नेतृत्वमा नयाँ अनुहार हेर्न चाहन्छन् नागरिक

देशमा नागरिक असन्तुष्टि चर्को छ । त्यही असन्तुष्टितर्फ संकेत गर्दै नेताहरु बेला मौकामा बंगलादेशको जस्तो हालत हुनसक्छ है पनि भन्छन् ।  

बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थीहरुको आन्दोलन यति चर्कियो कि १५ वर्षदेखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्‍यो । त्यसयता बेलाबेला नेताहरु एकअर्कालाई बंगलदेशको धम्की दिन्छन् । 

साँच्चै नागरिकको असन्तुष्टि त्यो हदसम्म हो ? अनि, नागरिकको भरोसा टुटेको प्र्रधानमन्त्रीमा म्युजिकल चियर खेलिरहेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि मात्र हो वा पुराना दलहरु प्रति नै हो ? नयाँ दलहरुबारे भने नागरिकको मत के छ ? 

पूरक एसिया नामक संस्थाले हालै गण्डकी प्रदेशमा गरेको अध्ययनले नागरिकको असन्तुष्टिलाई धेरै हदसम्म केलाउने कोशिस गरेको छ । अध्ययन गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका ९ जिल्लामा गरिएको थियो । र्‍याण्डम स्याम्पलिङ मेथडबाट गरिएको अध्ययनमा १ हजार ६७ जना सहभागी थिए । उनीहरु सबै १८ वर्ष भन्दा माथिका छन् । 

यो अध्ययनले सिंगो देशको भावना त प्रतिविम्बित नगर्ला, तर, धेरै हदसम्म नागरिक असन्तुष्टिको अवस्थालाई बुझाउँछ । आजको भिडियो यही अध्ययनमा आधारित छ । 

अध्ययनअनुसार धेरैले देशमा आर्थिक अवसर देखेका छैनन् । 

देशमा लगानीको अवसर देख्ने जम्मा ३०.७ प्रतिशत छन् । जबकी अवसर छैन भन्नेहरुको संख्या ६१ प्रतिशत छ । 

आफ्नो सीप, क्षमता र ज्ञानअनुसार रोजगारीको अवसर नदेखेको मत राख्नेहरुको संख्या ७७.७ प्रतिशत छ । अनि देशभित्र उद्यमी बन्ने वातावरण नभएको मत राख्नेहरु ६९.८ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । 

अवसर नदेखेपछि धेरै युवा विदेशिएका छन् । यसले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ । युवा विदेश गएकोमा सन्तुष्ट छु भन्नेहरु १०.४ प्रतिशत मात्र छन् । यसमा असहमति राख्ने अर्थात युवाहरु विदेशिनु गलत हो भन्ने मत राख्नेहरु ८७.९ प्रतिशत छन् । 

नागरिकमा असन्तुष्टि बढाउने अर्को कारण हो, भ्रष्टाचार । अध्ययनमा सहभागी मध्ये ८२.९ प्रतिशतले बिचौलियाको सहयोग बिना सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गाह्रो छ भनेका छन् । 

अनि, उनीहरुको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा उठेको छ । धेरै नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वले शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने विश्वास गर्छन् । अध्ययन अनुसार ८९. ५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वले शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने मत राखेका छन् । यसमा असहमत हुने जम्मा ५.९ प्रतिशत छ । 

राजनीतिक दलका नेताहरुले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्छन् भन्ने मत राख्नेहरुको संख्या अझ धेरै छ । अध्ययनमा सहभागी मध्ये ९० प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् । 

सरकार वा शक्तिमा हुँदा निकटलाई जोगाउँछन्, भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणहरुमा दलहरुबीच मिलोमतो जस्तै हुने गरेको भन्ने मत नागरिकमा अझ बलियोसँग गढेको छ । 

सरकारी ठेक्का पट्टा निकटका व्यक्तिलाई दिन्छन्, सरकारी नियुक्तिमा पनि नातावाद, कृपावाद हावी हुने गरेको नागरिकको बुझाइ छ । 

अध्ययनमा सहभागीहरुमध्ये ९२.९ प्रतिशतले त सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षमता भन्दा पनि नजिकका व्यक्ति नियुक्त भएकै कारण गतिलो काम नभएको मत राखेका छन् । 

यसको परिणाम अझ डरलाग्दो छ । राजनीतिक दल, सरकार संसद मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ । 

अध्ययनमा नागरिकहरु कम सन्तुष्ट रहेको सार्वजनिक संस्थाहरु कुन कुन हुन् भनेर हेरिएको थियो । भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्न नसकेको भएरै होला, २६.६ प्रतिशत नागरिक मात्र अख्तियारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् । 

केन्द्रीय सरकारप्रति २२.५ प्रतिशत, संसदप्रति २४.२ प्र्रतिशत, प्रदेश सरकारप्रति २४.३ प्रतिशत नागरिक मात्र सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकारको हकमा भने ठीक विपरीत छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६४. १ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छु भनेका छन् ।  

