प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा परेको एउटा फैसला

साढे चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको एउटा संवैधानिक विवाद बुधबार मध्यरातमा टुंगियो । न्यायाधीशहरुको बहुमतका आधारमा ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको पद जोगियो । 

त्यसमा सहमत कानुन व्यवसायीहरुले अदालतले व्यवहारिक फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्को पक्षले चाहिँ अदालतले कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन बल दिएको बताएका छन् ।

के हो संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको विवाद ? बुधबार मध्यरातमा आएको फैसलामा के छ ? र, यसले आगामी दिनमा हुने संवैधानिक नियुक्तिहरुमा कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ ? 

****

केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २ पटक गरेर संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । त्यसका लागि अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको थियो । 

अनि संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यही विवाद अदालत पुगेको थियो । 

अदालतमा परेको मुद्दालाई मात्र हेर्ने हो भने यो मुद्दा संवैधानिक मात्र हो । तर पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक विवाद छ । 

२०७४ मा वाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादीले बहुमत ल्याए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । 

दुई दलबीच एकता भयो । ओली र प्रचण्ड दुबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष बने । तर दुई नेताबीच खटपट सुरु भयो । पार्टीको कमिटीहरुमा प्रचण्ड पक्षको बहुमत देखिन थाल्यो ।

त्यो खेलमा राष्ट्रपति र सभामुख समेत प्रयोग भए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिइन् भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रचण्डलाई साथ दिए । 

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तयारी गरे । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अगाडि उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न चाहे । 

संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद हो, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अनि, सकेसम्म सर्वसम्मत र त्यसो हुन नसके कम्तीमा चार सदस्यले मात्र निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

नेकपाको विवादको प्रभाव यतिसम्म पर्‍यो कि तत्कालीन सभामुख सापकोटा संवैधानिक परिषदको बैठकमै गइदिएनन् । त्यसबेला विपक्षी दलका नेता थिए, शेरबहादुर देउवा । उनले पनि साथ नदिएपछि ओली संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । 

२०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा गएनन् । अनि ओलीले त्यसै दिन तीन जना मात्र उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । राष्ट्रपतिले तत्काल सदर गरिदिइन् ।

अनि साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे, जसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना उपस्थित थिए । निर्वाचन आयोग र अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे ।

यो निर्णय त्यस बेलासम्म गोप्य राखियो, जति बेलासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा भएन । संवैधानिक पदाधिकारीका लागि सिफारिस भएका सूचीमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दिएका केही नाम पनि थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले पनि भाग पाए । धेरै भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली निकट थिए । 

संसद विघटनको विरोध गर्ने कि मध्यावधिमा जाने भन्ने अलमलमा थिए, कांग्रेस सभापति देउवा । त्यसैले उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिसको खुलेर विरोध गरेनन् । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले भने विरोध गरे । संंविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएको र त्यसका आधारमा नियुक्ति गर्नु गलत भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरु अदालत गए । 

तर सिफारिस भएको ४५ दिन कटेकै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरिन् । संविधानमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु संसदीय समितिमार्फत अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर संसद नियमावलीमा ४५ दिनभित्र अनुमोदन वा अस्वीकृत दुबै नभए नियुक्त गर्न बाटो खुल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिन् । नियुक्तिलगत्तै तत्कालीन सभामुख सापकोटा पनि अदालत गए । 

यो मुद्दा विचाराधीन नै थियो, सर्वोच्चले २०७७ फागुन ११ गते संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सुनायो । तर ओली प्रधानमन्त्री रहिरहे । उनले वैशाख २६ मा फेरि थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरे, अनि जेठ ७ को मध्यरातमा फेरि दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । यी २० जना संवैधानिक पदाधिकारीले पनि नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाए । 
यो पटक पनि संसद विघटन बदर भयो । असार २८ मा सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना मात्र गरेन, बहुमत सांसदहरुको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । 
तर संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा टुंगिएन । 

यो मुद्दा परेपछि ५ जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए । चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए, तर यो मुद्दामा निर्णय दिन सकेनन् । 

२०८१ असोज २० गते प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेपछि मात्रै यो मुद्दाको सुनुवाइले गति लियो । सबै सुनुवाइ सकेर गत जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिएको थियो । तर त्यो दिन न्यायाधीशहरुले दिनभरि छलफल गरेर निर्णय सुनाउने मिति असार १८ गतेलाई सारे ।

अनि असार १८ गते पनि दिनभरि छलफल गरेर मध्यरातमा फैसला दिए । परिणाम मात्र हेर्ने हो भने ५२ जनाकै नियुक्ति सदर भयो । यो पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले हेरेको यो मुद्दाको फैसला दिँदा  न्यायाधीशहरुको ३ थरि राय आएको छ ।

डा. मनोज शर्मा र कुमार चुडालले ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको, संवैधानिक पदाधिकारीको सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति सबै ठीक ठहर्‍याएका छन् ।

यसक्रममा न्यायाधीशद्धय शर्मा र चुडालले तीन वटा विषयलाई महत्वका साथ हेरेका छन् । 

पहिलो, अध्योदश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

संसदको अधिवेशन नभएको बेला अत्यावश्यकीय कामका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन नसकोको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु ठीक भएको दुबै न्यायाधीशको ठहर छ । 

अध्यादेश ठीक भएपछि त्यसका आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर गरेको निर्णय बेठीक हुने कुरै भएन । 

