन्ने कुरामा अदालतले टेकेको अर्को आधार हो, इँटाभट्टाका कर्मचारी । मान्छे जलाएको भनेको दिन कामदारहरु रातिसम्म इँटाभट्टामा थिए र उनीहरुले इँटाभट्टामा जलाएको होइन भनेर बकपत्र गरेका छन् । 

यस्तो गम्भीर कसुर गर्दा त्यहाँका सबै कामदारले सहमति दिए होलान् भन्नु विवेकसंगत नदेखिएको उच्च अदालतको भनाइ छ । 

यदि उनीहरुले मान्छे जलाउन सहमति दिएको हो भने उनीहरुलाई किन मुद्दा नलगाएको भनेर प्रश्न पनि उठाएको छ । 

बरु जाहेरी दिनेहरुमा नै प्रश्न उठाएको छ । ओसी अख्तरकी आमा रोक्सना खातुनले छोरा हराएपछि खोज्दै अफताव आलमको घरमा पुगेकी र सोधपुछ गर्दा तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्तासम्म शेख मोबिन आलमको जिम्मामा छ भनेर जुत्ता फिर्ता दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् । 

तर ओसी अख्तरको भनेको स्वीटर, जुत्ता र मोजाको परीक्षण गर्दा रगत फेला नपरेको भनेर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले प्रतिवेदन दिएको इजलासले भनेको छ ।

अदालतले त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुतले जाहेरीमा आफ्नो छोरालाई घाइते अवस्थामा जलाएको उल्लेख गरेका थिए । तर अदालतले त्रिलोकका बाबुलाई घटनास्थलको बारेमा कसरी थाहा भयो नखुलेको बताएको छ । 

उनले जाहेरीमा सुरक्षाबलको सहयोगमा इँटा भट्टामा हालेर लास बेपत्ता पारेको बताएका थिए । अदालतले त्यसो भए सुरक्षाकर्मीलाई किन प्रतिवादी नबनाएको भनेर प्रश्न गरेको छ ।

घटना आफैंले नदेखेको र कसरी थाहा भयो भन्नेबारे पनि बताउन नसकेको, अनि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा लास बेपत्ता बनाएको भन्नु विश्वसनीय नदेखिएको इजलासले तर्क गरेको छ ।

एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले जाहेरीमा बम विस्फोटबाट क्षतिग्रस्त भएको गोठ भारतीय नागरिक र आफन्तहरुको सहयोगमा राति नै बनाएको दाबी गरेका थिए । अनि नयाँ गोठमा गाइबस्तुको भुस र पुराना घरबाट माकुराको जालो ल्याएर राखेको दाबी गरेका थिए । 

अदालतले उनको जाहेरीको तथ्यमा पनि प्रश्न गरेको छ । माकुराको जालो अति संवेदनशील हुने भएकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न नमिल्ने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘...पुरानो घरबाट माकुराको जालो ल्याई घरको छानोमा जालो लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय देखिँदैन ।’

साहले ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंहलाई कतै घाइते भनेको र कतै मृतक भनेको, बकपत्रमा आफू प्रत्यक्षदर्शी हो भनेको तर जाहेरीमा प्रत्यक्षदर्शी भनेर लेखाउन नसकेको पनि उल्लेख गरेको छ । घटनास्थलमै गएको दाबी गरेको तर फोटो खिच्न नसकेको बताएको छ ।

उच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘बकपत्रमा प्रत्यक्षदर्शी हुँ भनेको आधारमा मात्र मान्न सकिँदैन । त्यसलाई स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्छ, नभए सो को विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ ।’ 

अनि, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीता देखिएको भन्दै उनको सबै दाबीलाई अदालतले एकमुष्ट खारेज गरेको देखिन्छ  । त्यसका लागि जाहेरी दिनेहरुमध्ये तीन जना उम्मेदवारले गरेको बकपत्रलाई उच्च प्रमाण भनेको छ । 

संविधानसभा चुनावलगत्तै एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहसहित ९ जनाले हुलाकबाट जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दिएकामध्ये ५ जना अदालतमा उपस्थित नै भएनन् । 