नागरिक सबभन्दा कम सन्तुष्ट भने राजनीतिक दलसँग छन् । १६.७ प्रतिशत मात्र दलहरुसँग सन्तुष्ट देखिएका छन् । 

दलको नेतृत्वमा रहेकाहरुले त नागरिकको भरोसा नै गुमाइसकेको अध्ययनले देखाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुले जनताको चाहनालाई प्राथमिकता दिएका छन् भनेर सोधिएको थियो ।

अध्ययनमा सहभागी १२.३ प्रतिशतले मात्र यसमा सहमति जनाएका छन् । ८१. ५ प्रतिशत उत्तरदाताले असहमति जनाएका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वले राम्रा र नराम्रा कामको जिम्मा लिन्छन्, आफ्नो कुरा सुन्छ र राम्रो व्यवहार गर्छन् भन्ने पनि नागरिकलाई लाग्न छोडेको छ । केही वर्षयता राजनीतिक नेतृत्वप्रति आफ्नो भरोसा घटेको छ भन्ने मत ८२.६ प्रतिशतले राखेको छ । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८५.३ प्रतिशतलाई लाग्छ कि मुलुकको राजनीति सही दिशामा गइरहेको छैन । ८३.४ प्रतिशत सरकारको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् भने ७४.८ प्रतिशत नागरिक अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति आशावादी छैनन् । 

यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने विश्वास राख्ने पनि जम्मा १२ प्रतिशत मात्र देखिएका छन् । 

यसको अर्थ नागरिक उपायविहीन छन् त ? त्यसो पनि होइन । यो अध्यययने भन्छ कि नागरिकको ठूलो हिस्सा नेतृत्व परिर्वतन चाहन्छन् ।

नयाँ वा पुरानो दल भन्दा पनि नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आए परिर्वतन हुन्छ भन्नेहरु दुई तिहाई भन्दा बढी देखिएका छन् । अध्ययन अनुसार ५५.३ प्रतिशतले नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आए परिर्वतन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने मत राखेका छन् भने १७.५ प्रतिशतले यसमा धेरै सहमत रहेको बताएका छन् । 

अनि, पुरानो दलले गर्न नसकेको काम नयाँ दलले गर्छन् भन्ने विश्वास राख्ने नागरिक ४८.२ प्रतिशत छन् भने ८.४ प्रतिशत उत्तरदाता धेरै सहमत देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

अनि, आफू जस्तै धेरै मानिस असन्तुष्ट छन् भन्ने धेरैले बुझेका छन् । उनीहरु आपसमा सम्वाद पनि गर्छन् । त्यसलाई जोड्ने एउटा माध्यम सामाजिक सञ्जाल पनि बनेको छ । 

असन्तुष्ट नागरिकहरुलाई स्वतन्त्र व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने मत राख्नेहरु ७२.५ प्रतिशत देखिएका छन् । कुनै दलको नेता विशेषले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि यसकै हाराहारी छ । 

तर वंगलादेश वा श्रीलंकाको जस्तो विद्रोहको सम्भावना भने नागरिकले कम देखेका छन् । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५२.८ प्रतिशतले विद्रोहको सम्भावना छैन भनेका छन् भने ३६.२ प्रतिशतले यसमा फरक मत राखेका छन् ।

अध्ययनले धेरै नागरिक आगामी दिनमा मुलुकमा समग्र सुधार हुन्छ भन्नेमा भने आशावादी छन् । ६.४ प्रतिशत नागरिक सुधार हुन्छ भन्नेमा आशावादी देखिएका छन् भने २६.७ प्र्रतिशतले भने आश मारेका छन् । थोरै नागरिक भने अलमलमा रहेको यो अध्ययनले देखाएको छ । 

त्यसका लागि स्थिर सरकार, पुराना र स्थापित राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरण वा नयाँ राजनीतिक दललाई अवसर दिने उपाय हुनसक्छ भन्ने नागरिकको मत देखिन्छ । स्थिर सरकार भए असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ८९ प्रतिशतले सहमति जनाएका छन् ।

पुराना र स्थापित दलमा पुस्तान्तरण भएर नयाँ नेतृत्व आएमा असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्ने मत राख्नेहरु ७८.४ प्रतिशत छन् । अहिले उदाएका नयाँ राजनीतिक दलले काम गर्न पाए पनि आफूहरुमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्ने मत राख्नेहरु ७१.३ प्रतिशत देखिएका छन् । 

संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा भने नागरिकको कम विश्वास देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४१.४ प्रतिशतले मात्र यसमा सहमति जनाएका छन्, २०.३ प्रतिशत असहमत देखिए भने त्यति नै अलमलमा देखिएका छन् । 

यदि राजनीतिक दलहरुले समयमै आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गर्न सकेनन् भने असन्तुष्टि चुनौतीपूर्ण बन्ने अध्ययनकर्ताहरुको निष्कर्ष छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘स्थायित्व, जनविश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काममा राजनीतिक दलहरु र संसदले उत्तरदायी नेतृत्व विकासमा केन्द्रित भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।’