उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध उत्रिए डाक्टर, क्षतिपूर्ति तिराएकामा आपत्ति

उपभोक्ता अदालतले उपचारसँग जोडिएको मुद्दामा फैसला गर्न थालेपछि चिकित्सा क्षेत्र तरंगित भएको छ । डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्  । 

नेपाल चिकित्सक संघले असार २३ गते देशभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन् । अब डाक्टरी पेशा गर्न सकिँदैन भनेर सांकेतिक विरोध स्वरुप आफ्नो लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता गर्दैछन् । 

डाक्टरहरुको सातो लिने उपभोक्ता अदालत के हो ? उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णय के हो ? यसले डाक्टरहरुलाई के फरक पार्छ ? डाक्टरहरुले उठाएको कुरा कत्तिको जायज हो ? 

****

हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक दिएको छ । यदि गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानी पुग्यो भने उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । 

कुनै वस्तु र सेवा लिए वापत स्वास्थ्यमा हानी पुग्यो भने सर्वसाधारणले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछन् । अनि अदालतले यसमा सुनुवाइ गरेर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने वा नपर्ने फैसला सुनाउँछ । 

सरकारले २०८१ चैतमा काठमाडौं उपत्यकाा उपभोक्ताहरुको मुद्दा हेर्न काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । 

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा छन् । सदस्यहरुमा न्याय सेवाका उपसचिव गेहेन्द्र रेग्मी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव आनन्द पोखरेल तोकिएका छन् । अर्थात् उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने तीन जनामध्ये एक जना मात्र न्यायाधीश हुन्, अरु दुई जना कर्मचारी हुन् । 

तीनजनाको इजलासले अहिलेसम्म डाक्टरको लापरबाहीका विषयमा परेको ३ वटा मुद्दाको फैसला गरेको छ । तीन वटामै अस्पताल र डाक्टरले लापरबाही गरेको ठहर भएको छ र, लाखौं क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । 

उपभोक्ता अदालतले जेठ २९ गते ओम अस्पतालको एउटा मुद्दा फैसला गरेको थियो । डाक्टरले समयमा उचित सुझाव नदिएर लापरवाही गरेका कारण बिरामीलाई क्षति पुगेको भन्दै मुद्दा परेको थियो ।

अदालतले बिरामीलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । यो मध्ये ५० लाख ७० हजार अस्पतालले र बाँकी ३ लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ उपचारमा संलग्न २ जना डाक्टरबाट भराउने आदेश भएको थियो । 

त्यस्तै अर्को मुद्दा थियो, ग्राण्डी सिटी क्लिनिकविरुद्ध । आफ्नो प्लास्टिक सर्जरी गर्ने क्रममा दुई पटक शल्यक्रिया गर्दा गुणस्तरयुक्त सेवा नदिएका कारण आफूलाई शारीरिक र मानसिक असर पुगेको भन्दै बिरामीले मुद्दा दिएको थियो । 

असार ५ गते उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकले गरी कुल ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो । 

जसमा अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७०० र चिकित्सकले ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । 

तेस्रो मुद्दा थियो, हिमाल हस्पिटलको । असार १२ गते उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकले गरी १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तिराउने फैसला गरेको छ । 

यो क्षतिपूर्तिमध्ये अस्पतालले ७० प्रतिशत र चिकित्सकले ३० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । पैसामा हिसाब गर्दा चिकित्सकले ४३ लाख ५० हजार र अस्पतालले १ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

अदालतले फैसला गरेपनि यसको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । तर फैसलाले तरंग ल्याएको छ ।

उपभोक्ता अदालत भनेको जिल्ला अदालत बराबर हैसियतको हो । यसको फैसलामाथि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिन्छ । 

यो फैसला उपभोक्ताको पक्षबाट हेर्ने हो भने राम्रो छ । किनभने यदि कोही बिरामीले डाक्टरको गलत उपचारका कारण केही शारीरिक क्षति ब्यहोर्नुपरेमा त्यसविरुद्ध उजुर गर्न पाइन्छ । 

