अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा कुरा मिल्यो, बढुवामा अल्झियो

विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । अधिकांश विषयमा उपसमितिले सहमति जुटायो, सहमति हुन नसकेको बालविकास र निजी स्कुलको विषयमा पनि निर्णय भयो । 

तैपनि समितिले विधेयक पास गर्न सकेन । असार १६ गतेको बैठकमा अस्थायी शिक्षकलाई कति सिटमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिने भन्ने विवाद भयो । 

उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । तर शिक्षक महासंघले मानेन । २०७८ सालमा भएको सहमति अनुसार ७५–२५ गर्नुपर्ने अडान लियो । 

असार १६ गतेको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने मत राखे । घिमिरे यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा थिए, असार १२ देखि मात्र शिक्षा समितिमा गएका थिए । 

आफू आएको दोस्रो बैठकमै उनले यदि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विधेयक पास भए कांग्रेसको असहमति रहने घोषणा गरिदिए । 

कांग्रेस स्रोतका अनुसार भयो के भने यो समितिमा कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बु र चन्द्र भण्डारी छन् । गुरुङ यो विधेयकको बहसमा मौन छन्, लिम्बुले उपसमितिमा भएको छलफल र त्यसले जुटाएको सहमतिमा आफू पनि संलग्न रहेको भन्दै पन्छिए । 

भण्डारीले पनि नमानेपछि ७५–२५ को अडान राख्न पार्टीले नै प्रमुख सचेतक घिमिरेलाई पठाएको थियो । उनले त्यही मत समितिमा राखेपछि शिक्षामन्त्रीले समय मागे । आफू त उपसमितिले गरेको सहमतिकै पक्षमा रहेको, तर कांग्रेसले नमानेकाले सहमति खोज्न समय चाहिएको बताए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेकै ठाउँ सानेपा पुगे । मन्त्री त्यहाँबाट फर्किएपछि समिति बैठक बस्यो, तर सहमति जुटेन । 

तर समितिबाट फर्किएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले शीर्ष नेताहरुलाई जे ब्रिफिङ गरे, माहौल बदलियो । एक पदाधिकारीका अनुसार घिमिरेले ६०/४० बाट समिति पछाडि हट्नसक्ने अवस्था नदेखेको बताए । 

बरु ७५/२५ को अडानमा रहेका शिक्षक महासंघलाई सहमतिका लागि दबाव दिनुपर्ने बताए । भयो त्यही । कांग्रेस समर्थकहरु हाबी रहेको शिक्षक महासंघ लचिलो भएको छ ।

र, अब यो विवाद टुंगिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले नेपाल शोलाई बताए । उनका अनुसार शिक्षक महासंघ ६०/४० मान्न सहमत भएको छ ।

त्यसअनुसार शुक्रबार बैठक राख्न उनले शिक्षा समिति सभापतिलाई आग्रह पनि गरेका थिए । तर रात रह्यो, अग्राख पलायो भनेझैं भयो । समिति सदस्यहरु जुट्न गाह्रो भएपछि सभापति थापाले आइतबार बैठक राखे । 

तर बैठक अर्को विषयले अड्कियो । त्यो हो, शिक्षक बढुवा । 

शिक्षा समितिको उपसमितिले शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट र आवधिक बढुवा हुने दुई थरि व्यवस्था गरेको छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तृतीय श्रेणीको शिक्षकको १२ वर्षमा द्धितीय श्रेणीको शिक्षकको १५ वर्षमा बढुवा हुने लेखेको छ ।  

तर शिक्षक महासंघले नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । उसले ३ थरि बढुवाको प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, दोस्रो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठता र तेस्रो आवधिक बढुवा । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार आवधिक बढुवा कति वर्षमा गर्ने भन्ने विषयमा महासंघ छलफलका लागि खुला छ । 

आइतबारको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षक महासंघले परीक्षामा ६०–४० मानेको छ, सँगै बढुवाको प्रावधानमा महासंघको प्रस्ताव मानिदिन आग्रह गरेको छ । त्यसैले यो विषय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । 

शिक्षा मन्त्री पन्तले पनि शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न समय चाहिएको बताए । उनले समिति बैठकमा भने, ‘केही बुँदामा अझ गम्भीर छलफल आवश्यक देखियो । आज पारित गर्ने भनेका थियौं, क्षमाप्रार्थी छु, सकिएन ।’  

आइतबार बिहानमात्र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग भेट गरेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले फेरि बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरे । 

शिक्षक महासंघले आवधिक बढुवाका लागि ९० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने भनेर उपसमितिले गरेको सहमतिलाई शिक्षकलाई चन्द्रमामा घडेरीको संज्ञा दिएको छ । उसको दाबी छ कि उपसमितिको प्रतिवेदनमा बढुवाका लागि ९० अंक ल्याउनैपर्छ भनिएको छ र त्यति अंक ल्याउनै नसक्ने बनाइएको छ । त्यसैले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ऐनमा तोक्न नहुने उनीहरुको माग छ । 

शिक्षामन्त्री र सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद घिमिरे शिक्षकहरुको दबावमा परेपछि सांसदहरुले विरोध गरे । स्वार्थ समूहले उठाएको विषयलाई लिएर पटक पटक समितिको बैठक नसार्न माग गरे । सबैजसो सांसदले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमै सहमति जनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।

सत्तापक्षका केही सांसदले भने शिक्षक महासंघको मागको विरोध गरे तर सरकारले समय मागिसकेकाले ठीकै छ नि त भन्ने धारणा पनि राखे । शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले समेत मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाए । 

थापाले जेठ अन्तिमदेखि सरकारले लगातार समय मागेर विधेयक अड्काइरहेको आरोप लगाए । समितिका कारण नभई सरकारका कारण विधेयक रोकिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । यद्यपि उनी अन्तिम पटक समय दिन तयार भए । 

उनले शिक्षामन्त्रीलाई ३ वा ५ कति दिनभित्र सहमति जुटाउने भनेर सोधे । त्यसको भोलिपल्ट आफूले समितिको बैठक राख्ने बताए । शिक्षा मन्त्री पन्तले भने समय किटान गर्न मानेनन् । त्यसपछि भने उनी थप रिसाए । 

सरकारले संसदीय समितिलाई खेलौनाजस्तो ठानेको टिप्पणी गरे । उनले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्न नसकिने भन्दै ५ दिनभित्र सहमति जसरी पनि जुटाउन आग्रह गर्दै बैंक टुंग्याए ।

शिक्षामन्त्री पन्त खुसी देखिएनन् । सहमति जुटेपछि आफूले जानकारी गराउने भन्दै उठे ।