बाढीले १० वर्ष अघि फर्काइदिएको केरुङ नाका

मंगलबार विहानको बाढीले रसुवागढी नाकालाई तहसनहस बनायो । नेपालको रसुवागढी र चीनको केरुङ जोड्ने मितेरी पुल नै बाढीले बगाइदियो । 

रसुवाको टिमुरेमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहमा बाढी पस्यो र भन्सार जाँच पासका लागि राखिएका कयौं गाडीहरु बगाए । नदी किनारमा बनिरहेको बन्दरगाह बाढी पसेपछि क्षतविक्षत भएको छ । 

यो बाढीले नेपाल–चीनबीचको व्यापारको मुख्य नाका केरुङलाई अनिश्चितकालका लागि ठप्प बनाइदिएको छ । नेपाल–चीनबीचको व्यापारको मूल कडी नै भाँचिदिएको छ । 

रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । चीनसँगकै अर्को नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीबाट ४६ अर्ब ८९ करोडको मात्रै आयात भएको छ । यसको अर्थ हो, तातोपानी भन्दा केरुङ नाका धेरै चलनचल्तीमा छ । 

रसुवागढी भन्सार कार्यालय अधिकृत रवीन्द्र प्याकुरेलका अनुसार रसुवागढी नाका १० वर्ष अगाडिकै अवस्थामा पुगेको छ । चीनबाट हुने विद्युतीय गाडीदेखि लत्ताकपडा, फलफूल, इलेक्ट्रोनिक्स समानसहित कयौं दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आयात पनि प्रभावित भएको छ । यसले नेपालको सप्लाइ चेनमै असर पर्ने अवस्था ल्याएको छ । 

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणकै चरणमा थियो, ८१ प्रतिशत मात्र काम सकिएको थियो । तर, अहिले बाढी पसेपछि बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेको छ । 

यो परिघटनाका कारण चीनसँगको व्यापारमा केरुङ नाका प्रयोग गरिरहेकाहरु फेरि एकपटक तातोपानी नाकमै भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तातोपानी नाका पुनर्जीवन पाउने चरणमा रहँदा केरुङ नाकाले नसोचेको क्षति ब्यहोरेको छ । 

तातोपानीको पतन र केरुङको उदय

२०७२ सालसम्म केरुङ नाकामा खासै चहलपहल थिएन । त्यतिबेला नाकाबाट नेपाली र चिनियाँ नागरिक वैधानिक राहदानी र भिसा लिएर वारिपारि गर्न पाउँथे ।

रसुवागढी–केरुङ नाका औपचारिक रुपमा २०७१ मंसिर १५ गते खुलेको थियो । चिनियाँ पक्षले केरुङदेखि रसुवागढीसम्म सडक तथा भन्सार पूर्वाधार तयार पारेपछि केरुङ नाका भव्य संरचनासहित खुलेको थियो । 

२०७२ वैशाखमा भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । नेपाल चीन जोड्ने मितेरी पुलमै क्षति पुग्यो र चीनतर्फको खासा बजार पनि प्रभावित भयो ।  

त्यसैवर्ष भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी पछि त तातोपानी नाका सुक्यो नै भन्दा पनि हुन्छ । भूकम्पपछि तातोपानी बजारको मितेरी पुल भन्दापारि रहेको बस्ती र बजार नै चीनले स्थानान्तरण गर्‍यो । 

यसपछि त सधैं गुल्जार रहने तातोपानी नाका लगभग सुनसान नै बन्न पुग्यो । तातोपानी जाने सडकमार्गमा वर्षैसाल बाढी र पहिरोले क्षति गरिराख्छ । त्यसैले तातोपानी नाका चीनसँगको व्यापारमा दोस्रो विकल्प बन्न पुगेको छ । 

भूकम्पपछि चीनले पनि तातोपानी नाकालाई खासै प्राथमिकता राखेन । बरु चीनले पनि रसुवाको रसुवागढी नाकालाई नै बढी महत्व दिन थाल्यो ।

तर, केरुङ बजार नजिककै यो नाकामा चीनले २०७२ अघि नै भन्सार पूर्वाधारहरु बनाइसकेकाले चीनले यसलाई बढी उपयोग गर्ने नीति लियो । नयाँ मितेरी पुल बनेर सञ्चालनमा आइसकेको थियो । नेपालतर्फ भने धेरै पूर्वाधार बनाउन बाँकी नै थियो । 

त्यसैले धेरैले चीनबाट सामान ल्याउन केरुङ नाका रोजेका थिएनन् । त्यसको मुख्य कारण थियो, काठमाडौं तातोपानीभन्दा केरुङ दूरीका हिसावले पनि टाढा पर्छ । केरुङ नाकासम्म जाने बाटो पनि गतिलो छैन । त्यसैले तातोपानीको विकल्प केरुङ बन्ने अवस्था नै थिएन । 

तर तातोपानी नाकामा बढ्दो तिब्बती गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै चीनले केरुङलाई नेपालसँगको प्रमुख नाकाका रुपमा अघि सारेको थियो । 

२०७२ सालको भूकम्पपछि चीनसँग केरुङ निर्विकल्प नाका बन्यो । संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल समेत केरुङ नाकाबाटै ल्याइएको थियो । 