डाक्टरले सही उपचार नगरेका कारण कति मानिस अंगभंग भएका छन्, शारीरिक र मानसिक क्षति ब्यहोरेका छन् । गलत उपचार भयो भनेर उजुर गर्न जाने ठाउँ पनि छैन ।

उजुरी गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल छ । तर त्यहाँ चिकित्सकीय लापरवाहीको २०० हाराहारी मुद्दा पेन्डिङमा छ, समयमा निर्णय दिँदैन ।  

फौजदारी मुद्दामा कारबाही चलाउने हो भने डाक्टर र अस्पताललाई त कारबाही होला, तर बिरामीलाई भएको क्षतिको परिपूर्ति हुँदैन । 

उपभोक्ता अदालतको फैसलाले गलत उपचारका कारण भएको शारीरिक र मानसिक क्षतिको केही हदसम्म परिपूर्ति गर्ने आशा बढेको छ । अनि आफूले गरेको कामप्रति डाक्टरलाई जिम्मेवार बनाउँछ । 

**** 

अब अर्को साइड हेरौं । यसरी चिकित्सकीय लापरवाही भनेर करोडमा क्षतिपूर्ति भराउने फैसला हुन थालेपछि डाक्टरहरु अताल्लिएका छन् । उनीहरु त अब बिरामी हेर्नै डराउन थालेका छन् । 

मन लगाएर उपचार गर्दा पनि बिरामीमा कुनै समस्या देखियो भने के गर्ने ? अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र लापरवाही ठहर गरिदियो भने कहाँबाट ल्याएर तिर्ने त्यत्रो क्षतिपूर्ति ? 

डाक्टरहरु भन्छन् कि मान्छेको शरीर बुझेर सकिँदैन, एउटा समस्याको निदान गर्दा अर्को साइड इफेक्ट देखिन सक्छ । अनि एउटै स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीलाई उही औषधि चलाउँदा फरक फरक असर देखिन सक्छ । बिरामीलाई कुनै असर नै देखिँदैन, शत प्रतिशत ठीक हुन्छ भनेर उपचार सुरु गर्न सकिँदैन । 

अनि डाक्टरले धेरै बिरामीको उपचार व्यवहारिक हिसाबले पनि गरेका हुन्छन् । जस्तै सामान्य ज्वरो आएर कोही अस्पताल आयो भने डाक्टरले सिटामोल दिन्छ । के कारणले ज्वरो आयो भनेर पत्ता लगाउन अरु परीक्षणहरु गरिँदैन । 

ठीक भयो भने भइहाल्यो, बिरामीमा केही गम्भीर समस्या रहेछ र, सिटामोलले छोएन भने डाक्टरको लापरवाही पो भनिदिने हो कि ? यस्तै हो भने डाक्टरले भएभरको सबै परीक्षण गराउन सक्छ, यसले बिरामीको खर्च बढ्न सक्छ । 

अझ ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा त बिरामी परीक्षण गर्न धेरै उपकरण छैन । डाक्टरले आफ्नो अनुभव र बिरामी निको पार्न सकिने विश्वासको आधारमा परीक्षण गरेका हुन्छन् । 

यस्ता डाक्टरहरुले भविष्यमा रिपोर्टबिना बिरामी हेर्दिन भनेर ठूला अस्पतालमा रेफर गर्न थाले भने सानातिना समस्यामा पनि शहर धाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । 

डाक्टरहरु भन्छन् कि, अधिकांश समस्या उपचारका क्रममा भएका त्रुटि हुन्, जसलाई मेडिकल इरर भनिन्छ । डाक्टरले खराब नियत राखेर बिरामीको उपचार नै गर्दैन । 

डाक्टरहरुले उठाएको अर्को कुरा हो, क्षतिपूर्तिको रकम असाध्यै धेरै भयो । नेपालमा एउटा मेडिकल अधिकृतको सुरु तलब ४८ हजार छ । उसलाई एउटै केसमा ५० लाखसम्म क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । यो त उसले आफ्नो जीवनकाल भरको आम्दानीले पनि तिर्न पनि सक्दैन । अनि डाक्टरले कुन मनोबलले डाक्टरले बिरामी जाँच्छ ? 