तर संवैधानिक परिषदका सदस्य तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटाले त आफूलाई खबर नै नगरेको बताएका थिए नि त ? जबकी बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगावै सूचना दिनुपर्ने अध्यादेशको पनि प्रावधान थियो ।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालले विगतमा सूचना दिँदा पनि सापकोटा अनुपस्थित भएको विषयलाई नोटमा लिएका छन् । अनि आफ्नो अनुस्थितिमा भएको निर्णयमाथि झण्डै २ महिनासम्म मौन बसेकै कारण सापकोटाले आफ्नो अधिकार दावी गर्ने अवसर गुमाएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संवैधानिक पदहरु लामो समयदेखि रिक्त रहेको, अर्का सदस्य देउवाले उजुरी नगरेको, उजुरी गर्न आएका सापकोटाले पनि अब आइन्दा त्यस्तो नगर्नु भनेर परमादेश माग गरेको जस्ता कारण दिएर अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतमा भएको निर्णय सदर गर्ने फैसला लेखे । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने ५२ जनामध्ये ३२ जनाको नियुक्ति खारेज हुने राय दिए । 

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रश्न उठाएका छैनन् । तर तत्कालीन सभामुख सापकोटा, जो परिषदका सदस्य हुन् । उनलाई बैठकका लागि ४८ घण्टा अगाडि नै सूचना नदिएको विषय समाएका छन् ।

परिषदको २०७७ मंसिर ३० गते बिहान ९ बजेको बैठकमा सापकोटा अनुपस्थित थिए । दिउँसो ओलीले अध्यादेश ल्याए र, साँझ ५ बजे बैठक बस्यो । जसलाई सरकार पक्षले विहान बसेको बैठककै निरन्तरता भन्ने दाबी गरेका छन् । न्यायाधीश शर्मा र चुडालले त्यो कुरा स्वीकारेका छन् । तर राउत र सुवेदीले भने अध्यादेश आउनु अगाडि नै ३ जनाले अर्को बैठक बस्ने निर्णय नै गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले साँझको बैठकबारे सापकोटालाई सूचना नै नदिएको ठहर गरेका छन् । अनि अनुपस्थित भएको भन्दैमा आफ्नो अधिकारलाई परित्याग गरेको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । 

संवैधानिक निकायहरुमा लामो समयसम्म पदपूर्ति नहुनु उचित नभएको राउत र सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् । तर व्यवहारिकता र आवश्यकताका आधारमा संविधान र कानुनी व्यवस्थालाई पन्छाएर गर्ने निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्नु न्यायिक मूल्य मान्यता अनुकुल नहुने दुबैको तर्क छ । 

संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गर्ने हो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको ठहर छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको धाराले आत्मसाथ गरेको मूल्य मान्यता प्रतिकुल अर्थ आउने गरी व्याख्या गर्न नहुने भन्दै दुबैले ३२ जनाको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने राय दिए । 

संवैधानिक इजलास पाँच जना न्यायाधीशको इजलास थियो । २ जनाको एउटा, दुई जनाको अर्को राय आएपछि पाँचौं न्यायाधीशको मत निर्णायक हुने भयो । यो इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल निर्णायक रहिन् । 

उनले पनि अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदका तीन जना मात्र बसेर ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने न्यायाधीशद्वय शर्मा र चुडालको रायमा सहमति जनाइन् । बहुमत सदस्यको सहमति भएपछि ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने फैसला भयो । 

तर संसदीय सुनुवाइ नगरी भएको नियुक्तिमा फरक मत लेखिन् । 

संसद नियमावलीमा सुनुवाइ समितिमा नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरेर निर्णय दिनुपर्ने र त्यसो नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । ३२ जनाको हकमा नियुक्ति सिफारिस पछि संसद विघटन भएपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पत्र पुगेको छ ।

संसद विघटन गरेर सुनुवाइ समिति नै नहुने र सुनुवाइ समितिले पत्र पाएर पनि निर्णय गर्न नसक्नु एकै नभएको न्यायाधीश मल्लको निष्कर्ष छ । 

त्यसैले यो फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र समितिले अनुमोदन गरेमा नियुक्ति भएकै मितिदेखि कार्यकाल गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था मिलाउन परमादेश दिने राय लेखिन् । 

तर संसदीय सुनुवाइ गर्ने उनको रायमा अरु न्यायाधीशको सहमति भएन, त्यसैले उनीहरुले फेरि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा जानु पर्ने भएन । 

यो मुद्दामा रोचक चाहिँ के भयो भने ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी जसरी नियुक्त भएका थिए, अरु २० जना पनि त्यसरी नै आएका थिए । तर अघिल्लो नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ भनेर फैसला लेखेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले २० जनाको हकमा भने नियुक्ति सदर हुने राय दिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदका सदस्य सापकोटाले २० जनाको सिफारिस हुँदा आफ्नो उपस्थितिको प्रश्न उठाएनन् । यही कारण देखाएर उनीहरुको नियुक्ति सदर गरियो । 

यसरी ५२ जना नै संवैधानिक पदाधिकारीको पद जोगियो । 

त्यसो भए के भयो त ? 

ढिलै भएपनि संवैधानिक विवादको एउटा मुद्दामा फैसला आयो । कम्तीमा विगतमा जस्तो कार्यकाल सकिएपछि यो मुद्दाको सान्दर्भिकता सकियो भनेर रिट खारेज गरेन । यसैलाई उपलब्धी मान्नुपर्‍यो । 

सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरुले चाहिँ कार्यकारीलाई शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने फैसला गरेर नजीर बसाउन सक्थे, त्यो अवसर चाहिँ गुम्यो । 

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त यो फैसलाले संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई नै पराजित गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन बल दिएको पनि उनको टिप्पणी छ । 

संवैधानिक इजलास भएपछि संविधानको ब्याख्या गर्नुपथ्र्यो । विवाद अध्यादेशबारे व्यवस्था भएको धारा ११४ र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी धारा २८४ बारे थियो । तर संविधानको ब्याख्या नै नगरी फैसला लेखिएको उनको मत छ ।