कुलिङ पिरियडमा पानीमाथिको ओभानो बन्दै सांसदहरु

हाम्रा सांसदहरु कतिसम्म हुस्सु छन् भन्ने कुरा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादले छताछुल्ल भएको छ ।

लाज ढाक्न हम्मेहम्मे पर्ने भएपछि सांसदहरु दुई दिनपछि षड्यन्त्रको कथा सुनाइरहेका छन् । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार ४ घण्टा भन्दा लामो गलफत्तिमा पनि त्यही देखियो । सांसदहरुले सभापति रामहरि खतिवडा र कर्मचारीहरुलाई दोष लगाए । 

सभापति खतिवडाले कर्मचारीतिर दोष पन्छाए । कर्मचारीहरुले समितिबाटै यही निर्णय भएको भन्दै सांसदहरुतिरै दोष फर्काए । 

अन्तिममा यो विषयमा छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै समितिको बैठक सकियो । 

आजको नेपाल शो ब्रिफिङमा हामी कुलिङ पिरियड प्रकरण र यसमा भएको गडबडीमा को कति जिम्मेवार भन्ने केलाउने कोसिस गर्ने छौं । 

उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सरकारी सेवाबाट अवकास पाउनासाथ संवैधानिक आयोगमा, राजदूतमा र अरु सरकारी निकायमा नियुक्त भइरहेका थिए । 

कतिपयले त अवकाश पछिको पद सुनिश्चित भएपछि मात्र राजीनामा दिएका उदाहरण समेत छन् । त्यसक्रममा राजनीतिक नेतृत्वको नाजायज स्वार्थ समेत पूरा गरिदिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयक बनाउँदा कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्ति रोक्न भन्दै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने छलफल भयो । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीले अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म कुनै नियुक्ति खान नपाउने भनेर कानुनमा लेख्ने निर्णय गर्‍यो । सबै सांसदहरुले ताली पिटे । 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनीहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नु ठूलै युद्ध जितेको अर्थमा प्रचार गरे । 

किनकी सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरुले भने कुलिङ पिरियड राख्न नहुने भन्दै लबिङ तिब्र पारेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताहरु भेटेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुलिङ अफ पिरियड नराखिदिन आग्रह गरेको खबरहरु पनि आए । चर्को दबावका बीच कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय भएको थियो ।

असार १५ गते विधेयक पारित भएर आउँदा त मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई कुलिङ पिरियड नै नलाग्ने अवस्था बन्यो । संघीय निजामती विधेयकमा जे उद्देश्यले कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएको थियो, त्यही नै रहेन ।  

जब सञ्चार माध्यममा समाचार आयो, सांसदहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो । तर आम जनताले भने सांसदहरुमाथि प्रश्न उठाए । संसदमै कीर्ते भएको भन्दै हाँसो र ठट्टाको विषय बनेको छ । 

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा धेरै सांसदहरुले यही विषय उठाए । आरोप प्रत्यारोप र चर्काचर्की नै चल्यो । 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सांसदले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागे । अनि कर्मचारीहरुले चलखेल गरेको भन्दै कारबाही गर्न माग गरे । 

सभापति खतिवडाले भने आफ्नो गल्ती नरहेको जिकिर गरे । कर्मचारीहरुले निर्णयको भाषा लेख्ने क्रममा बिगारेको आरोप लगाए । 

तर खास दोष कसको हो ? के कर्मचारीहरुले चलखेल गरेका हुन् ? वा सभापति खतिवडाकै दोष हो ? कि राज्य व्यवस्था समितिका सबै सांसदहरुको दोष छ ? 

समितिले छानबिनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे पनि छानबिनका लागि सकारात्मक देखिएका छन् । त्यसले उच्चस्तरीय छानबिनपछि कसको कति दोष छ भनेर पत्ता लग्ला । 

तर बुधबारको छलफल हेर्दा समिति सचिवालय, सभापति र सांसदहरु कोही पनि जिम्मेवारीबाट उमिकन मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।

सुरुमा सांसदको कुरा गरौं । सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुन बनाउने हो । तर आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा सांसदहरुको ध्यान कम छ । 

हाम्रो कानुन बनाउने प्रक्रिया भनेको, सुरुमा सरकारले संसदमा विधेयकको एउटा मस्यौदा पेश गर्छ । अनि सांसदहरुले त्यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेर पुरानै व्यवस्था राख्ने हो वा त्यसको ठाउँमा नयाँ राख्ने हो निर्णय गर्छन् । अनि सांसदहरुले संशोधन गरेको मस्यौदा संसदबाट पारित हुन्छ । 