अहिलेसम्म नेपालमा बिरामी उपचारको प्रोटोकल छैन । कस्तो बिरामी अस्पताल आउँदा उसलाई कस्तो परीक्षण गर्ने, वा परीक्षण नगरी उपचार गर्ने भन्ने केही नियम छैन । 

डाक्टरहरुले आफ्नो अनुभव र बिरामीको आवश्यकता हेरेर उपचार गरिरहेका छन् । त्यसैले यदि लापरवाहीमा कारबाही हुने हो भने प्रोटोकल छिटो बनाउनुपर्छ, हामी त्यही प्रोटोकल अनुसार काम गर्छौंं भन्ने डाक्टरहरुको कुरा छ । 

नेपाल  चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की स्वास्थ्य सेवालाई टेलिफोन सेवा र विद्युत सेवालाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँछन् ।

चिकित्सा अभ्यास गर्दा डाक्टरले थाहै नपाई मान्छेको शरीरमा समस्या देखिन सक्छ । त्यसै आधारमा डाक्टरलाई जरिवाना गर्ने हो भने डाक्टरले पेशा सञ्चालन गर्नै नसक्ने उनले बताए । 

उपभोक्ता अदालतले डाक्टरलाई लाखौं जरिवाना गर्न थालेपछि अब बिगतमा जस्तै अस्पताल र बिरामी पक्षको बार्गेनिङ चल्न सक्ने खतरा रहेको उनले बताए । ‘हिजो बिरामीको मृत्यु भयो भने लास देखाएर अस्पतालसँग पैसा लिइन्थ्यो, अब अदालत देखाएर लेनदेन हुने सम्भावना छ’, उनी भन्छन् । 

डाक्टरहरुले उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारबाट स्वास्थ्य सेवालाई हटाउन माग गरेका छन् । वस्तु र सेवालाई समान व्यवहार गर्न नहुने पनि उनीहरुको भनाइ छ । वस्तुमा हो भने तोकिएको तौल, नाप र मिति किटान गर्न सकिन्छ । 

तर सेवालाई यसरी एकै स्तरमा मापन गर्न सकिँदैन । अझ चिकित्सा पेशा त संवेदनशील पेशा हो । यदि सेवालाई पनि सँगसँगै राख्ने हो भने आवश्यक सेवा, अत्यावश्यक सेवा, संवेदनशील सेवा भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ र त्यसै अनुसार व्यवहार पनि गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।

यदि उपचारमा लापरवाही गरेको छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कारबाही गर्छ । त्यस्तो कारबाही अहिले पनि भइरहेको डाक्टरहरु बताउँछन् । यदि काउन्सिलको कारबाही चित्त बुझेन भने बिरामीहरु अदालत जान सक्छन् । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएको छ । जसमा डाक्टरहरुले लापरवाहीपूर्ण उपचार गर्न नहुने आशयका केही व्यवस्थाहरु छन् । 

काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीका अनुसार लापरवाहीपूर्ण उपचारमा डाक्टरलाई सचेत गराउनेदेखि लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही हुन्छ । तर काउन्सिलले उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय हुँदैन । 

त्यसैले उपभोक्ताहरुले काउन्सिलको निर्णयबाट मात्र चित्त बुझाउने अवस्था छैन । 

अर्को कानुनी उपचार भनेको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार हो । डाक्टरले लापरवाही गरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । डाक्टरको हेलचेक्र्याइँबाट मृत्यु  भएमा वा अंगभंग भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुन्छ । 

उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा पनि छैन । त्यसका लागि त एउटै बाटो हो, उपभोक्ता अदालत । 

त्यसैले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ उपभोक्ता अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रिनु बेठीक भएको बताउँछन् । 

डाक्टरहरुले आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्ने उनले बताए । विश्वभर चिकित्सकीय लापरवाहीमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँले नेपालमा डाक्टरहरुले संविधान र कानुन मान्दिन भनेर जबर्जस्ती गर्न नहुने धारणा राखे ।