साहबाहेक अरु ३ जना उम्मेदवारले अदालतमा बकपत्र गरेका थिए । उनीहरुले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न उजुरी दिएको भनेर बकपत्र गरेका थिए । उच्च अदालतले उनीहरुको यो बकपत्रलाई उच्च स्तरको प्रमाण मान्यो । 

कतिसम्म भने न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले घाइते गौरीशंकर राम चमारलाई पनि प्रमाणका रुपमा स्वीकार गरेन ।

अदालतले उनको जाहेरीमाथि नै शंका गरेको छ । २०६४ चैतमा भएको घटनाको २०७६ कात्तिकमा मात्र जाहेरी दिनुबाट पनि आशंका गर्न सकिने उच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । उनले जाहेरीमा भन्दा फरक बकपत्र गरेको र उनका कुराहरुमा विरोधाभास रहेकाले पत्याउन नसकिने भनिएको छ । 

उपचार गराएको अस्पतालले स्टोभ पड्केर घाइते भएको भनेर लेख्नुलाई अदालतले नोटमा लिएको छ । जबकी उनले उपचार गराउनका लागि आफूले ढाँटेर स्टोभ पड्केर घाइते भएको बताएको उल्लेख गरेका थिए । 

उच्च अदालतले मानव अधिकारवादी गैरसरकारी संस्था इन्सेकको प्रतिवेदनलाई भने प्रमाणको रुपमा लिन नसकिने बताएको छ ।  

इन्सेकले शेख इन्द्रिसको खलहानमा बम बनाउँदा पड्किएको, केही व्यक्तिहरु हताहत भएको केही घाइते भएको, घरको छना नष्ट भएका भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तर र भारतीय नागरिकहरुको मृत्यु भएको भनेर दाबी गरेको थियो । 

उच्च अदालतले इन्सेकको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतको एउटा नजीर सम्झाएको छ । 

सर्वोच्चले अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट तयार भएका कागजातबाहेक कानुनी प्रक्रिया विपरीत तयार भएका कागजका आधारमा अभियोजन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

त्यसो भए बम विस्फोटमा घाइते भएपछि इटाँभट्टामा जलाएको भनिएका ओसी अख्तर मिया र त्रिलोकप्रताप सिंह कहाँ छन् ? 

उच्च अदालतले मानिसको अवस्था अज्ञात हुनु र उसको हत्या हुनु फरक कुरा हो भनेको छ । हत्या गरेको हो भन्न घटना भएको पुष्टि हुनुपर्छ भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिको स्थिति अज्ञात रहेको भन्ने आधारमा ज्यान मारेको कसुर स्थापित हुन सक्दैन ।’ 

००००

उच्च अदालतको फैसला ठीक वा बेठीक अब सर्वोच्च अदालतले हेर्नेछ । तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि यो घटना जतिबेला भयो, घटना भएको समयमा राम्ररी अनुसन्धान भएको थिएन । त्यसै पनि आलम परिवार रौतहटको राजनीतिमा शक्तिशाली थिए । 

त्यसमाथि चुनाव जितेर आएपछि प्रहरी प्रशासनले एक्सन लिएन । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने अवस्था आएपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु भयो, त्यो बेला धेरै प्रमाण लोप भइसकेका थिए । फैसला गर्दा न्यायाधीशले हो पनि भन्न मिल्ने, होइन पनि भन्न सकिने ठाउँहरु धेरै थिए ।

जिल्लाले फैसला गर्दा टेबलमा आएको प्रमाण मात्र होइन, यो पृष्ठभूमिलाई राम्ररी ध्यान दिएको छ । आफूमाथि लागेको आरोपहरु आलमले खण्डन गर्न नसक्नुलाई आधार बनाएको छ । 

तर उच्चले ठीक उल्टो बाटो रोज्यो । 

उसले जाहेरीमा भएका कमजोरीहरु केलाउनतिर लाग्यो । आलमको दबाव र प्रभावमा रहेका बेला प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कालाई मुख्य आधार बनायो । 

अनि घटना लुकाउन केकेसम्म भएको थियो भन्ने हेर्नको साटो माकुराको जालो सार्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्‍यो र, जिउँदो मानिसलाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोप लागेका अफ्ताब आलमलाई सफाइ लियो ।