संघीय निजामती विधेयकमा भयो के भने कुलिङ अफ पिरियडबारे सांसदले नयाँ व्यवस्था राख्ने निर्णय गरे । तर पुरानो मस्यौदामा भएको व्यवस्था हटाउने भनेर निर्णय गरेनन् । 

कुलिङ अफ परियडबारे नयाँ निर्णय गरिसकेपछि पुरानो व्यवस्था हटाउनुपथ्र्यो, सांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिएनन् । 

नयाँ व्यवस्था राखेपछि पुरानो मस्यौदाको के के कुरामा असर पार्छ भनेर उनीहरुले मसिनो गरी हेर्नुपथ्र्यो । त्यसैले उनीहरुले कर्मचारी र सभापतिलाई दोष लगाए पनि उनीहरु पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्दैन । 

अझ समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएको डेढ महिनापछि मात्र संसदबाट विधेयक पारित भएको छ, यो डेढ महिना अवधिमा उनीहरुले किन खोजीनीति गरेनन् ?

विधेयक पारित हुने बेलामा कस्तो भाषा छ भनेर पनि उनीहरुले हेर्न सक्थे, केही त्रुटि भए त्यतिबेला नै सच्याउन सक्थे, सांसदहरुले त्यो काम गरेनन् । 

दोस्रो दोष हो, कर्मचारीहरुको । सांसदहरुले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राख्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यसले अरु कुन कुन दफालाई असर पार्छ, र कुन कुन दफामा के के सच्याउनुपर्छ भनेर उनीहरुले विचार गर्नुपर्थ्यो । 

कानुन बनाउने क्रममा यस्तै त्रुटि नहोस्, कानुनहरु एक अर्कामा नबाझिउन् भनेर कानुनका विज्ञ कर्मचारीलाई समितिको बैठकमा राख्ने गरिन्छ । 

यो विधेयक बनाउँदा राज्य व्यवस्था समितिका सचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि सांसदहरुसँगै छलफलमा बसेका थिए । सांसदहरुले कुनै नयाँ प्रस्ताव राखे भने कानुन अनुसार मिल्छ कि मिल्दैन, कस्तो भाषा राख्नुपर्छ भनेर कर्मचारीसँग सुझाव माग्थे । कर्मचारीहरुले पनि सुझाव दिन्थे । त्यही अनुसार निर्णयहरु हुन्थ्यो ।  

कर्मचारीहरुले कुलिङ पिरियड राख्न हुन्न भनेर लबिङ गरेको सबैलाई थाहा छ, अनि यही विषयमा छेडखानी हुनुले कर्मचारीले गरेनन् भन्न सकिँदैन । यो मामिलामा कर्मचारीहरुको भूमिका शंकास्पद नै देखिन्छ । 

र यसमा मुख्य दोष भने समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको हो । उनी सांसद र कर्मचारी दुबै पक्षसँग समन्वय गर्ने व्यक्ति हुन् । समितिले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन तयार भयो कि भएन भनेर उनले हेर्नुपर्थ्यो । 

समितिको प्रतिवेदनमा उनकै हस्ताक्षर छ । उनले कर्मचारीको विश्वासमा पढ्दै नपढी हस्ताक्षर गरिदिएँ भनेर उम्किन मिल्दैन । विधेयकमा एउटा व्यवस्था थप्दा अरु कुन कुन दफा मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनले कर्मचारीसँग सरसल्लाह गर्न सक्थे र आफैंले पनि हेर्न सक्थे । 

अझ कर्मचारीहरुले कुलिङ पिरियड नराख्न प्रधानमन्त्रीसँग समेत लबिङ गरेका थिए । यो कुरा सभापति खतिवडालाई पनि थाहा थियो । त्यसैले कुनै न कुनै माध्यमबाट कुलिङ पिरियड घुसाउँछन् कि भन्नेमाा सचेत हुनुपथ्र्यो । जुन काम सभापति खतिवडाले गरेको देखिएन । 

अब कुलिङ पिरियडमा भएको कमजोरी सच्याउने जिम्मा राष्ट्रियसभाको हातमा छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले गरेको गल्ती राष्ट्रियसभामा पनि दोहोरियो भने कुलिङ पिरियड हटेको हट्यै पनि हुन सक्छ ।