तातोपानी नाका चीनको समेत प्राथमिकतामा नपरेपछि केरुङ नाका भएर चीनबाट सामान आयात हुन थाले । तर, बाटोको अवस्था बेहाल थियो । 

उकालो–ओरालो, साँघुरो र घुम्तीयुक्त सडकमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो थियो । सडक बिग्रिएर ठूला खाल्डाहरु बनेका थिए । त्यसपछि सरकारले गल्छी–बेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नती गर्न ठेक्का लगायो । यो १२० किलोमिटरको सडक खण्डको विकल्प खोज्न थालियो । 

त्यसै क्रममा सरकारले स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङ हुँदै त्रिशुलीसम्म जोड्ने गरी नदी किनारबाटै ३१ किलोमिटरको नयाँ ट्रयाक खोल्ने निर्णय गर्‍यो । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर यो ट्रयाक खोल्ने काम भयो । ट्रयाक खोलेलगत्तै सरकारले त्यसमा कालोपत्रे समेत गर्‍यो । 

यसले केरुङ नाकासम्मको यात्रा पहिले भन्दा सहज भयो । चीन सरकार आफैंले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेसीसमम्को १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गर्न जिम्मा समेत लियो । कोरोनाकाल अघि काम सुरु गरिसकेको भए पनि महामारीपछि यो काम प्रभावित छ ।  

२०७२ मा रसुवागढी नाकामा नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय मात्रै खुलेको थियो । तर, चाप नभएकाले यहाँ कर्मचारी पनि थोरै थिए । कार्यालय सानो थियो । चीनतर्फ बन्दरगाह नै बनिसक्दा पनि नेपालतर्फ गाडी पार्क समेत बाटैमा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जनशक्ति थप्ने काम पनि गर्न थाल्यो । 

सन् २०१७ को जुनमा नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका बनाउन सहमति भयो । २०७४ मा नेपाल र चीनले यो नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको मान्यता दिए । यसपछि यो नाका भएर तेस्रो मुलुकका नागरिकसमेत आउजाउ गर्न मिल्ने भयो । सरकारले पनि केरुङमा अध्यागमनसहितका सेवाहरु विस्तार र स्तरोन्नती गर्‍यो ।   

यसरी केरुङ नाकाले महत्व पाएपछि चीनले टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइदिने भयो । त्रिशुली नदी किनारमै बन्दरगाह बनाउन काम थालियो । 

अनि चीन र नेपालका प्रस्तावित अन्तरदेशीय पूर्वाधार परियोजना पनि केरुङमै केन्द्रित भयो । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजना यही नाका भएर निर्माण गर्न अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । 

चीनसँग बन्न लागेको २२० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समेत चिलिमेबाट केरुङसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । अब केही समयभित्रै यसको निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । 

यति मात्रै  होइन, चीन र काठमाडौं जोड्ने सुरुङमार्ग पनि यही नाका भएर प्रस्ताव गरिएको  छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा काठमाडौंको टोखाबाट नुवाकोटको थानसिंह फाँटछेउसम्म एउटा सुरुङमार्ग बन्ने छ । यो करिब ४.२ किलोमिटरको हुनेछ । अझ लगानी बढाउने हो भने ५ किलोमिटरभन्दा लामो सुरुङ बनाएर सडकको दूरी घटाउन सकिने सडक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

टोखाबाट थानसिंह फाँट अनि त्रिशुली हुँदै रसुवासम्म बन्ने सुरुङसहितको सडक गल्छी–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा जोड्ने योजना छ । 

प्रस्तावित यी सुरुङ र पहुँच मार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट चीनको सीमासम्म मालबाहक सवारी पनि दुई घण्टामै पुग्न सक्नेछ । रसुवागढी र काठमाडौंको दूरी ८० किलोमिटर छोटो हुनेछ । 

यसरी नेपालको आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउन चीनसँगको मजबुत कनेक्टिभिटीका लागि केरुङ नाका महत्वपूर्ण छ । चीनले पनि रेलदेखि प्रसारण लाइनसम्मका योजनाहरु केरुङतर्फ केन्द्रित गरेर यो नाका नै भविष्य हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । 

तर एकाएक आएको बाढीले यस्तो महत्वपूर्ण नाकालाई फेरि एकपटक तहसनहस बनाइदिएको छ । विद्युतीय गाडीको आयातबाट विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो हिस्सा बनाउँदै लगेको केरुङ नाकालाई फेरि शून्यमा झारिदिएको छ । 

फेरि पनि सरकारले बलियो भएर केरुङ नाकालाई पुनर्जीवन दिन काम गर्नुपर्ने भएको छ । चीनतर्फ त्यहाँको सरकारले द्रूत ढंगले नै काम गर्छ भन्नेमा शंका छैन । अब नेपाल सरकारले पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त राख्न केरुङमा छिटो पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने छ । 

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गुजुरेल बेलिब्रिज बनाएर भएपनि केरुङ नाका छिट्टै सञ्चालन हुनसक्ने बताउँछन् । 

क्षति पुगेका पूर्वाधारहरु सबै पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जे जसो भयो, दुर्भाग्यपूर्ण हो, तर केरुङ व्यापारिक नाका मात्रै नभएर कैलाश जाने धार्मिक तीर्थत्रायीको समेत मार्ग हो, त्यसैले यसले छिट्टै पुनर्जीवन पाउँछ ।’