कुलिङ पिरियडमा 'कु'

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पास भएपछि धेरै सांसदले जुँगामा ताउ लगाए । ठूलै लडाईं जितेको महसुस गरे । 

कारण हो, निजामती कर्मचारीका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नु । राज्य व्यवस्था समितिले कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेपछि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सचिवहरुको टोलीले राजनीतिक लबिइङ गरेको थियो । 

सामूहिक राजीनामाको धम्की दिएका थिए । सरकारको नेृतत्व, खासगरी प्रधानमन्त्री पनि लचिलो भएपछि संसदमा पुगेको विधेयक नै केही दिन होल्ड भएको थियो । 

त्यही विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास हुँदा सांसदहरुले जितेको अनुभव गर्नु अस्वभाविक पनि होइन । 

तर सांसदहरु त्यसबेला अश्चर्यमा परे, जब कुलिङ पिरियड नाम मात्रको हुने अवस्था बनेको थाहा भयो । कर्मचारीहरुले जानीबुझी होस् वा लापरवाहीले होस्, समितिको प्रतिवेदनमा गडबड गरेको पाइएको छ । 

कसरी भयो त यस्तो ?  

भएको के भने सरकारले संघीय निजामती विधेयक ल्याउँदा दफा ८२ को उपदफा ४ मा अवकाश पाएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म के के गर्न हुन्छ, के के गर्न हुन्न भनेर तोकेको छ । संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिमा भने रोक लगाइएको थिएन । 

तर सांसदहरु कुलिङ पिरियडको पक्षमा उभिए । संवैधानिक निकायहरु पूर्व कर्मचारीको क्लब जस्तो भएको महसुस गरे । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको लेनदेनमा अंकुश लगाउन खोजे ।

त्यसैले निजामती विधेयकको दफा ८२ मा नयाँ उपदफा ४ थपेर लेखियो, निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति, पाउने छैन ।’ 

त्यसपछि पुरानो उपदफा ४ मा भएको विषय उपदफा ५ मा पुग्यो । उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड राख्ने भएपछि त्यसपछिको भाषा पनि त्यसै अनुसार मिलाउनुपर्ने थियो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार सामान्यतः संसदीय समितिहरुमा यस्तो काम सचिवालयसँगै कानुन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारीले गर्छन् । यो विधेयकको हकमा राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयका कर्मचारीहरुले कानुनसँगै संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले भाषा मिलाए । 

तर त्यो बेला चिटिङ भयो । २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति अनुसार उपदफा ५ को भाषा मिलाउनुपर्ने थियो । तर कर्मचारीहरुले उल्टो गरे । कुलिङ पिरियडलाई अर्थहीन बनाउने भाषा राखे । संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्ति बाहेकका पदमा भन्ने पुरानै भाषा छाडिदिए । 

आइतबार संसदले समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पास गर्दा समेत सांसदहरुले यसको पत्तो पाएका थिएनन् । 

सोमबार जब प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, कुलिङ पिरियड त अर्थहीन बनेको खुल्यो । सञ्चार माध्यमहरुले सोधीखोजी गरे । अनि, राज्य व्यवस्था समितिमा खैलाबैला मच्चियो । समिति सभापति र सदस्यहरु सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा छलफल गरे । गडबडी भएको निष्कर्ष निकाले  । 

अब मंगलबार सभामुखलाई सामूहिक रुपमा भेट्ने र राष्ट्रियसभामार्फत सच्याउने सहमति समेत गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती कर्मचारी विधेयकबाट कुलिङ पिरियड कुनैपनि हालतमा नहट्ने बताएका छन् 

निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको हो । सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्ने कि प्रतिनिधिसभा गर्ने तय गर्छ । जहाँ दर्ता हुन्छ, संसदीय भाषामा त्यहाँ उत्पत्ति भएको मानिन्छ । 

त्यो सभाले पास गरेपछि अर्को सभामा जान्छ, त्यहाँबाट पास भएपछि फेरि अनुमोदनका लागि त्यही सदनमा पठाउनुपर्छ । 

निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएकाले प्रचितनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ । अब दफा ८२ को उपदफा ५ क मा रहेको ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाउन गरी राष्ट्रिय सभामा पठाउने सांसदहरुको सहमति छ । 

त्यसो भएमा राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीले २ वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति वा नेपाल सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने सहमति कार्यान्वयन हुनेछ । नभए कुलिङ पिरियड फेल खानेछ ।