प्रधानमन्त्री चढेकै विमानमा गए, स्पेन पुगेपछि लुके 

संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा स्पेनको सेभिया शहरमा जुन ३० देखि जुलाई ४ तारेखसम्म विकास वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोली असार १४ गते गएर असार २० गते फर्कियो । प्रधानमन्त्रीले असार २३ गतेको संसद बैठकमा आफ्नो स्पेन भ्रमण उपलब्धीमूलक भएको सुनाए । 

तर त्यसको भोलिपल्टै संसदमा प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा गएका केही नेपाली नफर्किएको विषय उठ्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा गएका नेपालीहरु नफर्किएको समाचारहरु आइरहेको बताइन् ।

माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले एक कदम अगाडि बढेर भ्रमण टोलीको संख्यामा अनियमितता देखिएको बताए । 

लगत्तै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमण टोलीको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । अनि ससंदमै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीको को चाहिँ नफर्केको हो भन्ने प्रमाण दिन चुनौती दिए । 

भोलिपल्टको संसद बैठकमा रास्वपा सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण टोलीका  सबैजना फर्किएको, तर प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमकै लागि भनेर स्पेन गएका मानिसहरु नफर्किएको आफूले बताएको स्पष्टीकरण दिइन् । तर एमालेले भने प्रधानमन्त्री शब्द जोडेकोमा विरोध गरेको छ ।

संसदको जुहारी मात्र सुन्दा यो विषय सामान्य लाग्न सक्छ । तर सूचनाहरु जसरी आएका छन्, त्यसले राष्ट्रसंघको सम्मेलनमा सहभागिताका नाममा मानव तस्करी भएको प्रष्ट संकेत दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न सभा समारोह भइरहन्छ । त्यस्ता सम्मेलनमा देशको प्रतिनिधित्व पनि विभिन्न स्तरमा हुन्छ । 

देशको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री तहबाट हुँदैछ भने भ्रमण टोलीमा को–को रहने भन्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गर्छ । मन्त्रीहरुको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन हुन्छ । 

तर सांसद वा सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरु जाँदा सरकारले निर्णय गरेको हुँदैन ।  मानव  तस्करको खेल यहीँबाट सुरु हुन्छ । 

रोजगारीका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई मोटो रकम लिएर कार्यक्रमको सहभागीका रुपमा पठाउने गिरोह नै सक्रिय छ । यसमा कतिपय गैर सरकारी संघ संस्थादेखि कन्सलटेन्सीसम्म संलग्न हुने गरेका छन् । 

स्पेनमा भएको विकास वित्तसम्बन्धी सम्मेलनमा पनि यसरी नै नेपालीहरु पठाएको देखिएको छ । 

यो पटक नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले गरेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री सहित २८ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । उनीहरु आयोजककै खर्चमा गएका थिए । तर सम्मेलनमा नेपालबाट अरु पनि गएका थिए ।

जस्तो, खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव । उनी सम्मेलनमा गए, प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमहरुमा पनि पुगे । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनको नाम छैन । 

यसरी नै गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला पनि सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् । त्यसरी गएकामध्ये केही चाहिँ मानव तस्करहरुले पठाएको पाइएको छ । 

राष्ट्रसंघको कार्यक्रमका लागि भनेर स्पेन पुगेका एक युवकका आफन्त नेपाल शोको सम्पर्कमा आए । उनले बताए अनुसार नेपालमा १५ लाख रुपैयाँ नगद बुझाएर गएका हुन् । रकम बुझाएपछि सबै कागजी प्रक्रिया उनीहरुले नै पूरा गरिदिए । 

राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी हुन नाम दर्ता पत्रका आधारमा स्पेनको दूतावासले भिसा दियो । र, उनीहरु २९ तारिखका दिन प्रधानमन्त्री चढेकै विमानबाट स्पेन पुगे । तर त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरु कार्यक्रममा सहभागी भएनन्, लाखापाखा लागे । 

हुन त उनीहरुको भिसा अवधि केही दिन अझै बाँकी छ । त्यसैले लुकिसके भन्न मिल्दैन । तर फर्किने सम्भावना कम देखिन्छ । किनकी उनीहरु तत्काल नेपाल नफर्किने उद्देश्यका साथ नै रकम बुझाएर गएका हुन् । 

यो कार्यक्रमका लागि भिसा पाएका तर पछि भिसा रद्द भएका ५३ जनाको सूची नेपाल शोले फेला पारेको छ । 

त्यस्तै एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई पठाएको अलर्ट छ । त्यो अलर्टमा एनजीओको फर्जी चिठ्ठी बनाएर स्पेनको कार्यक्रममा जान लागेका मानिसहरुबारे सतर्क रहन भनिएको छ । 

उनीहरुलाई आफ्नो काम के हो पनि थाहा छैन, अंग्रेजी बोल्न पनि आउँदैन, तर राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा जान लागेका छन् ।

यदि त्यस्ता शंकास्पद कोही भए स्पेनको दूतावासमा खबर गर्न अलर्टमा भनिएको छ । तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

नेपालमा स्पेनको दूताबास छ, तर भिसा लगायतका काम भारतबाट हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रमका नाममा कति नेपालीले भिसा पाएका थिए भन्ने यकिन विवरण आइसकेको छैन । 

तथापि यो प्रकरणले के प्रष्ट हुन्छ भने कार्यक्रममा सहभागी गराउने नाममा मानव तस्करहरुको धन्दा रोकिएको छैन । 

यो रोकिएको छैन भनेर किन भनेका हौं भने यो आज सिर्जना भएको नयाँ समस्या होइन । जसरी भिजिट भिसाका नाममा २०६४ देखि लुट धन्दा चलेको थियो, त्यसरी नै विदेशमा हुने सभा सम्मेलनमा जाने नाममा मानव तस्करहरुको धन्दा चलिरहेको छ ।  

गत वर्ष मात्र कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी यस्तै केसमा मुछिएका थिए । 

उनी जापानमा कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारसँग स्वीकृति नलिई गएका थिए । उनीसँगै मन्त्रालयकै फर्जी परिचय पत्र बोकेका युवाहरु पनि विमान चढे । जापानको अध्यागमनलाई शंका लागेपछि मन्त्रीसहित सबैलाई फर्काइदियो ।

अमेरिका, बेलायत र युरोपमा पनि सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने नाममा मानिस पठाउने धन्दा चलिरहेको छ । यो पटक स्पेनमा भएको सम्मेलनमा पनि त्यही भएको देखिन्छ । 

हामी यो भनिरहेका छैनौं कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमण दलमा भएका फर्किएनन् । तर त्यही कार्यक्रममा सहभागी गराउने नाममा मावन तस्वीरहरुले नेपाललाई स्पेन चाहिँ पुर्‍याएकै हुन् ।

त्यसैले सरकारले यो प्रकरणमा जुहारी खेल्ने भन्दा उच्चस्तरीय छानबिन गर्न जरुरी छ, ताकि भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा सहभागीको नाममा मानव तस्करहरुले नेपाली पठाउन नपाउन् ।

नभए युरोपका देशहरुले कुनै पनि सभा समारोह गर्दा नेपालीलाई चाहिँ प्रवेश नदिने निर्णय गर्ने दुःखद अवस्था नलाउला भन्न सकिन्न ।